हुन त संसदीय व्यवस्था नमान्नेहरूले संसदलाई खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने थलो पनि भन्छन् । कतिपयले संसदीय प्रणाली उन्नत व्यवस्था हो भनी परिभाषित भन्छन् ।आखिर जसले जे भनेपनि जनताको प्रतिनिधिहरूको सार्वभौम थलो हो, संसद।
यद्यपि नेपालको संसदीय इतिहास उज्यालो भन्दा अध्याँयारो धेरै छ। संसदमा हुने रमिता पनि उस्तै छन् ।देशमा प्रजातन्त्र आ यो, लोकतन्त्र आ यो । गणतन्त्रको स्थापना भएको पनि २० वर्ष पुगनपुग छ ।व्यवस्था फेरिएपनि संसदभित्रको चारित्र, उस्तै छ। पात्र फेरिए प्रवृत्ति फेरिएन।
अहिले नयाँ र पुराना दुबै कुस्तिमै मस्त छन् , अभ्यस्त छन् ।यीनै सांसद गर्नुपर्ने काम गर्नुपर्ने काम गर्दैनन् ।नगर्नेुपर्ने उट्पट्याङ उस्तै ज्याद्रो गर्छन्। अहिलेको संसदमा सबैभन्दा बढी उटपट्याङ गर्नेमा श्रमसंस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्कराज राई अगुवा गर्छन् ।उनलाई पछ्याउनेमा एमालेका सांसद ऐन महर र रंगीला यादव हुने। यसलाई काउन्टर दिने सत्तारूढको सांसद खगेन्द्र सुनारदेखि आशिका तामाङ पनि शीर्ष स्थानमा देखिन्छन् ।
अहिले संसदमा भइरहेकोयो गाईजात्रा अहिलेको नौलो भने होइन, विगतको परम्परा हो। संसदमा गाईजात्रा चलाएर दुनियाँमा कतै पनि बन्धक बनाउन पाइदैन । संसदीय व्यवस्थाको जननी बेलायत होस्,या विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भारतमा यसरी प्रतिपक्ष वा सत्तापक्षका नाममा बन्धक बनाउनु अपराध सरह ठानिन्छ ।
तर, हाम्रामा प्रथा र प्रवृत्ति उन्मुलन होइन झाँगिएको छ। विगतमा प्रजातन्त्रका हस्तिहरूले थापना गरेको प्रथा हो, यो। विशेषगरी २०४८ को आम निर्वाचनपछि यस्तो खेतीपाती तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरला,शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओली बामदेव गौतम माधव नेपाल शाही कु हुनु अघिसम्म सांसदलाई खरिदबिक्री गर्दथे।
२०४८ सालपछिको ताका हो। जतिबेला कांग्रेसको बहुमत सरकार थियोे ।तर २०५१ मा मध्यावधि निर्वाचन गरियो।पछि एमालेले नौ महिना सरकारको नेतृत्व गरेको थियो । त्यसपछि २०५२ भदौदेखि लगभग साढे दुई वर्ष सरकार बनाउने र गिराउने खेल निरन्तर चलिरहेको थियो । उक्त खेलमा सांसद खरिद–बिक्री, सांसदहरूलाई सुरा–सुन्दरी, उपचारका नाममा सरकारी कोषबाट खर्चेर विदेश पठाउने, सांसद अपहरण गर्ने, मन्त्रीको झण्डा हल्लाएर आफ्नै प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने, प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि पार्टी फुटाउने जस्ता घटनाले संसदीय व्यवस्थाको विकृत रूप जनस्तरमा पुगेको थियो ।
२०५२ साल भदौ १२ गते प्रधानमन्त्री भएका देउवाले सांसदहरूलाई महँगा गाडी खरिद गर्न पाउने सुविधा पहिलोपटक दिएका थिए।त्यसछि यसको जनस्तरबाट आलोचना व्यापक भएको थियो । यसले अहिले पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ‘पजेरो संस्कृति’ भित्र्याउने नेताका रूपमा चित्रण गरिन्छ ।
त्यतिबेला आर्थिक हैसियत अत्यन्त कम भएका सांसदहरूले आफ्नो नाममा महँगा गाडी झिकाउने तर पैसा भने साहु–महाजनबाट लिने गरेका थिए । कतिपयले गाडी नै भाडामा लगाएका थिए । ‘गाडी सांसदका नाममा रहने तर चढ्ने उद्योगपति’ भनेर पनि त्यतिबेला निकै आलोचना हुने गरेको थियो । सांसदहरू मन्त्री पाउनेबित्तिकै गुट र दल फेर्ने गर्थे । लामो समयसम्म राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन नबनाउँदा सांसदहरू एक प्रकारले छाडा भएका थिए । निर्वाचन आयोगले दलसम्बन्धी कानुन बनाउन पटक–पटक अनुरोध गरे पनि बेवास्ता गरिँदै आएको थियो ।
कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सरकारमा जान र सरकार गिराउन जसरी पनि १ सय ३ जना सांसद पुर्याउनुपर्ने स्थिति रहेको भन्दै सांसदहरू आफैंले नैतिकताको ख्याल गर्नुपर्ने भन्थे। । पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले भने सांसदहरूको पीरमर्का हेर्ने हो भने उनीहरूलाई दिएको सुविधा बढी नभएको दाबी गर्थे। देउवाले यतिसम्म भन्थेकी सांसदहरूलाई तलब सुविधा कम छ । उनीहरूले जिल्लाबाट आएकालाई पाल्नुपर्यो । जिल्लाबासीहरूको सरुवा, बढुवा, जागिरको काममा मन्त्रालय धाउनुपर्यो । सांसदहरूको पीडा सांसदले मात्र बुझ्न सक्छन् ।नगरका मेयर र जिल्ला विकास समितिका सभापतिले गाडी पाउने तर, सांसदले किन नपाउने भन्दै प्रतिप्रश्न गर्थे।
हालका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सांसदहरूले बढी सुविधा नलिएको भन्दै बचाउ गर्थे।उनले सांसदहरूलाई गाडी किन्न राजस्वमा सहुलियत दिनु न्यायोचित हो,राष्ट्रको ढुकुटी दुरुपयोग गरेर गाडी किनेको होइन भन्थे। तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग नगर्न सुझाउथे।जनप्रतिनिधि विलासी नहुने सम्झाउँथे।
यश अविधिमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, अवधिमा मनमोहन अधिकारी, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, कृष्णप्रसाद भट्टराई ,शेरबहादुर देउवा र सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भए। दलका नेता र सांसदहरूले सत्ताका लागि गरेको जायजरनाजायज सबै खालका गतिविधि सतहमा आएको थियो ।
तर शीर्ष नेताहरूले सत्ता समीकरणका बेला भएको यस्ता घटनालाई सामान्यीकरण गर्ने प्रयास गरेका थिए ।किनकि सबैलाई प्रधानमन्त्री बन्न र सत्ता टिकाउनु थियोे ।देश बनाउनु थिएन।त्यही जगमा हुर्किएको हाम्रो संसदीय व्यवस्था अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि उस्तो दुर्गन्धित छ। त्यतिबेलाको फोहोरको बाछिता जिउँदै छ। नयाँ र पुराना उडुस र जुम्रा जस्तै छन् । मितव्ययिता होईन, सबैलाई सुविधा चाहिएको छ।००००
