सदहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) विधेयक हतारमा संशोधन गर्ने भन्दा पनि पर्याप्त छलफल गरी आवश्यक परे पुनर्लेखन समेत गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
सांसदहरु विशेष गरी बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन हुने र नहुनेमा पक्ष र विपक्षमा उनीहरु देखिएका छन् । तर, गभर्नरले भने सम्पत्ति माथिको अधिकारको रक्षा र वित्तीय अनुशासनबीच सन्तुलन कायम गर्ने जटिल चुनौती रहेकोले निष्कर्षमा पुग्ने अधिकार सांसदको भएको बताएका छन् ।
तर,,सरकारले भने बाफिया विधेयकमा पुनर्लेखन आवश्यक नभएको र छिटो पारित गर्नुपर्ने बताएको छ । बिहीबार प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको अर्थ समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरुले वाफिया विधेयकमा गभर्नर र अर्थमन्त्री समेतको उपस्थितिमा व्यापक छलफल आवश्यक भएको बताएका हुन् ।
पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हतारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया)संशोधन गर्न बनेको विधेयक पास गर्दा सुखद् परिणाम नआउने बताए ।विधेकयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसदसँगको छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीले हतारमा नभई अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार कानूनहरु निर्माण गर्नुपर्ने र त्यसबाट मात्रै अर्थतन्त्र बलियो हुने बताए ।
सांसद कार्कीले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख गराउन बाफिया विधेयकमाथि नयाँ ढंगले व्यापक छलफल गर्नुपर्ने बताए । ‘मुलुकको अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित छ । चामललाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषिमा कसरी लगानी गर्नसक्छौं त्यसबारे सोच्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बाफियामा व्यापाक सुधार गरेर गर्नुपर्छ । जसले मुलुकको सुस्त रुपमा रहेको अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्नुपर्छ । न्यून स्तरका कृषक, स्टार्टअपलाई कर्जा दिएर कसरी दिन सकिन्छ यसबारे सोच्नुपर्छ ।’
गभर्नर र अर्थमन्त्रीसहितको आवासीय कार्यक्रम राखेर बाफिया विधेयकमा छलफल गर्नुपर्ने कार्कीले बताए । ‘बैंकमाथि जनताको भरोसा बढेर जानुपर्छ । यसमा ह्रास आयो भने राज्य फेल हुन्छ,’ उनले भने, ‘बैंकमा तरलता छ । तर, कुनै व्यवसायी पैसा लिएर व्यवसायमा लगानी गर्न हिच्कीएका छन् । जबसम्म उद्यमी व्यवसायीले पैसा लिने वातावरण बन्दैन । तबसम्म अर्थतन्त्र बलियो हुन सक्दैन ।’
उनले अहिले पनि आम नागरिकले सहज रुपमा ऋण लिनसक्ने अवस्था नभएको बताए । ‘एक करोडभन्दा सानो ऋण लिन बैंकमा जाँदा जनजताले ऋण पाउन कठिन भइरहेको छ । धितोका नाममा धेरै दुःख दिने काम भइरहेको । यसलाई सुधार गर्नुपर्छ,’ पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीले भने ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा उद्योगी विनोद चौधरीले बाफिया विधेक पुनर्लेखन गरेर ल्याउनुपर्ने बताए । ‘वााफिया विधेयकको ड्राफ्ट दुई वर्षदेखि बनाएर राखिएको छ । अहिले धेरै परिवर्तन भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘बाफिया फिर्ता पठाएर नयाँ दृष्टिकोणबाट यो विधेयकलाई पुनःड्राफ्ट गर्नुपर्छ । नेपालका बैंकलाई बाहिर समेत जान दिनुपर्छ ।’
चौधरीले बाफियामार्फत नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई विदेशमा शाखा खोल्नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । ‘अस्ट्रेलिया, मलेसियामा बैंकका शाखा खोल्न दिनुपर्छ । नेपालीको पुँजी नेपाली बैंकले किन संकलन गर्न नपाउनु रु’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘बाफियालाई पुनःलेखन गरेर विदेशमा शाखा खोल्ने व्यवस्था राखिनुपर्छ । नेपालीहरु धेरै भएका देशमा नेपालका बैंकलाई शाखा खोल्न दिनुपर्छ ।’
