हुन त बालेन सरकारको कार्य मूल्याङ्कन गर्न एक सय दिन पर्याप्त त होइन । कम्तिमा पनि सरकारले ल्याएको एउटा बजेट र त्यसको कार्यान्वयन अनि परिणाम हेरेर मात्र सरकारको विषयमा ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । यद्यपि नयाँ सरकार गठन भएपछिको एक शय दिनलाई ‘हनिमून पिरियड’का रूपमा लिइने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको कसीमा राखेर हेर्दा सरकारका काम र परिणामले केही उज्यालोको संकेत गरेका छन् । गएको चैत १३गते सिंहदरबार पहिलो पटक उक्लिएका बालेन्द्र शाहको कार्य सम्पादन अनि ती कार्यहरुको परिणामको बिम्ब नेपाली समाजमा देखिन थालेको छ ।
घामड ट्रेड युनियनको अन्त्य !
विशेष गरी दलीय ट्रेड युनियनका नाममा गतिछाता बनेको कर्मचारी प्रशासनलाई कार्यमुखी बनाउन सरकार सफल भएको देखिन्छ । सरकार जतिसुकै योग्य , क्षमता र संकल्पमा प्रतिवद्धभएपनि कर्मचारी संयन्त्रले इमानको कसीमा बसेर काम नगरिदिँदा विगतका सरकारहरु असफल भएका थिए । घोषित नीति तथा कार्यक्रम अनुसार कर्मचारीले सघाएनन्, भने पुराना दलहरुमा आफ्नै बाचा प्रति बचनवद्ध भएनन् । जसको परिणाम जुन जोगी आएपनि कानै चिरेका भने झै भए । त्यसको अपजस चाहिँ तिनै दलका नेताले झेले । कर्मचारीलाई सच्याउन भन्दा आफै भ्रष्टाचार कुशासनको दलनलमा फसे । अन्ततः भ्रष्टाचार र कुशासनले चरम सीमा नाँघेपछि उनीहरु सत्ताबाटै सदाको लागि बढारिए । विगतका सरकारहरू निकम्मा जस्तै देखिनु या बदनामी ज्यादा हुनुको एउटा मुख्य कारण कर्मचारीहरूको कार्य ब्यवहार थियो र हो पनि ।तर, राजनीतिक नेतृत्व अनुशासन, मर्यादा र नैतिकताको आलोकमा उभिने हो भने, त्यही निकम्मा र कामचोर कर्मचारीतन्त्र पनि कामयावी बनाउन सकिदो रहिछ भन्ने उदाहरण बर्तमान बालेन सरकारले गरेर देखाइदिए ।
नेपाली किसानलाई सरकारी राहत !
सरकारले यस वर्ष भारतबाट आयात हुने आँप र केरालगायत फलमाथि रोक लगायो । भारतीय फलफूलका कारण नेपाली उत्पादनले बजार पाउन सकिरहेको थिएन । स्वदेशी उत्पादन र कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न गरी बालेन सरकारले आँप र केरालगायतको आयातमा रोक लगाइदियो । यस्तै भरियाहरू पठाएर भारतबाट बिना भन्सारका सामान झिकाइ संग्रह गर्ने अनि त्यसैलाई बिक्री–वितरण गर्ने गिरोह थियो । भन्सार छलेर अवैध व्यापार चलाएका विरुद्ध सरकारले एक शय रूपैयाँ भन्दा बढीका सामान ल्याउन रोक लगायो । सरकारले निकै साहसिक यो कार्यप्रति ठूलो विरोध पनि भयो । विरोधका बाबजुद पनि सीमा क्षेत्रबाट हुने तस्करी नियन्त्रणमा सरकारी कदमले ठूलो प्रभाव पा¥यो ।
सार्वजनिक प्रशासन सेवामा व्यापक सुधार !
