गएको २१ को निर्वाचन बेला प्रधानमन्त्री चुनावी सभाका क्रममा भनेका थिए २ वर्षमा बन्नुपर्ने सडक २० वर्षसम्म नबन्ने भन्दै त्यो डेढ वर्षमा बनाउने आफ्नो एजेन्डा हो । त्यसका लागि ‘रूखमा बाँधेर हुन्छ कि बाटोमा सुताएर हुन्छ कि खोरमा जाकेर हुन्छ बाटो बन्नुपर्यो,’ उनले भनेका थिए ।
त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप कांग्रेस सभापति गगन थापाले चुनावी अभियानका क्रममा कसैलाई घोक्र्याएर सडक निर्माण समयमा सम्पन्न नहुने भन्दै पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि तत्काल ४१ वटा कानुन संशोधन गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘समयमा सडक बनाउनलाई मात्रै कम्तीमा पनि ४१ वटा कानुन चलायो भने मात्रै समयमा सडक बन्न सक्ने हुँदो रहेछ,’ सभापति थापाले भनेका थिए । कांग्रेस सभापति थापाका अनुसार फास्ट ट्रयाकबाट कानुनहरू संशोधन गर्दा पनि एउटा कानुन बनाउन कम्तीमा १ महिना लाग्छ, ४१ वटा कानुन बनाउन ४१ महिना लाग्छ। यी कानुन त सडकसंग सम्बन्धित मात्रै हुन्।यस्ता थुप्रै संशोधन गर्नुपर्ने कानुनहरू धेरै छन् ।
अध्यादेश सनसेट ‘ल’ को एउटा उदाहरण ! विकास आयोजनादेखि प्रशासनिक उल्झन हटाउन सरकार सक्रिय !
सरकारले यस पटक ६ वटा अध्यादेश ल्याउने गरि राष्ट्रपति कहाँ पठाएको छ। सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धिदेखि विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानसंगै केही नेपाल ऐन संशोधन र सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्न खोजेको हो।
यी ६ वटा अध्यादेशबाट काम गर्न सकेमा शैक्षिक संस्थादेखि विकास आयोजनाका काम छिटो गर्न बाटो सहज हुनेछ । प्रशासनिक क्षेत्रमा दलीय नियुक्तिको सफाइसंगै हाम्रो विकास आयोजनाहरूमा रहेका बाधा सबै हट्ने छन् । वन ऐन जस्तो कठोर व्यवस्था जाे छ। जसले गर्दा जलविद्युत आयोजनाहरू वर्षौदेखि थन्किएका छन् । अव्यवहारिक कानुनका कारण सडक विस्तारमा रूख बाधक बनेका छन् । मान्छे मारेको भन्दा रूख काटेको ठूलो अपराध झै ठानिने कानुन छ ।
वातावरणीय मूल्यांकन ,जग्गा हदबन्दी र मुआब्जा , आयोजना स्थलमा गिट्टी ढुंगा र बालुवा जस्ता निर्माण सामग्री संकलनमा बाधा आदि छन् । त्यस्तै संवैधानिक अंग, सरकारी नियोगहरू, विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान इत्यादि सरकारले काम गर्नका लागि बाधक बनेका छन ।यी उल्झन हटाउन सरकारले सनसेट ‘ल’ एक उदाहरण अध्यादेश ल्याउन लागेको हो। यो अध्यादेश कुनै दल फुटाउन होइन, देश बनाउन हो। अध्यादेशको विरोध या टिप्पणी गर्नुपूर्व त्यसको गहिरो अध्ययन गरौ । कागले कान लग्यो भन्दै नकुदौ ।
सनसेट ल भनेको के हो ? यो पनि हेरौ ।
सामान्य अर्थमा भन्नुपर्दा ‘सनसेट ल’ भनेको अवधि तोकिएको कानुन हो । यो एउटा यस्तो कानुन हो जसमा यो कति दिन, महिना वा वर्ष सम्म लागू रहनेछ भन्ने ‘अन्तिम मिति’ पहिले नै तोकिएको हुन्छ । सामान्यतया अन्य कानुनहरू एकपटक बनेपछि संसद्ले खारेज नगरेसम्म सधैँभरि चलिरहन्छन् । तर ‘सनसेट ल’ तोकिएको समय जस्तै(२ वर्ष, ५ वर्ष,१० वर्ष पुगेपछि आफैँ खारेज हुन्छ।