उनले बैंकमा लगानी हुँदैमा उद्योगी व्यवसायीले बैंकबाट जति पनि ऋण पाउँछन् र दुरुपयोग गर्छ भन्ने भ्रम हटाउनुपर्ने बताए । ‘अहिले अर्थतन्त्रको स्थिति सुस्त छ । बैंकहरुसँग भएको रकम लगानी हुन सकिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘बैंकर्स, उद्योगीको मनोबल बढ्न सकेको छैन । बैंकमा लगानी हुँदैमा उद्योगी, लगानीकर्ताले ऋण लिन्छन् भन्ने भ्रम हटाउनुपर्छ ।’
पूर्वअर्थराज्यमन्त्री समेत रहेको नेपाली कांग्रेसका सांसद उदय समशेर राणाले एउटै व्यक्ति बैंकर्स पनि हुने र व्यापारी पनि हुनु ‘गुड गभर्नेन्स’को सिद्धान्तले नमिल्ने बताए । कतिपय व्यवहारिक पाटोलाई हेरिनुपर्ने भए पनि बैंकर्स र व्यवसायी एउटै व्यक्ति हुन नहुने उनले बताए । व्यवहारीक समस्यालाई हेरेर बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन समय दिनुपर्ने उनले बताए ।
‘बैंकर र उद्योगी छुट्याउन जरुरी छ । सो सम्बन्धी व्यवस्थालाई अहिले दफामा राखे पनि लागू गरिहाल्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘ऐन कार्यान्वयन भएको १५ वर्षपछि सो सम्बन्धी दफा लागू गर्नुपर्छ । कुनै व्यक्तिको एउटा बैंक छ भने ऊ बैंकर्स नै हुनुपर्यो । बैंर्कस पनि हुनुपर्ने व्यापारी पनि हुनु भनेको यो गुड गभर्नेन्सको सिद्धान्तले पनि मिल्दैन ।’
यसले स्वार्थको द्वन्द्व निम्ताउने उनले बताए । तर, अहिले नेपालको सन्दर्भ फरक रहेकोले व्यवहारिक पक्ष हेरेर कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । ‘बैंकका प्रमोटरहरुले आफ्नो सेयर धितो राखेर अरु बैंकबाट ऋण निकालेका छन् । बाफिया विधेयकमा बैंकमा लगानी हुनेले ऋण लिन नपाउने भनेका छौं । त्यो व्यवस्था ठिकै छ,’ उनले भने, ‘स्वार्थको द्वन्द्वको हिसावले यो व्यवस्था ठिक छ । तर, व्यवहारिक रुपमा केही समस्या छ । ठूला व्यापारी भनेका सय, डेढ सय छन् । अहिले नै बैंकमा सेयर हुनेले ऋण लिन नपाउने व्यवस्थाले अर्थमन्त्रमा समस्या आउँछ । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न १५ वर्षको समय दिनुपर्छ ।’
समय दिएर बैंकर र व्यवसायी हटाउँदा स्वार्थको द्वन्द्व पनि अन्त्य हुने र तत्काल बैंक तथा उद्योगीहरुलाई पनि समस्या नपर्ने उनले बताए । अर्थतन्त्र अहिले संवेदनशिल अवस्थामा रहेको बताउँदै हचुवाको निर्णयमा अघि बढ्न नहुने उनले बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा। विश्वनाथ पौडेलले पनि बाफिया विधेयकमा पुनर्लेख आवश्यक नरहेको बताए । विगत दुई वर्षमा बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आएको बताउँदै उनले बाफियामा देशको यथार्थ, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र भविष्यका चुनौतीहरूलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरि छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । उनले उक्त छलफललको लागि केन्द्रीय बैंक तयार रहेको भन्दै अन्तिम निर्णय लिने सर्वाधिकार समितिमै नीहित रहेको बताए ।
गभर्नर पौडेलले नियमनका नाममा नागरिकको सम्पत्ति माथिको संवैधानिक अधिकार कुण्ठित गर्न नहुनेमा सचेत रहुनपर्ने बताए। संस्थापक सेयरलाई लामो समयसम्म ‘नियन्त्रण’ बनाएर राख्दा लगानीकर्ताले आफ्नो सम्पत्ति सहजै बेच्न र अन्यत्र लगानी गर्न नपाएको यथार्थ उनले स्वीकार गरे । संविधानले सम्पत्तिको हक दिएको भन्दै पौडेलले कुनै पनि लगानीकतालाई तत्काल सम्पत्ती बिक्री गर भन्न नमिल्ने बताए । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउँदा सम्पत्तिको संरक्षण र वित्तीय अनुशासनबीच सन्तुलन खोज्नु प्रमुख चुनौती रहेको बताए ।