विगतमा सरकारले सवारीचालक अनुमति पत्र, राहदानी लगायत थुप्रै कागजी सेवामा सरकारले ठूलो परिवर्तन ल्यायो । देख्दा यो सामान्य लाग्न पनि सक्छ । तर, जनताले वर्षाैदेखि राहदानी र चालक अनुमित पत्र पाउन बडो मुश्किल थियो । तर, बालेन सरकारले विचौलियाहरुको अन्त्य मात्रै गरेन । राहदानीदेखि चालक अनुमति पत्र घर–घरमै पुरायो । यो कुरा विगतका सरकारहरुले पनि गर्न सक्थे । बिडम्वना ती सरकारहरु विचौलियाहरुद्वारा सञ्चालित हुन्थे ।
वित्तिय अपराधको जालो ध्वस्त !
विगतमा माफिया र विचौलियाले सरकार बनाउँथे । उनैले सरकार बनाउने भएपछि उनीहरुकै स्वार्थमा सरकार चल्नु स्वभाविकै हो । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म कस कसलाई बनाउने भनेर अघोषितरुपमा विचौलियाहरुले निर्णय गर्दथे । प्रहरी आइजीपीदेखि मुख्य सचिव बनाउनेसम्म पहुँच बनाएका उनीहरुले बैक, बीमा र पूँजी बजार कब्जा गरेका थिए । हतियारको ठेक्कादेखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेत सिधा प्रभाव जमाएका दिपक भट्टसहितको गिरोही बालेन सरकारले ध्वस्त पारेका छ । प्राधिकरणको अध्यक्षदेखि धितोपत्र बोर्डमै आफू अनुकुल मानिसहरु लगिन्थ्यो । तर, यस्ता क्षेत्रमा बालेन सरकारले अप्रेशन चलायो । अप्रेशनपछि विचौलियाका किङ भनिने दीपक र सुलभसहितका माफिया र विचौलियाले हावा खाए ।
सार्वजनिक जमिन हडप्नेहरुको चिल्लबिल्ल !
सत्ताको प्रभाव, पहुँच र पावर लगाएर सार्वजनिक जमिन खुबै हडपियो । दलका नेतादेखि कार्यकर्ताले नदीकिनाराको क्षेत्र, सरकारी जमिन, सार्वजनिक जग्गा र गुठीको जग्गा समेत कब्जा गरिएको थियो । मुलभूतरुपमा सहरको सौन्दर्यकरणसंगै नदी र सभ्यताको संरक्षणका लागि बालेन सरकारले एक्सन लियो । ३५ वर्षदेख दलका नेताको चुनावी रणनीतिक साधन बनाइएका सुकुम्बासी, भूमिहिन र अवव्यवस्थितहरुलाई त्यहाँबाट हटाउन मात्रै होइन, वास्तविक सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा दिन यही असारदेखि बर्दियाबाट शुरु भएको छ ।
भ्रष्टाचार र कुशासनमा बेदागी बालेन सरकार !
मुल शुद्ध भए, नदी पनि सफा हुन्छ । हो, कार्यकारी प्रमुख शुद्ध र सफा भएमा उनी मातहतका समग्र राज्यका अंगहरु पनि सफा हुन्छन् भन्ने तथ्यको प्रमाणित सरकारले गरेको छ । सरकार गठन भएको सय दिनसम्म प्रधानमन्त्र बालेन आफै कुनै प्रकारको अनियमितता र भ्रष्टाचारका घटनासंग जोडिएको पाइएको छैन । बरु उनको नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारमा संलग्न ब्यक्तिहरूमाथिको अनुसन्धान र कानूनी कारबाही अघि बढाएको छ सरकारले मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निरुत्साहन गर्नका लागि तदारुकता र बचनवद्धता भएको देखिन्छ । उनेका विद्यमान तत्परताले दीर्घकालीन रूपमा पार्ने प्रभावबारे अहिले नै अनुमान गर्न नसकिएला ।तर, दिउँसोको संकेत बिहानीले भने जस्तै सरकारले सुशासनको मामलामा आशा जगाएको छ । ०००
