२०७२ को महाभूकम्पले हायलकायल थियो, नेपाल। देशको प्रधानमन्त्री थिए,एमाले अध्यक्ष केपी ओली। छिमेकीले संविधानको रिस पोखेको थियो। विखण्डन र क्षेत्रीयवादको डरलाग्दो आगो दनदनी बल्दै थियो।
भारतीय आर्थिक नाकाबन्दीले मुलुकभित्र पेट्रोलियम पदार्थको महासंकट निम्त्याउँदै थियो। भूकम्पले भौतिक संरचनासंगै हजारौ नेपालीका सपना पनि ढलेका थिए।
यस्तो विपत र विषम स्थितिमा २०७२ असोज २४ मा ओलीले पहिलो पटक सत्तामा उक्लिए। संविधान जारीपछि पुनःनिर्माण र नव निर्माण राज्यको मुख्य दायित्व थियो। संविधान जारीपछि जनतामा अपेक्षा र आशाका आँकुरा धेरै थिए। एकातिर देश निर्माणको जिम्मेवारी दियो, भने अर्काेतिर विपत्तिमा परेका जनताको दैनिकी चुल्हो जलाउने सवाल उत्तिकै थियो । यस्तो चरम संकटमा भारतले नाकाबन्दी गरेर नेपालमाथि आर्थिक युद्ध थोपरेको थियो। दैनिक उपभोग्य वस्तुको हाहाकार बनाएर सरकारलाई गलाउने उसको मनशाय थियो। तर, यस्तो जटिल अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली भारतीय शासकहरुका सामू लम्पसार परेनन्। बरु त्यसको मुकाविला गर्दै राष्ट्रवादी र राष्ट्रिय स्वभिमानलाई डग्न दिएनन्।
छिमेकीको हेपाहलाई सिधै चुनौति दिदै उनले चीनसंग पारवहन सम्झौतालाई अघि बढाए भने स्वेदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन्लाई तदारुकताकासाथ अघि बढाए। ओलीका हजारौ कमजोरी होलान्। यो मुलुकमा तेश्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपनि तात्विक परिवर्तन ल्याउन नसकेका पनि होलान्। तर, दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन्मा हासिल उपलब्धिको श्रेय उनै प्रधानमन्त्री ओलीलाई जान्छ। उनका आलोचकहरुले स्वीकार्लान् या नस्विकार्लान्। तर, इतिहासको वस्तुवादी यथर्थातता यही हो ।
गएको १० वर्षको यस अविधिमा देउवा,ओली र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए पालैपालो। सबैले ओलीले अघि सारेको राष्ट्रिय संकल्पलाई पक्कै पनि साथ दिए होलान्। जसको परिणाम अहिले ११२ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्याँस भेटिएको छ। खानी उद्योगको क्षेत्रमा सम्भवतः नेपालको इतिहासमा सबै भन्दा ठूलो उपलब्धि हुन सक्छ यो । नेपालका लागि ५० वर्षका लागि पुग्ने पुष्टि भएको बताउँछन् उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारी । २०८० बैशाखदेखि औपचारिक रुपमा उत्खनन्को कार्य थालिएको थियो। परिणामतः ११२ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्याँस भएको सिद्ध भयो। यस ग्याँसको हालको बजार मूल्य करिब ८५ अर्ब अमेरिकी डलर हुने अनुमान छ।
पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन्का लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चीनलाई निम्तो दिएको थियो ।त्यसैका आधारमा चिनियाँ टोलीले नेपालमा विभिन्न स्थानमा पेट्रोलियम खानीहरुको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। त्यसका लागि तत्कालीन उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डे आफैं दैलेखको श्रीस्थान, नाभिस्थान, धुलेश्वर र पादुका लगायतका क्षेत्रमा पुगेका थिए । त्यतिबेला पाण्डेले ६ महिनाभित्र सरकारले दैलेखमा रहेका सम्भावित ग्याँस र पेट्रोल खानीको उत्खनन गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
तर,उत्खनन् गर्न झण्डै करिब १० वर्ष लाग्यो। नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको विषयमा यस अघि पनि पनि सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो। विशेषगरी नेपालमा व्यवस्थित रूपले पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य भने विक्रम सम्वत २०५३ देखि सुरु भएको थियो । खानी तथा भूगर्भ विभागले विश्व बैंकको सहयोगमा विक्रम सम्वत २०३५ मा तराई र शिवालिक क्षेत्रमा ४८ हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा सर्वेक्षण गरेको थियो।
