नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरूवा गर्ने तयारी सरकार रहेको छ।
उनलाई ऊर्जा मन्त्रालयल सरुवा गर्ने सरकारले तयारी गरेको मन्त्रालका प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए।
‘प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई हितेन्द्र देव शाक्यकै जसरी मन्त्रालय सरुवा गरेर उपकार्यकारी निर्देशकलाई निमित्त दिने तयारी भएको तिनै अधिकारीले सरजु अनलाईनलाई जानकारी दिए।उनले दिएको जानकारी अनुसार यही सोमबारको मन्त्रिपरिषदले उनको सरुवा गर्ने निर्णय गर्नेछ
।
सरकारलाई असहयोग गरेको, निर्देशन नमानेको, आफूखुसी निर्णयहरु गरेको भन्दै उनलाई सरुवा गर्न लागिएको सरकारी दाबी छ । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले संसददेखि सार्वजनिकस्थलहरुमा समेत घिसिङको खरो आलोचना गर्दै आएका छन् । उनले कुलमानलाई उज्यालोको नायक मान्न नसकिने भन्दै लोडसेडिङ अन्त्यको जस निजी क्षेत्र र भारतलाई दिनुपर्ने भन्दै आएका छन् ।
ऊर्जामन्त्री खड्काको निर्देशन नमानेपछि घिसिङ र खड्काबीच दुरी बढेको हो । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता विवादमा समेत दुईबीच फरक मत छ । घिसिङले सञ्चालक समितिको निर्देशन नमानेको, मन्त्रालयले बनाएको समितिलाई डेटा नदिएको, मन्त्रीको निर्देशन नमानेको भन्दै ऊर्जामन्त्री खड्का उनी विरूद्ध मन्त्री भएको मितिदेखि श्रृङखलावद्धरूपमा खेदो खन्दै आ एका छन्
पटक(पटक सोधिएको स्पष्टिकरणमा कुलमानले चित्तबुझ्दो जवाफ दिएका छैनन् । यद्यपि, मन्त्रालयले बनाएको समितिलाई काम नगर्नरनगराउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली पनि कुलमानलाई हटाउने पक्षमा छन् । डेडिकेटेड ट्रंक लाइनका विषयमा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेको र सरकारले पटक पटक दिएको निर्देशन पालना नगरेपछि प्रधानमन्त्री ओली कुलमानसँग रुष्ट छन् ।
सरकारले ६ पटक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले कार्य सम्पादन मूल्यांकन ढिलो बुझाएको भन्दै शुन्य अंकसमेत दिएको छ ।
उनलाई मन्त्रालय सरुवा गरेपछि प्राधिकरणकै उपकार्यकारी निर्देशकलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिने तयारी छ । प्राधिकरणमा बरिष्ठताको आधारमा दिर्घायुकुमार श्रेष्ठ उपकार्यकारी निर्देशकका रुपमा कार्यरत छन् । बरिष्ठलाई नै निमित्तको जिम्मेवारी दिने गरिएको यस अघिको अभ्यासलाई मान्ने हो भने उनले निमित्तको जिम्मेवारी पाउने सम्भावना छ ।
प्राधिकरणमा फणिन्द्रराज जोशी, मदन तिम्सिना उपकार्यकारी निर्देशकका रुपमा कार्यरत छन् । सरकारले चाहेमा अन्य उपकार्यकारी निर्देशकलाई समेत जिम्मेवारी दिन सक्ने सम्भावना छ ।
