सरकारले भर्खरै एउटा विधेयक दर्ता गराएको छ। दर्ता गराएको त्यो विधेयक हो, सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धि कानुन बनाउन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाउँमा बेथिति मौलाएको भन्दै यस्तो कानुनको बन्दोबस्त गर्न सरकार लागेको हो । सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको छ।
अब सामाजिक सञ्जालमार्फत राष्ट्रिय हित प्रतिकुल हुने कार्य, साइबर बुलिङ, साइबर स्टकिङ, कसैको आईडी तथा सूचना ह्याक, फिसिङ वा इम्पोस्टर स्क्याम, सेक्सटोर्सन र एक्सटोर्सन, बीभत्स तस्बिर वा अडियो वा भिडियो पोस्ट वा सेयर गर्न पाइने छैन ।
त्यस्तै, अश्लिल मिथ्या वा भ्रामक विषयवस्तु प्रसार, डिपफेक भिडियो अपलोड वा प्रसार र बेनाम वा छद्मभेषी पहिचान बनाउन वा प्रयोग गर्ने कामलाई गैरकानुनि मानिनेछ । सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्ता गतिविधि गर्नेलाई कैद वा नगद जरिवाना गर्ने भएको छ ।
सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा राष्ट्र हित वा सङ्घीय इकाइ बीचको सु–सम्बन्धमा प्रतिकूल असर हुने गरी वा वर्गीय, जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरु कुनै आधारमा घृणा वा द्वेष उत्पन्न हुने कुनै काम गर्न वा गराउन वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदाय बीचको सु– सम्बन्धमा खलल पार्ने विषय सामाजिक सञ्जालमा प्रसार गर्न वा गराउने ५ वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्ने गरी विधेयक बनाएको छ।
त्यसैगरी कसैले इन्टरनेट जडान भएको डिजिटल उपकरणको माध्यमबाट सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी साइबरस्पेसमा गलत वा हानिकारक वाक्य, शब्द, अक्षर, चिन्ह, चित्र, तस्बिर, स्केच, फोटो, अडियो, भिडियो, श्रव्य दृष्य, संकेत वा सन्देश पठाउने, पोष्ट गर्ने, सेयर गर्ने वा सोही कार्यबाट कसैलाई सताउने, अफवाह फैलाउने गरी आवाजको नक्कल गर्ने जस्ता साइबर बुलिङ गर्ने व्यक्तिलाई २ वर्षसम्म कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ ।
साइबर स्टकिङ गर्नु गर्नेलाई ३ वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा कसैको आइडी तथा सूचना ह्याक गर्न नहुने उल्लेख छ। ह्याक गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने उल्लेख छ।फिसिङ वा इम्पोस्टर स्क्याम गर्न नहुने र यस्तो गरेमा ३ वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुन सक्नेछ ।
कसैको नितान्त व्यक्तिगत तथा निजी तस्बीर, अडियो वा भिडियो सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी सार्वजनिक गर्ने वा कसैसँग सेयर गर्ने धम्की दिई यौन शोषण, आर्थिक लाभ वा हिंसाका लागि बाध्य पार्ने सेक्सटोर्सनको कसूर गर्नेलाई र कसैले कुनै व्यक्तिलाई सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी निज वा अरु कसैलाई कुनै क्षति पुर्याउने डर त्रासमा पारी निजबाट बेइमानीपूर्वक आफ्नो वा अरु कसैको लागि कुनै लाभ उठाएमा वा त्यस्तो लाभ उठाउने नियतले कुनै काम गरी एक्सटोर्सन गर्नु नहुने व्यवस्था विधयेकमा उल्लेख छ ।
यो कार्यमा संलग्न भएमा ३ वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।अब सामाजिक सञ्जालमा बीभत्स तस्बिर वा अडियो वा भिडियो पोस्ट वा सेयर गर्न नपाइने भएको छ । यस्तो गरेमा ३ महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ ।अश्लिल मिथ्या वा भ्रामक विषयवस्तु प्रसार गर्नेलाई २ वर्षसम्म कैद सजाय वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय दिईने भएको छ ।सामाजिक सञ्जालमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग गरी कुनै व्यक्तिको अनुहार, आवाज वा हाउभाउलाई नक्कल वा प्रतिस्थापन गरी गलत सूचना प्रवाह गर्ने, अश्लीलता फैलाउने वा चरित्रहत्या गर्नेलाई २ वर्षसम्म कैद सजाय वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गरिने भएको छ । बेनाम वा छद्मभेषी पहिचान बनाउन वा प्रयोग गर्नेलाई ३ महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गरिने भएको छ ।
त्यसैगरी व्यक्तिगत वा सामूहिक रुपमा छद्मभेषी, स्थायी वा अस्थायी समूह, पेज वा अन्य कुनै पनि प्रकारको आइडी खोली नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डतामा खलल पुग्ने वा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्नेलाई प्रचलित कानून बमोजिम सजाय हुनेछ । कानुन नभए ५ वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्था विधेयक बनाएको छ।सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई जरिवाना गर्नुअघि सफाइको मौका दिइने पनि उल्लेख गरेको छ।
यसरी सरकारले कानुनको व्यवस्था गरेर सञ्जाललाई व्यवस्थित गराउने विषयमा मिश्रित धारणा छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न यस्तो कोशीस गरिएको एकथरीको मत छ। संविधानको धारा १९ले गरेको अभिव्यक्रि स्वतन्त्रताको हकलाई बन्देज लगाउने गरी कानुनको व्यवस्था गर्न खोजिएको तर्क छ। उता, सरकारले स्वतन्त्रताको आवरणमा समाजमा विग्रह सिर्जना गर्ने काम भएको भन्दै त्यसलाई नियमन गर्न कानुको खाँचो भएको दाबी गरेको छ। यद्यपि स्वयं नेताहरुले हरेक दिन एकले अर्काको उछितो काढेर आफू अग्लो बनाउने गर्दछन्।
