राज्यको विचौलियामुखी नीति नहुँदा वास्तविक किसान अवसर र सुविधाबाट बञ्चित भएका छन्। कृषिका नाममा जतिसुकै सरकारले ठूला परियोजना कार्यान्वयनमा लगेपनि उनीहरु सधै पहुँच बाहिर छन्। त्यसको गतिलो एउटा उदाहरण हो, कृषि अनुदान कार्यक्रम ।
यस कार्यक्रममा पनि टाठाबाठा विचौलियाहरुले अनुदान हत्याएको पाइएको छ। विभिन्न दलसम्म व्यक्तिहरुले नक्कली फर्म खडा गरी सरकारी अनुदान लिएको पाइएको हो । जुन कुरा कृषि मन्त्री रामनाथ अधिकारीले आफै खुलासा गरेका हुन्।। यद्यपि उनले त्यस्ता अनुदान लिने व्यक्ति र संस्थाहरुको सबै विवरण भने खुलासा गर्न चाहेनन् ।
उनले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट पछिल्लो पाँच वर्षमा १ खर्ब ७ अर्ब ६६ करोड २७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ कृषि अनुदानमा खर्च भएको जानकारी दिएका हुन्। कृषि मन्त्री रामनाथ अधिकारीले गएको आइतबार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि २०८०÷८१ सम्म कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट अनुदान खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्।
उनका अनुसार यस अवधिमा मन्त्रालयबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी दुई प्रकारका अनुदान प्रवाह भएका छन् । त्यसमध्ये प्रत्यक्षतर्फ (यस मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा सञ्चालित परियोजनामार्फत कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्मलाई वितरण गरिएको अनुदान) कृषि सहकारी र समूहले २० अर्ब ३० करोड ३० लाख १४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । अप्रत्यक्षतर्फ अनुदानित रासायनिक मल ८७ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ अनुदानमा वितरण भएको उल्लेख छ।
मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै कृषि अनुदानको रकम दुरुपयोग भएको आशंका व्यक्त गर्दै मन्त्री अधिकारीले अनुदान लिनेको नाम सार्वजनिक गर्ने जनाउँदै आएका थिए । त्यही अनुरुप कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट अनुदान खचएको विवरण सार्वजनिक गर्दै थप अनुसन्धानमा सघाउन आग्रह गरेका छन्। कस कसले अनुदान लिए भन्ने विवरण मन्त्रालयमा भएपनि उनले सबै खुलासा गर्न हिच्किचाए । बरु उनले‘मन्त्रालयबाट लगिएका र दिइएका अनुदानको अवस्था के कस्तो छ भनेर अध्ययनका लागि गठन गरेर काम सुरु गरिसकेको उनले बताएका छन्। कृषि अनुदान लगेर दुरुपयोग गरिएको छ भने कारबाही हुन्छ र हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था देश र जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफ देही शासन व्यवस्था भएको जनाउँदै कृषि मन्त्री अधिकारीले भने,‘पारदर्शिताले मात्र यो शासन व्यवस्था र सरकारप्रति जनताको विश्वास तथा भरोसा जागृत हुने बताउँछन्। प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि कृषि अनुदान लाने संघरसंस्था, सहकारी र व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गर्न अपिल गरेपनि त्यस्ता व्यक्तिहरु को को भनेर खुलस्त पार्न नसकेको हुन्।
त्यसैगरी कृषि सहकारी र समूहहरुले २० अर्ब ३० करोड ३० लाख १४ हजार अनुदान लिएका छन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट प्रत्यक्षतर्फ (मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा सञ्चालित परियोजनामार्फत) कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्ममार्फत पछिल्लो ५ वर्षमा १० अर्ब ५८ करोड ७६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ अनुदान प्रवाह भएको पाइएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले आइतबार आर्थिक वर्ष २०७६÷ ७७ देखि २०८०÷८१ सम्म कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट अनुदान लाने कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूका नाम सार्वजनिक गर्दै प्रत्यक्ष ५ वटा आयोजनाबाट अनुदान रकम प्रवाह भएको जानकारी दिएका हुन् ।
जसमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, रानी जमरा गुलरिया सिँचाई आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, नेपाल लाईभस्टक इनोभेसन आयोजना र ९खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट ६ अर्ब ६१ करोड ९५ लाख ३१ हजार रुपैयाँ रकम प्रवाह भएको छ । उक्त रकम १ लाख ४१ हजार ६ सय ७० कृषि सहकारी,कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूले लगेको कृषि मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए। रानी जमरा गुलरिया सिँचाई आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ बाट १८ करोड ४८ लाख ६१ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको छ भने त्यसबाट २१ हजार ४ सय ५० कृषि सहकारी, समूह, फर्महरूले रकम लगेका छन् ।
त्यस्तै, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमबाट ८० करोड १९ लाख ६१ करोड रुपैयाँ रकम प्रवाह भएको छ भने त्यस कार्यक्रममार्फत २७ हजार ६ सय ५० कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूले रकम लगेका छन् ।
नेपाल लाईभस्टक इनोभेसन आयोजनाबाट १ अर्ब ९२ करोड ७५ लाख १३ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । त्यसबाट ११ हजार १ सय ५० कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूलाई रकम वितरण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजनाबाट १ अर्ब ५ करोड ३७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । ४६ हजार २ सय २६ कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूले रकम वितरण भएका छन् ।
उखु कृषक प्रोत्साहन अनुदानमार्फत ४ अर्ब ७ करोड २४ लाख २० हजार रुपैयाँ यसबिचमा वितरण भएको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए । त्यस्तै, कृषि बिमाको प्रिमियम अनुदान तर्फ ५० करोड ४८ लाख ८२ हजार, पशुपन्छी तथा मत्स्य बिमाको प्रिमियम अनुदान तर्फ ५ अर्ब १३ करोड ८० लाख ६६ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको पनि पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।
यस अवधिमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी दुई प्रकारका अनुदान प्रवाह भएका छन् । जसमा जम्मा १ खर्ब ७ अर्ब ६६ करोड २७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । त्यसमध्ये प्रत्यक्षतर्फ (यस मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा सञ्चालित परियोजनामार्फत कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्मलाई वितरण गरिएको अनुदान) १० अर्ब ५८ करोड ७६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
त्यस्तै प्याक्ट परियोजनाबाट १२ सय २३ कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरू मार्फत २ अर्ब १० करोड २६ लाख रुपैयाँ अनुदान प्रवाह भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।विगतमा फेज आउट भएका परियोजना मार्फत पनि अनुदान रकम प्रवाह भएका छन् सो को विवरण भने चाडै सार्वजनिक गरिने कृषि मन्त्री अधिकारीले उधारो प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
