सहकारीभित्र मौलाएको चरम बेथितिलाई अब नेपाल राष्ट्र बैंकले कडा नियमन गर्ने भएको छ। बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको नियमनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन तथा मापदण्डको मस्यौदा तयार पारेको हो।
राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले मस्यौदा तयार पार्दै २०८१ माघ मसान्तसम्म आवश्यक राय तथा सुझाव समेत मागेको छ ।मापदण्ड अनुसार संस्थाले सदस्यहरुबाट मात्र बचत संकलन गर्न सक्ने छन् भने संस्थाले प्राथमिक पूँजी कोषको १५ गुणासम्म बचत संकलन गर्न सक्नेछ । सहकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल सम्पत्तिको ५ प्रतिशतसम्म वा पुँजी कोषको बढीमा १०० प्रतिशतसम्म (जुन कम हुन्छ त्यो सीमासम्म) ऋण लिन सक्नेछ ।
राष्ट्र बैंकले बचतको सीमा एक जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको संस्थामा १० लाख, एक भन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका जिल्लाका संस्थामा २५ लाख र एक प्रदेश भन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएको संस्थामा ५० लाखको सीमा राखेको छ । २०८१ पुस १४ अघि कायम रहेको बचतको हकमा दुई वर्षभित्र सीमाभित्र ल्याइसक्नुपर्ने छ ।
संस्थाले साधारण र नियमित प्रकारका बचत खाताहरु सञ्चालन गर्न सक्ने छन् भने संस्थाले स्वीकार गर्ने बचत परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि साधारणसभाबाट स्वीकृत गराई लागू गर्नुपर्नेछ ।सदस्यले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रुपमा स्रोत खुलाउनु पर्नेछ । वित्तीय स्रोत संकलन सीमा अनुगमन गर्ने प्रयोजनका लागि अघिल्लो त्रैमासमा कायम रहेको प्राथमिक पुँजीकोष, पुँजीकोष र सम्पत्तिलाई आधार मानिने छ ।संस्थाले सदस्यता लिएको न्यूनतम ३ महिना नपुगेका सदस्यहरुलाई ऋण लगानी गर्न पाउने छैन ।
संस्थाले प्रति सदस्य प्राथमिक पुँजीकोषको अधिकतम १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछैन । नियमित बचत गरिरहेका सदस्यलाई निजको बचत रकमको ५ गुणा वा बढीमा ३ लाखमध्ये जुन कम हुन्छ सो बरावरको रकममात्र बिना धितो ऋण प्रवाह गर्न सक्ने छ । बिना धितोकर्जा प्रवाह गर्दा कम्तीमा दुई जना सदस्यहरुको जमानी लिनुपर्नेछ ।
सञ्चालकले आफ्नो बचतको सुरक्षणमा प्राप्त हुने ऋण बाहेक कुनै प्रकारको थप ऋण लिन पाउने छैन । संस्थाले इजाजतपत्रप्राप्त सहकारी बैंक र साना किसान लघुवित्त संस्थाको सेयर तथा नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्रमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अन्य कुनै संस्थाको सेयर डिबन्चेरमा लगानी गर्न पाइने छैन । तर सहकारी ऐन २०७४ बमोजिमका संघहरुको सदस्यता शुल्क भुक्तानी गर्न यस निर्देशनले बाधा नपुग्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
विशिष्टिकृत संस्थाबाहेक ठूलो कारोबार गर्ने संस्थाले कुल ऋणको न्यूनतम ५० प्रतिशत कृषि, उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन र बिस्तार लगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु पर्नेछ ।
उक्त सीमा हाल कायम नरहेमा २०८३ असार मसान्तसम्म कायम गर्नु पर्नेछ । संस्थाले कृषि, उद्योग र व्यवसायको लागि ऋण प्रवाह गर्दा किस्ता÷ब्याज भुक्तानी गर्न उपयुक्त ग्रेस अवधि प्रदान गर्न सक्नेछ ।
संस्थाले ऋणी सदस्यलाई परियोजनाको सुरक्षणमा प्रवाह गरिएका ऋणमा कुल परियोजना लागतको ८० प्रतिशतसम्म मात्र किस्तावन्दीमा ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुको सदस्यता वापतको सेयरको धितोमा ऋण प्रवाह गर्न पाइने छैन ।संस्थाले ऋणीको सम्पत्ति धितो राखी अन्य निकायबाट ऋण लिँदा ऋणीले संस्थाबाट लिएको ऋण रकम भन्दा बढी ऋण लिन पाउने छैन ।
विशेष परिस्थितिमा नियमनकारी निकायबाट निर्देशन जारी भएको अवस्थामा ऋणीले उचित कारणसहित लिखित अनुरोध गरेमा सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार निश्चित अवधिको लागि मात्र ऋण पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिनेछ ।
पुनरसंरचना ररवा पुनरतालिकीकरण गर्ने समयमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भईरहेका ऋणलाई पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएमा १२.५प्रतिशत ऋण नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । कमसल, शंकास्पद तथा खराब वर्गमा वर्गीकरण भईसकेका ऋणलाई पुनरसंरचना ररवा पुनरतालिकीकरण गर्दा पूर्ववत् कायम गरिएको ऋण नोक्सानी व्यवस्था कायम राख्नु पर्नेछ ।
पुनरसंरचना ररवा पुनरतालिकीकरण गरिएका ऋणमा कायम ऋण नोक्सानी व्यवस्था लगातार एक वर्षसम्म ऋण नियमित भएको अवस्थामा बाहेक कुनै समायोजन गर्न पाइने छैन ।
ऋण लगानीबमोजिम असुल उपर गर्नु पर्ने सम्पूर्ण रकम असुल भई सकेपछि सुरक्षण वापत राखिएको धितो ७ कार्यदिनभित्र फुकुवाको लागि अनिवार्य रुपमा सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।
संस्थाले ऋण असुल गर्ने सिलसिलामा धितो लिलामी गर्दा लिलाम बिक्री नभएमा आफैंले सकार गर्नु पर्नेछ । सकार गर्दा धितोको प्रचलित बजार मूल्य वा धितो सकार गर्ने अघिल्लो दिनसम्म असुल गर्नु पर्ने रकम मध्ये जुन कम हुन्छ सोही मूल्यमा सकार गर्नु पर्नेछ । यदी धितोको बजार मूल्य बक्यौता असुली गर्नु पर्ने रकमभन्दा कम भएमा कम भएजति रकम सोही आर्थिक वर्षमा नाफारनोक्सान हिसाबमा खर्च गर्नु पर्नेछ ।धितो सकार गरेको सम्पत्तिमा सकारेको मितिदेखि शत–प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गरी यथाशीघ्र बिक्री गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