गभर्नर पौडेलले बाफियाका केही दफामा मात्र सीमित नभई समग्र वित्तीय प्रणालीको भविष्य, डिजिटल मुद्राले ल्याएका चुनौती, ऋण र सम्पत्तिको वितरण तथा वित्तीय पहुँचका मुद्दामा गहिरो छलफल गरी बाफिया संशोधन गर्न अर्थसमितिलाई आग्रह गरे।
उनले हरेक नागरिकले बैंकबाट ऋण पाउनुलाई ‘नैसर्गिक अधिकार’का रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताए । गभर्नर पौडेलले बैंकिङ प्रणालीको परम्परागत परिभाषा र अभ्यासमाथि नै मौलिक बहसको आवश्यकता रहेको बताए । उनले विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रतिबद्धताअनुरूप भए पनि अबको बहस सतहीभन्दा गहिरो हुनुपर्नेमा जोड दिए।
गभर्नर पौडेलले ऋणमा पहुँचको विषयलाई नागरिकको मौलिक अधिकारसँग जोडिएको समेत बताए । ‘बैंकिङ प्रणालीमा रहेको ७० खर्ब रुपैयाँलाई सार्वजनिक सम्पत्तिको रूपमा हेरिनुपपर्छ,’ उनले भने, ‘सम्पत्ति माथिको अधिकारको रक्षा र वित्तीय अनुशासनबिच सन्तुलन कायम गर्ने जटिल चुनौतीमाथि विमर्श गर्नुपर्छ ।’
उनले बैंकमा रहेको ७० खर्ब रुपैयाँलाई कसैको निजी सम्पत्ति मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रको स्रोत मान्नुपर्ने र राम्रो व्यावसायिक सोच र उद्यमशीलता भएका जोकोहीले यो स्रोतमाथि दाबी गर्न पाउनुपर्ने बताए ।
गभर्नर पौडेलले बाफियामा प्रस्तावित व्यवस्थाहरू नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र बैंकिङ नियमनसम्बन्धी विश्वव्यापी मापदण्डसँग सामञ्जस्य कायम गर्न ल्याइएको बताए ।
उल्लेख्य स्वामित्व जस्ता कतिपय व्यवस्था ऐनमा नै बाँध्नेभन्दा पनि केन्द्रिय बैंकलाई नै निर्णय गर्न छोड्नुपर्ने उनले बताए । उनले नेपालमा कमर्सियल बैंकहरुमा ७२ जना, विकास बैंक मा १३० जना र फाइनान्समा १७१ जना गरेर ३७३ जनाको हाल १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहेको बताए ।
बाफिया विधेयकले वित्तीय स्वार्थ र सम्वद्ध व्यक्ति वा संस्थासँगको कारोबारलाई थप पारदर्शी र अनुशासित बनाउन खोजिएको उनले स्पष्ट पारे । यसबारे कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार संसदलाई रहेको उनले बताए ।
अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव दिनशकुमार घिमिरेले भने बाफिया विधेयकको पुर्नलेखन आवश्यक नरहेको बताए । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयक पुनःलेखन जरुरी नरहेको बताए । सांसदहरुले विधेयकको पुनर्लेखन आवश्यक रहेको भन्दै फिर्ता पठाउनुपर्ने बताए पनि सरकारले भने पुनर्लेखन आवश्यक नरहेको बताएका हुन् ।
अर्थसमितिले विधेयकको पुनर्लेखन आवश्यक छ की छैन भन्दै अर्थमन्त्रालयलाई पत्र नै काटेको थियो । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले भने विधेयकको पुनर्लेखन आवश्यक नरहेको बताएका हुन् ।
राजस्व सचिव घिमिरेले दुई वर्षअघि सरकारले पेश गरेको विधेयक छिटो पारित गर्नुपर्ने बताए । ‘एउटै विधेयकबाट समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सम्भव हुँदैन । संस्थागत सुशासन कायम गर्न सबैको ध्यान जानुपर्छ । त्यसमा बाफियाले सम्बोधन गरेको छ,’ उनले भने, ‘बाफियामा धेरै समेट्न कोशिस भएको छ । दफाबारबाट पनि अझ समेट्न सकिन्छ तर बाफिया मात्रैले सबै कुरा समेट्न सक्दैन ।’
अर्थतन्त्र सुधारको लागि अरु पनि कानूनहरु बन्दै गरेको बताए । उनले सम्पत्ति व्यवस्थापनका कानून बन्दै गरेको, विदेशमा लगानी गर्ने कानूनलाई सुधार गरेर कति र कस्तो लगानी खुलाउने छलफल भइरहेको उनले बताए ।