जसरी सूर्यास्त भएपछि दिन आफैँ समाप्त हुन्छ र उज्यालो हराउँछ, त्यसरी नै यो कानुनको म्याद सकिएपछि यो आफैँ अस्तित्वविहीन हुन्छ वा हराउँछ । यसलाई हटाउन अर्को नयाँ कानुन बनाइरहन जरुरी पर्दैन । यसले सरकार र संसद्लाई ‘यो कानुनले काम गर्यो कि गरेन रु’ भनेर समीक्षा गर्न बाध्य बनाउँछ । यदि कानुन धेरै प्रभावकारी देखियो भने संसद्ले फेरि मतदान गरेर यसको म्याद थप्न पनि सक्छ ।
सनसेट ल ‘प्रमाणित गर वा खारेज होऊ’भन्ने मान्यतामा आधारमा बनेको हुन्छ । यो पुनरावलोकनको सिद्धान्तमा आधारित पनि हुन्छ । समय परिवर्तनशील छ । त्यसैले ५० वर्षअघि बनेको कानुन आज सान्दर्भिक नहुन सक्छ । जस्तै जाँचबुझ आ योग ऐन २०२६ , पर्यटन ऐन २०३५ र प्रहरी ऐन २०१२ जस्ता थुप्रै ऐन छन् । सन सेट प्रावधानले विधायकहरूलाई पुराना कानुनहरूको पुनस् मूल्याङ्कन गर्न बाध्य पार्छ । पहिलोपटक औपचारिकरूपमा अमेरिकको कोलोराडो राज्यले सन् १९७६ मा ‘सनसेट ल’ पारित गरेको थियो ।
अनौपचारिक इतिहास हेर्ने हो भने सन् १७९० ताका सनसेट लको सुरुवात बेलायती भारतका गभर्नर जनरल लर्ड कर्नवालिसले लागू गरेका थिए । स्थायी बन्दोबस्त नियम अनुसार जमिन्दारहरूले तोकिएको दिनको सूर्यास्त हुनुभन्दा अगाडि राजस्व बुझाउनुपर्थ्यो । सूर्यास्तसम्म कर नबुझाएमा जमिन्दारको जग्गा जफत हुन्थ्यो । यहीकारण यसलाई ‘सनसेट ल’ भन्न थालिएको पाइन्छ ।
नेपालमा अध्यादेश सनसेट लको एउटा उदाहरण हो । संसद नचलेको बेला ल्याइएको अध्यादेश संसद सुरु भएको ६ हप्ताभित्र पारित नभएमा त्यो स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ। तर, यहाँ सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशको सतह र स्वार्थमा प्रेरित विरोध र टिप्पणी गरेको पाइन्छ । यसको मक्सद सरकारलाई असफल गराउने र विकास आ योजनालाई बीसौं वर्ष झुलाउने देखिन्छ । यद्यपि राष्ट्रपति कहाँ पेश भएको अध्यादेश उनले जारी गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व हो। विपक्षीले हारगुहार गरेर अध्यादेश रोक्नु सिँहदरबार र शितलनिवासबीच शीत युद्ध निम्त्याउनु हो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन :
पूर्वाधार विकासका आयोजना, जलविद्युत, औद्योगिक तथा पर्यटन पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा खासगरी वन, वातावरण, कम्पनी र भूमिसम्बन्धी कानूनका अड्चन हटाउन प्रधानमन्त्री बालेनको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले नयाँ कानूनको खाका तयार पारेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पत्राचार गर्दै १५ दिनभित्र सो खाकाअनुसार प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले वैशाख १४ गते ‘सनसेट ल’को खाकासहित योजना आयोगलाई पत्राचार गरेको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको खाकामा विकास निर्माणलाई अवरोध गर्ने कानूनहरू १० वर्षका लागि निलम्बन गरी तत्कालै नयाँ कानून निर्माण गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि राष्ट्रिय योजना आयोगका विज्ञ सदस्य अर्जुनजंग थापाको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । विभिन्न ५ मन्त्रालय र योजना आयोगका सहसचिवहरू सो समितिमा सदस्य छन् ।
थापाको संयोजकत्वमा गठन भएको उक्त समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, अर्थ, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, ऊर्जा र खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य छन् ।
