सरकार प्रमुखले सहजै र प्रक्रियामै रहेर फाइल खोल्न पनि सक्छन् । तर, अख्यितारको तामेलीमा राखिएका र अनुसधानको प्रक्रियामा रहेका बाहेकका काण्डमा मात्रै सरकरले सहजै फाइल खोल्न सक्छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको निर्देशनमा गृहमन्त्रीले प्रहरी मार्फत तत्काल अनुसन्धान गर्न सक्छन् । तत्काल सरकारले एक्सन लिन सक्ने भ्रष्टाचारका चर्चित काण्डहरु यी हुन् ।
काण्ड नम्बर १
केपी ओलीको स्वकीय राजेशको घुसको घर १
राजेश बज्राचार्य हुन्,तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका प्रमुख स्वकीय सचिव ।उनै स्वकीय राजेश बज्राचार्य विभिन्न प्रकरणमा जोडिँदै आएका छन् । तर, सत्ता र शक्तिको आ डमा उनीमाथि अनुसन्धान गरिएन।तर, अब नयाँ सरकार बनेपछि उनीमाथि अनुसन्धान सुई सोझिने देखिन्छ ।विगतमा लुकाइएपनि अब प्रहरी त्यता जाने देखिन्छ ।जबकि दरबारमार्गमा रहेको नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडामा दिने क्रममा भएको ‘अपराध’बारे प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले अनुसन्धान गर्दा नयाँ तथ्य फेला पारेको थियोे ।त्यो हो, यति समूहले राजेशलाई घुस बापत दिएको ४ करोडको घर।
अनुसन्धानकोक्रममा ओलीका स्वकीय राजेशको नाममा एक घर पाइएको थियोे । जसको सम्बन्ध सिधै दरबारमार्गको जग्गा विवादित रूपमा भाडामा लिने कम्पनीसँग गएर जोडिन्छ।यती समूहको कम्पनी तारा एयरको नाममा रहेको घर बज्राचार्यको नाममा पास भएको देखिएको हो।
ब्यूरोको अनुसन्धानमा तारा एयरको नाममा बालकोटमा रहेको कोलोनीको घर ९६ लाख मूल्याङ्कन गरेर राजेशको श्रीमतीको नाममा पास गरेको खुलेको थियोे । बज्राचार्यको यो मुद्दा भ्रष्टाचारसँग जोडिने र त्यसको अनुसन्धानको कार्यक्षेत्र सिआइबीको नभएको भन्दै थप अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउन सिफारिस गरिएको थियो। तर, राजनीतिक दबाबमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले निर्णय नगरी फाइल आफ्नै कार्यालयमा राखेको छ।प्रधानमन्त्री कार्यालयले चाहेमा सरकारी वकिलको कार्यालयले निर्णय नगरी राखेको फाइल भ्रष्टाचारमा अनुसन्धानका लागि अख्तियारमा सहजै पठाउन सक्छ।
काण्ड नम्बर २
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरजुदेखि रामबहादुर थापातिर अनुसन्धान १
सुन्दै आ ङ सिरिङ्ग हुने घटना हो, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण ।राज्यको माथिल्लो तहमा बसेर आफ्नै नागरिकलाई विदेशी बनाइ बेचबिखन गर्न खोजिएको सबैभन्दा लज्जास्पद र गम्भीर ुअर्गनाइज्ड क्राइमु हो, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण । यश प्रकरणको अनुसन्धान पनि सकिएको छैन।
नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने नाममा गिरोहले प्रतिव्यक्ति १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म असुलेको यो प्रकरणमा कांग्रेस नेता तथा पूर्व गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँण, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे ,पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहितका मानिस मुछिएका छन् ।
यसमा बालकृष्ण खाँण, टोपबहादुर रायमाझी, टेकनारायण पाण्डे, इन्द्रजित राई लगायतकाहरु न्यायिक प्रक्रिया अनुसार अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। बालकृष्ण खाँण लगायतका मानिसहरू धरौटीमा बाहिर रहेका छन्।
