एकताका यस्तो समय थियो । जतिबेला मान्छेहरुले भन्थे । जहाँ पुग्दैनन् रवि ! त्यहाँ पुग्छन् कवि ! यस्को अर्थ हुन्थ्यो, रवि अर्थात सूर्य नपुगेका स्थानमा पनि पुग्छन् कवि । यही अर्थ र भावका साथ यस्तो काव्यात्मक चर्चा हुन्थ्यो खुबै । तर, अहिले रवि र कविको चर्चा कतै हुदैन र सुनिदैन पनि । हुन्छ त केवल चर्चा भ्रष्ट, भ्रष्टाचार अनि अख्यितारको । जहाँ अख्तियार देखिन्न । त्यहाँ छ्यापछ्याप्ती देखिन्छन्् भ्रष्टहरु । जहाँ भ्रष्टहरु भेटिन्छन्, त्यहाँबाट बेपत्ता हुन्छ, अख्तियार ।
हो, यतिबेला भ्रष्ट र अख्तियारको सम्बन्ध चोर पुलिसको कथा जस्तो छ । हुन तभ्रष्टचारको नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक दायित्व बोकेको निकाय हो, अख्तियार । तर, उसले दुई चार हजार कमिसन थाप्ने खरिदार समाउछ। वाइबडी खाने भ्रष्टलाई कतै देख्दैन । नामी र बदनामी भ्रष्टहरुलाई देखेन आँखा भएको दृष्टिविहिन अख्तियारले । गएको दश वर्षमा किसानको दुई खर्बको अनुदान क्वाप्पै खाने विचौलिया भेटेन उसले । वाइडबडीदेखि बालुवाटारको सरकारी जग्गा खाने भ्रष्टहरुका देव महादेव र तिनका नन्दीभ्रिङ्गीहरु चल्मलाइरहेका छन् ।
तर, दृष्टिविहीन अख्तियारले सुइको पनि पाउन्न । यस्तै मध्येको एक घोटाला हो, दुई खर्बको कृषि अनुदान । एमाले,कांग्रेस र साविकको माओवादीका नेता कार्यकर्ताले यस्ता अनुदान झ्वाम पारे । कागजमा कृषि फर्म चलाए, खल्तीमा अनुदानको रकम झ्वाम पारे । गएको दश वर्षमा कृषिमा भएको क्रान्ति या उपलब्धि यही हो । किसानले बैकको व्याज तिर्न नसकेर ऋण काढ्न र कृषि गर्न सकेनन्। दलका नन्दी भिरंगीले पहुँच र पावरकै भरमा कृषि अनुदान क्वाप्पै पारे । यसरी कृषकको नाममा नक्कली फम तयार गरेर अनुदान खानेको तीन पुस्तै खोज्दैछ, बालेन सरकारले ।
पार्टी र पावरका भरमा कृषि अनुदान लिनेहरू अब छानबिनको दायरामा आउने भएका छन् । बालेन सरकारले गएको दस आर्थिक वर्षमा करिब दुई खर्ब वितरण भएको कृषि अनुदानको विषयमा छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा धेरै आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ३६ अर्ब बढी अनुदान बाँडिएको पाइएको छ।जतिबेला यो देशमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा थिए। कुल वितरित अनुदान मध्ये रासायनिक मलका नाममा डेढ खर्ब र अन्य परियोजनाका नाममा ४८ अर्ब स्वाह पारिएको महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनले भनेको छ ।
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले एक दशकसम्म प्रवाह भएको कृषि तथा पशुपन्छी अनुदानको छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेकी हुन् ।मन्त्री चौधरीले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ देखि हालसम्म प्रवाह भएको कृषि तथा पशुपन्छी अनुदानको छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेकी हुन् । मन्त्रालयका सहसचिव बद्रीप्रसाद दाहालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदललाई ६ महिनाभित्र विस्तृत प्रतिवेदन मन्त्रालयसमक्ष पेस गर्ने समयसीमा पनि दिइएको छ ।
कार्यदलले पुराना प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गर्दै अनुदान दुरुपयोगको अवस्था लेखाजोखा गरी सुधारका लागि उपयुक्त कदम चाल्न सिफारिस गरेको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २५ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रमा सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि तथा व्यावसायिक कृषिका लागि भन्दै बर्सेनि विभिन्न अनुदान शीर्षकको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।विगत वर्षहरूमा अनुदान रकम वास्तविक तथा सीमान्तकृत किसानसम्म पुग्न नसकेको र अनुगमन कमजोर भएको भन्दै प्रभावकारितामाथि आरोप लाग्दै आएको छ । कार्यदलको कार्यादेश (टीओआर) मा पुराना प्रतिवेदनसमेत पुनरावलोकन गरी अनुदान दुरुपयोग भएको भुक्तानको पहिचान गर्ने विषय समावेश गरिएको छ ।
प्रभावकारी देखिएका प्रणालीका हकमा असल अभ्यासको उदाहरणसहित ‘ग्याप एनालाइसिस’ गरी आवश्यक सिफारिस गर्ने र अनुदान दुरुपयोग अवस्था लेखाजोखा गरी सुधारका लागि उपयुक्त कदम चाल्न सिफारिस गर्ने कार्यादेश कार्यदललाई दिइएको छ । कार्यदलले कम्तीमा एक महिनामा दुई पटक वा आवश्यकताअनुसार त्यसभन्दा बढी पटक मन्त्रालयका सचिवसमक्ष आफ्नो प्रगति विवरण अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने छ । कृषि अनुदानको दुरुपयोग सम्बन्धि मन्त्रालयले गठन गरेका समितिले पेश गरेका विवरण र प्रमाणका आधारमा सरकारले त्यसको सार्वजनिक मात्रै गरेर हुदैन । अनुदान रकमको साँवा व्याज असुल गरी वास्तविक किसानलाई उपलब्ध गराउन सकोस् । ००००
