मुलुकको अर्थतन्त्रको स्टेरिङ समाएका मानिस हुन्,अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल। कोरोना र आर्थिक मन्दीले धराशायी बनेको अर्थतन्त्र लयमा फर्काउन उनलाई ठूलो चुनौति छ।
कालो धन थुपार्ने गलत प्रवृत्तिले नेपाल अप्ठ्यारोमा छ। पछिल्लो समय सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा सरकारी प्रतिवद्धता भएपनि फितलो कार्यान्वयनका कारण नेपाल ग्रे लिष्टमा परेको छ।
नेपाल एफएटीफको ग्रे ल्ष्टिमा परेपछि अर्थमन्त्री पौडेल नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्न निकै सक्रिय भएका हन्।
सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण निर्देशक समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर ल्याउन कार्य योजनालाई अन्तिम रुप दिने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ ।
जिम्मेवार निकायहरु, कृयाकलाप र कृयाकलाप सम्पन्न गर्ने समयसीमासहित कार्य योजना कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्न कार्य योजना अनुसार कार्य गर्दै गर्दा आगामी दिनमा नेपाल ग्रे लिष्टमा नपर्ने गरी दीर्घकालीन हिसाबले काम गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्न कानुनको कमी नभएको बताए । उनले इच्छाशक्ति लगाएर काम गर्ने हो भने नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्न सकिने उनको दाबी छ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सबै निकायमा संस्थागत सुशासन हुन जरुरी रहेको बताएका छन् ।
मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले सबै निकायबीच समन्वय गरी प्राथमिकताका साथ काम गर्न जरुरी भएको बताए । उनले प्रविधिलाई जोड दिएर कार्य योजना अनुसार काम गर्दा नेपाल ग्रे लिष्टबाट बाहिर आउन सक्नेमा जोड दिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कायम मुकायम गभर्नर निलम ढुङ्गाना तिम्सिनाले अन्तिम समयमा काम गर्ने भन्दा कार्य योजना अनुसार सुरुदेखि नै काम गर्न आवश्यक भएको बताइन् ।
बैठकमा सहभागीहरुले जोखिम मूल्यांकन, अन्तर निकाय समन्वय, नियमन तथा सुरपरिवेक्षण, अनुसन्धान तथा अभियोजन, कसूरजन्य सम्पत्ति लगायतका क्षेत्रमा काम गर्न जरुरी रहेको बताउँदै कानुनमा भन्दा कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक भएको बताएका थिए ।
नेपाल गएको फागुन ९ गते फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटिएफ) को ग्रे लिष्टमा परेको थियो ।