तत्कालीन समयमा शीर्ष दलका केही नेता र तिनका परिवारका सदस्यहरूको नाम जोडिए पनि उनीहरूमाथि मुद्दा चलाइएन। यसमा देउवा पत्नी आरजु राणा, मञ्जु खाँण, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाकी श्रीमती नैनकला थापाअनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख स्वकीय राजेश पनि यो प्रकरणमा पोलिएका हुन्। तर उनीहरूमाथि प्रभावकारी रूपमा पूरक अनुसन्धान भएन।
पैसाको लेनदेन कहाँ(कहाँ पुग्यो भन्ने ुमनी ट्रेलु पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन। पक्राउ परेका आरोपीहरूको बयान र डिजिटल प्रमाण ९मोबाइल म्यासेज, कल रेकर्ड० का आधारमा यसअघि सफाइ पाएका वा सोधपुछ नगरिएका ुहाइ(प्रोफाइलु व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गर्न सकिने आधार बालेन सरकारका लागि पर्याप्त देखिन्छ।
काण्ड नम्बर ३
सुन तस्करीमा जोडिएको लहरो १
२०७४ फागुन ताका हो, जतिबेला दुबईबाट भन्सार छलेर नेपाल भित्रिएको थियोे ३३ किलो सुन । तर, विमानस्थलबाटै गायब भएपछि यश बारेमन सुरु भएको अनुसन्धान सनम शाक्यको हत्याको घटनासम्म पुग्यो । राजनीतिक र प्रशासनिक तहकै मिलेमतोमा भएको यो तस्करीले तरंग ल्याएको थियो। यसका मुख्य पात्र ुचुडामणि उप्रेती ९गोरे०ु लगायतकाहरु देखिएपनि सुनको मुख्य मालिक को हो भन्ने कुरा अझै गर्भमा छ ।
त्यसको लागि गृह मन्त्रालयले तत्कालीन गृहका सहसचिव तथा हाल काठमाडौ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वराज पौडेलको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय विशेष अनुसन्धान टोली गठन गरेको थियोे ।समितिले २०७५ साउन १६ गते सरकारलाई ७ सय ७२ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यतिबेला नेकपाको सरकार थियोे । प्रधानमन्त्री केपी ओ ली थिए। अवैध सुन कारोबारमा संलग्न २ सय ९२ जनाको नाम किटान गरिएको दाबी सार्वजनिक भएको थियो। यद्यपि यो प्रतिवेदन पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको को छैन।
यो मात्र हैन भेप र ब्रेकशूबाट भएको ६१ किलो सुन तस्करीबारे पनि छानबिन गर्न समिति हैन उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन भयो। प्रहरी अनुसन्धानमा चिनियाँ र भारतीय गिरोहको संलग्नता पुष्टि भएको थियो। विमानस्थलको स्क्यानर र भन्सार छलेर कसरी सुन तस्करी हुन्छ भनेर पहिल्याउन बनेको आयोगमा पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराम आचार्य संयोजक थिए। उनले २०८० चैत ४ मा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयनमा आएन।
सुन तस्करीका अनुसन्धानमा भन्सार, प्रहरी र विमानस्थलका कर्मचारीहरूको वर्षौँदेखिको नेक्ससमा काम भइरहेको खुलेको थियो। त्यसमा सुन तस्करीमा प्रयोग हुने ुमनी ट्रेलु र हुन्डीको प्रस्ट सम्बन्ध खुलेको थियो। तर यी कुनै पक्षमा सुधार हुन सकेको छैन। यसले पुन ६१ अनि ३३ किलो जस्तो अर्को ठूलो सुन तस्करीको घटना सतहमा आउने जोखिम उस्तै छ।
यसको समाधान थन्किएका प्रतिवेदन कार्यान्वयनबाट मात्र सम्भव देखिन्छ। यसले ग्रे लिस्टमा परेको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन अवैध डलर र हुन्डी कारोबार रोक्न प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ।
