सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले)का केन्द्रीय सदस्य ऐन महरमाथि बलात्कार मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँ र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ समेतलाई प्रतिवादी बनाएर पीडितले दिएको निवेदनमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधिशद्वय ब्रजेश प्याकुरेल र कृष्णराम कोइरालाले यस्तो आदेश गरेका हुन् ।
अदालतले अनुसन्धान प्रक्रिया ‘अघि बढाउ’ भनेको पीडितको तर्फबाट बहस गरेका बरिष्ठ अधिवक्ता डा.सुरेन्द्र भण्डारीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार ‘पीडितको जाहेरीलाई तामेलिमा राख्ने काठमाडौँ प्रहरीको निर्णय विरुद्धको निवेदनमा यस्तो आदेश भएको हो ।
२०८० साल जेठमा आफू एमालेका नेता महरबाट बलात्कृत भएको भन्दै पीडितले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा जाहेरी दिएकी थिइन् । सुरुमा प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न इन्कार गरेको थियो । हुलाकबाट पठाएको जाहेरी दर्ता गरेपनि मुद्दा चल्ने अवस्था नभएको भन्दै तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेपछि पीडित यस निर्णयविरुद्ध उच्च अदालतमा गएकी हुन् ।
‘तामेली उपर अनुसन्धान हुनुपर्छ’ भन्ने रिट जारी गरेर अदालते अरु दुईवटा रिट खारेज गरेको छ । अरु दुईवटा रिट जाहेरी दर्ता गर्न इन्कार गरेको र जाहेरवालालाई सनाखत नगराएको विषयमा भएको वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले बताए । उनका अनुसार ‘अदालतले तामेलीमा राख्ने प्रहरीको निर्णय उल्टाएर अनुसन्धान गर्नु भनेको छ। २०८० जेठमा एमाले नेता महरले पीडितलाई आफ्नै कार्यालयमा बोलाएर जबरजस्ती बलात्कार गरेको आरोप लगाइएको छ ।
