महेन्द्रकालीन समय नेपालको औद्योगिक विकासको शुभारम्भ हो । उनै निरंकुश भनिएका राजा महेन्द्रले आर्थिकरुपमा सबल र सम्पन्न मुलुक बनाउने ध्येयले देशभर राष्ट्रिय उद्योगहरु खोलेका थिए । पञ्चायती व्यवस्थालाई समर्थन गर्न नसकिएपनि उनले थालनी गरेको औद्योगिकीकरण कुनै पनि नेपालीले विर्सन सक्दैन र विर्संन हुन्न पनि ।
विडम्बना, प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनासंगै ती राष्ट्रिय उद्योगहरु निजीकरणको बाहनामा ध्वस्तै बनाइयो । जतिबेला अर्थतन्त्रमा २० प्रतिशत योगदान उद्योगको मात्रै थियो । कृषिपछि औद्योगिक क्षेत्रको योगदान ज्यादा भएपनि प्रजातन्त्र स्थापनापछि भने तीमध्ये अधिकांश उद्योगहरु बन्द भएका हुन् ।
मुलतः राजनीतिक हस्तक्षेप, व्यवस्थापन कमजोरी र स्वार्थी गठबन्धनका कारण यी उद्योगहरु धाराशायी हुँदै गए । नेता, व्यापारी र केही कर्मचारीको मिलेमतोले ती उद्योग सञ्चालनभन्दा ध्वस्तै पार्न सबै लागे । राष्ट्रिय उद्योगहरु ध्वस्त पारेर युवा जतिलाई खाडीमा पठाइयो। खाडीकै पसिनाबाट आर्जित विप्रेषले देश चलाउन खोजियो । त्यसको परिणाम देश आज परनिर्भरताको दुष्चक्रमा फसेको छ । अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा भएको उद्योग क्षेत्रको योगदान अहिले पाँच प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।
विराटनगर जुट मिल विशेष महत्व राख्ने उद्योग हो । सन् १९३६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेर राणाको पालामा स्थापना गरिएको यो मिल देशकै सबैभन्दा पुरानो र ठुलो उद्योगहरु मध्ये एक हो । सुरुमा यो मिल सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालन गरिएको थियो । पछि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिइयो । तर, राजनीतिक अस्थिरता, व्यवस्थापन समस्या र श्रमिक विवादका कारण यो उद्योग पटक–पटक बन्द हुने स्थितिमा पुग्यो ।
यो उद्योग बन्द हुँदा प्रत्यक्ष रूपमा हजारौँ श्रमिक बेरोजगार बने । त्यति मात्र होइन, मिलसँग सम्बन्धित हजारौँ किसान परिवारको जीवनयापनमा ठूलो धक्का लाग्यो । विराटनगर जुट मिल मात्र होइन, जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौँडा कपडा उद्योग, नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट उद्योग, वीरगन्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखानाजस्ता कैयौँ उद्योग पनि लामो समयदेखि बन्द मात्र छैनन्, जीर्ण अवस्थामा पुगेका छन् ।
सरकारले यी उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्न विभिन्न समयमा आश्वासन दिएपनि त्यो कार्यान्वयन गर्न दिइएन । जसरको परिणाम हाम्रा इतिहासका गौरव मात्रै होइन, हाम्रो आर्थिक उन्नतिको आधार यी उद्योगहरु यतिबेला अस्तित्व मेटिने अवस्थामा छन् । निजीकरण ऐन २०५२ आउनु अघि सबै सरकारी उद्योगहरूले वार्षिक रूपमा करोडौँ रूपैयाँ नाफा थियो । तर, निजीकरण ऐन कार्यान्वयमा आएसंगै उद्योगलाई राजनीतिक दलहरूका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाइयो । व्यवस्थापनमा दक्षताभन्दा पनि राजनीतिक पहुँचलाई प्राथमिकता दिइँदा उद्योगहरूको अवस्था बिग्रँदै गयो ।
यदि सरकारकोे स्पष्ट नीति र सोही अनुसार इमानदार कार्यान्वयन भयो भने बन्द भएका यी उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा आउन सक्छन् । भ्रष्टाचारको मुद्दामा केन्द्रित बर्तमान बालेन सरकारले यी उद्योगहरु सन्चालनमा ल्याउन सक्यो भने देशभित्र ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना हुनेछ । स्वदेशी उत्पादन बढेर विदेशी मुद्रा बचत हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यसर्थ, अहिलेको आवश्यकता भनेको सरकारबाट यी जीर्ण उद्योगहरुको विषयमा गहिरो अध्ययन गरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।
केही दिन अघि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले प्रहरीको पोशाक र जुत्ता स्वदेशमै उत्पादन गर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनको अभिव्यक्तिको आशय पनि यी राष्ट्रिय उद्योगहरुलाई पुनः सन्चालनमा ल्याउने भन्ने हो ।
जनताले पनि राष्ट्रिय उद्योगहरु सन्चालनमा आउन्, स्वदेशमै रोजगारी मिलोस् भन्ने चाहेरै गएको २१ फागुनमा रास्वपालाई करिब दुई तिहाइ मत दिएका हुन् । सरकारले बदलिदिो परिस्थिति र प्रविधि अनुसार ती जीर्ण उद्योगहरु सन्चालनमा ल्याउन सर्वप्रथम अध्ययनको लागि गृहकार्य गर्न ढिला गर्नुहुन्न ।००००
