पूँजी बजारको नियमनकारी संस्था नेपाल धितोपत्र बोर्डले साधारण सेयर (आईपीओ)मा आवेदन दिँदा १० कित्ते नीतिलाई हटाउने भएको छ। हाल कायम रहेको नीति हटाइएमा साना पूँजी भएका सर्वसाधारणलाई आइपीओ आवेदन गर्न अब मुश्किल हुनेछ ।
एकातिर स्टक एक्सचेन्जको नयाँ लाईसेन्स वितरण गर्न सरकार स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेको बेला धितोपत्र बोर्डले पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका वर्गलाई पूँजी बजारबाट बन्चित गराउने गरी १० कित्ते नीति हटाउन लागेको जानकार बताउँछन्।
यस अघिका बोर्ड अध्यक्षहरुले पनि केही सीमित घरानाहरुलाई खुशाउन यस्तो नीतिको प्रस्ताव गर्दै आएका थिए । बोर्डका पूर्व अध्यक्ष रेवत बहादुर कार्कीले सुरु गरेको १० कित्ते नीति हटाउ अभियानलाई हालका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ पुनः व्युँउताएका हुन् । गएको मंसिर १० मा बोर्ड छिरेका उनले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको धामालाई अघि सारेर अब १० कित्ते नीति पनि हटाउन लागेका हुन्। त्यसका लागि उनको नेतृत्वको बोर्डले गएको हप्तामा धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीको संशोधनका लागि समिति गठन गरेको थियो ।
गएको साता नियमन विभाग प्रमुख मुक्तिनाथ श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो । हाल आईपीओमा न्यूनतम १० कित्ता आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार अब न्यूनतम ५० कित्ता आवेदन दिन मिल्ने गरी नियमावली संशोधन गर्न लागिएको हो ।
समितिले साधारण सेयर (आईपीओ) का सम्बन्धमा रहेको कानूनी व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने, अहिले देखिएका केही समस्यालाई दीर्घकालिन रुपमा समाधान गर्ने, धितोपत्र बजारलाई दीर्घकालसम्म व्यवस्थित बनाउने गरी समितिले सुझाव दिने बताइएको छ ।
समितिमा श्रेष्ठका साथै कानून विभागका उप कार्यकारी निर्देशक निरन्जय घिमिरे, नियमन विभागका उप कार्यकारी निर्देशक अम्बिका गिरी, निर्देशक रेवत श्रेष्ठ लगायत रहेका छन् ।
समितिले सुझाव तयार पारेर धितोपत्र बोर्डको बैठकमा पेश गर्नेछ, र बोर्डले पारित गरेपछि स्वीकृतीका लागि अर्थमन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदमा पठाइने छ । मन्त्रिपरिषदले पारित गरेपछि कार्यान्वयका लागि अर्थ मन्त्रालयले सेबोनमा पठाउने छ, अनि त्यसपछि कार्यान्वयमा जाने छ ।
