महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार घोराही उपमहानगपालिकाले कानुन विपरीत स्वकीय र सल्लाहकारका नाममा करिब साढे ११ लाख तलब भत्ता दिएको पाइएको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा पालिकाले ११ लाख ३५ हजार ९१४ रुपैयपा कानुनी विपरीत तलब भत्ता, दशै खर्च र पोशाक खर्च दिएको पाइएको हो।
स्थानीय तहका पदाधकारी तथा सदयहरुको सुविधा सम्बन्धि ऐन, २०७५ मा पदाधकारी तथा सदस्यहरुका लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखी पारिश्रमिक दिने कुनै व्यवस्था छैन ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०७७।११।२५ को पत्रअनुसार खर्च गरिएको देखाइएको छ। यस पत्रका आधारमा तलब भत्ता, दशै खर्च र पोशाक खर्च दिन नमिल्ने महालेखा परीक्षकले दर्शाएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को घोराही उपमहानगरपालिकाको गरेको आर्थिक परीक्षण अनुसार अनुचित रुपले स्वकीय सचिव र सल्लाकार नियुक्त गरी तलब भत्ता दिएको उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदन अनुसार पालिकाले स्वकीय सचिव, सल्लाहकार र प्रेस सल्लाहकारलाई नियुक्त गरी मासक ४३,६८९। का दरले भुक्तानी दिएको पाइएको छ। पालिकाले यसरी कानुन विपरीत आसेपासे नियुक्त गरेर वार्षिक रुपमा कानुन विपरीत ११ लाख ३५ हजार ९१४। पारिश्रमिक भुक्तानी दिएको देखिन्छ।
