पाेखरा विमानस्थल एउटा असफल राष्ट्रिय गाैरवकाे आयाेजना बनेको छ।चीनसंग महंगो व्याजमा ऋण काढेर बनाईएकाे याे विमानस्थलकाे अहिलेसम्म कुनै उपादेयता देखिएको छैन।तर, विक्रम २०९२ सम्म अर्थात १४ वर्ष भित्र २६ ऋणको झण्डै ५२ अर्ब सावाँ र व्याज नेपालले तिर्नु पर्नेछ ।
यद्यपि नेपालले चिनियाँ ऋणलाई अनुदानमा बदल्न पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डदेेखि अहिलेकाे एमाले नेतृत्वको सरकारले आग्रह गर्दै आएकाे छ।यही भदौ ६ गते अर्थमन्त्री विष्णु पाैडेलले चिनियाँ पक्षसंग आग्रह मात्रै गरेनन् ,मन्त्रालयले पत्रकार गरेको पनि २ साता भयाे।तर,चिनियाँ पक्षबाट कुनै प्रतिक्रिया नआ एकाे मन्त्रालयका अधिकारीले बताउँछन् ।
सरकारले क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा चीनसँग करिब २६ अर्ब रुपियाँ सहुलियत ऋण लिएको थियो । यही ऋणलाई अनुदानमा परिणत गरिदिन पछिल्लो समय सरकारले चिनियाँ पक्षसँग औपचारिक आग्रह नै गरेको छ ।
विमानस्थलको व्यापार निराशाजनक हुँदा चीनसँग लिएको ऋण बोझ बन्ने देखिएपछि ऋणलाई अनुदानमा बदल्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो । यस ऋणलाई अनुदानमा परिणत गरिदिने बारेको पत्र चीनका अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग निकायका उपाध्यक्ष याङ वेईकुनलाई यश अघि नै थमाएकाे थियो ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको रोहवरमा ऋणलाई अनुदानमा परिवर्तन गर्नेगरी पहिलोपटक नेपालले चीनलाई लिखितरुपमा आग्रह गरेको हो । अर्थ मन्त्री पौडेलले चीन नेपालको असल छिमेकी भएको र नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई विशेष ध्यान दिने राष्ट्र हुँदा यस आग्रह सहजै मान्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।
कार्यक्रममा नेपालका लागि चीनका राजदूत चेन सोङ समेत उपस्थित थिए । पत्र बुझ्दै उपाध्यक्ष याङ वेइहुनले नेपालको सरकारको तर्फबाट अनुरोध प्राप्त भइसकेको र यसलाई चिनियाँ पक्षले अध्ययन गरी थप प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर, त्यसकाे ठाेस जवाफ चीनले अझै नदिएपछि भने आशंका उब्जिएकाे छ।
पोखरा विमानस्थलका लागि सरकारले चीनको एक्जिम बैंकबाट करिब २६ अर्ब रुपियाँ (हालको विनिमय दर अनुसार) ऋण सम्झौता गरेको थियो । अनुदान र सहुलियत ऋण गरी कूल एक अर्ब ३७ करोड ८७ लाख ४० हजार युआन सम्झौता भएको थियोे । कूल ऋणमध्ये २५ प्रतिशत अनुदान र ७५ प्रतिशत सहुलियत ऋण भनिएकोमा सरकारले जानाजान २ प्रतिशतमा पाएको ऋणलाई प्राधिकरणमाथि ५ प्रतिशत ब्याजदरको भारी बोकाइएको चर्चा पनि निकै चुलिएको छ।
ऋण सम्झौता भएर पोखरा विमानस्थल समेत निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । गएको वर्ष जनवरी १ देखि सञ्चालनमा आएको यो विमानस्थल एक वर्ष बितिसक्न लाग्दा पनि केही ‘चार्टर’ उडान बाहेक अरु गर्न सकेको छैन् । नियमित उडान गर्न व्यापारिक संभाव्यताको दृष्टिले कुनै पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान कम्पनी तयार छैनन् ।
विमानस्थलको बिजनेश नभएकोले चिनियाँ ऋणको साँवा ब्याज भूक्तानी दिन समेत सरकारलाई धाै धाै परेको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुल भन्छन् “व्यवसायीक उडान नहुँदा व्याज तिर्न पनि गाह्राे छ। हामीले जे उद्देश्य राखेर विमानस्थल निर्माण गर्याै , त्याे भएन र गर्न पनि सकिएन । “
सम्झौतामा उल्लेख गरिएका शर्त अनुसार २०७९ चैत १ गतेदेखि साँवा ब्याजसहितको किस्ता भुक्तानी शुरु भइसकेको छ । २०७२ चैत्र ८ मा नेपाल–चीनबीच ऋण सम्झौता भएकोमा ६ वर्षको ग्रेस अवधिसहित विक्रम सम्वत २०९२ असोज १ गतेसम्म कूल २० वर्षमा सरकारले सम्पूर्ण ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने सम्झौता छ ।
सम्झौताअनुसार कूल भुक्तानी अवधि २० वर्ष भएपनि ६ वर्ष ग्रेस अवधि तोकिएको छ । यो भनेको ६ वर्षसम्म नेपालले ऋणको साँवा ब्याज केही पनि तिर्नुपर्दैन । तर, २०७९ चैत १ गतेदेखि शुरु हुने ऋण भुक्तानीको किस्ता वापत नेपाल सरकारले बाँकी १४ वर्षमा ५० अर्ब ६९ करोड ९४ लाख ७८ हजार रुपैयाँ (साँवा र ब्याज गरी)बराबर भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअवधिमा नेपाल सरकारले चिनियाँ पक्षलाई ब्याज मात्र ९ अर्ब ९२ करोड ४८ लाख ६१ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । जुन सम्झौता अनुसारको वार्षिक ५ प्रतिशतको ब्याजदर आफैमा महंगो हो ।
सम्झौता अनुसार वर्षमा दुई पटक किस्ता तिर्नुपर्दा वर्षमा १ अर्ब ९४ करोड ५० लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको भुक्तान दिनुपर्ने हुन्छ । यो भनेको प्रतिमहिना १६ करोड २० लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबरको खर्च हो ।त्यसका लागि विमानस्थलले कम्तिमा पनि महिनामा १६ करोड २० लाख बढी आम्दानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर,विमानस्थल खर्च, कर्मचारीको तलब सुविधा, बिजुली लगायत अन्य खर्च जोड्दा मासिक २५ करोडमाथि पुग्ने देखिन्छ ।तर, हालसम्म एउटै अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न नसकेको पोखरा विमानस्थलले आन्तरिक उडानबाट वार्षिक औषत ६० करोड रुपियाँ आम्दानी गर्ने देखिन्छ ।
वर्षमा नै साँवा ब्याजगरी एक अर्ब ९४ करोड रुपियाँ ऋणको किस्ता भुक्तान गर्नुपर्ने विमानस्थलकाे आम्दानी हेर्दा १४ वर्ष नभएर ३० वर्षमा पनि ऋण भुक्तानी गर्न नसक्ने देखिन्छ । यही स्थिति देखेपछि सरकारले ऋणलाई अनुदानमा परिणत गरिदिन चिनियाँ पक्षसँग औपचारिक रुपमा नै आग्रह गर्न थालेकाे हाे।
