मुख्यतः जलवायु परिवर्तन पृथ्वीको तापमान र मौसमको ढाँचामा हुने दीर्घकालीन अदलबदल वा परिवर्तन हो । जल वायु परिवर्तनका विविध असरको न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि गरिने कार्यक्रमहरु, ज्ञान तथा प्रविधिको हस्तान्तरण र जलवायु सुशासनका लागि स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय तहबाट एकल वा संयुक्त रुपमा गरिएको साझा लगानी जलवायु वित्त हो ।
जलवायु वित्त विशेषगरी विकासित देशले प्राकृतिक तथा जीवाष्माको उपयोगबाट प्राप्त फाइदाको हिस्सा कम विकसित र विकासोनमुख अर्थतन्त्र भए मुलुकको जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण, अनुकूलन र प्रविधि हस्तान्तरणको दिइएको वित्तीय स्रोत हो ।
जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक मानवीय क्रियाकलाप, विकास निर्माणको गति र उर्जाको स्रोत हो । उर्जाका परम्परागत स्रोतहरु कोइला, तेल र ग्यास जस्ता जीवाष्मा इन्धनबाट उत्सर्जन हुने कार्वनले पृथ्वीको तापमान निरन्तर बढाई रहेको छ । एकातिर जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्नुपर्ने र अर्कोतिर मानिसको आधुनिक भौतिक पूर्वाधार तथा सुविधाको तीब्र आकांक्षालाई पूरा गर्ने गरी न्यायोचित सन्तुलन कायम गर्नु वर्तमान विश्वको दायित्व हो । अर्थात अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट प्राप्त फाइदालाई समन्यायिक तवरले वितरण गर्नु नै जलवायु न्याय हो ।
विश्व समुदायको प्रयास : वातावरणीय प्रभावको सम्बन्धमा आधिकारिक रुपमा सन १९४६ देखि विश्व समुदायले काम गर्न थालेको भएता पनि सन १९७१ को रामसार क्षेत्रको संरक्षण सम्बन्धि सम्मेलन पश्चात विश्व समुदायले जलवायु परिवर्तन र संरक्षणमा विशेष चासो राखेको देखिन्छ । सन १९७३ मा राज्यहरुले वन्यजन्तु र वनस्पतिको लोपोन्मुख प्रजातिहरुमा अन्तराष्ट्रिय व्यापार महासन्धिको अवलम्बन मार्फत विश्वको करिब ३८ हजार संकटापन्न अवस्थाका वन्यजन्तु तथा वनस्पतिहरुको व्यापारमा रोक लगायो ।
तर,वायु प्रदुषण सम्बन्धि पहिलो अन्तराष्ट्रिय महासन्धि सन १९७९ मा भयो । सन १९६० औँ दशकमा वैज्ञानिकहरुले अम्लीय वर्षाको कारण वनजंगल, जीवजन्तु र अन्य थुप्रै प्रजातिलाई असर गरी समग्र प्रणालीलाई संकटमा पारेको निचोड निकालेका थिए । सोहि निजोड र निरन्तर प्रायसबाट ३२ देशहरुले लामो दूरीको अन्तरदेशीय वायु प्रदूषण सम्बन्धी युएनइसीइ महासन्धिमा हस्ताक्षर गरे । जसको फलस्वरुप सन १९८३ पछि संस्थागत रुपमा नै वायु प्रदुषणको कारण मानवीय,वातावरणीय क्षति न्युनीकरण गर्ने र विकासमा अन्तराष्ट्रिय वातावरणीय कानूनको पालना गर्ने अवस्थाको सृजना भयो ।
युएनइसीइ देशहरुले सन १९९० देखि २०१२ को विचमा करिब ८० प्रतिशतले वायुप्रदुषण कम गरेका छन । त्यसको सुरुवातीमा फिनल्याण्ड, डेनमार्क, जर्मनी, स्पेन तथा नर्वेजस्ता देशहरुले करिब १२ देखि १५ प्रतिशका दरले प्रतिवर्ष उत्सर्जन घटाएको देखिन्छ ।वातावरणीय र जलवायु न्यायका विविध सवालहरुमा सन २०२३ को कोप २८ सम्म आइपुग्दा विश्वका वहुपक्षीय वातावरणीय सन्धि तथा सम्झौताहरु १२ वटा, क्षेत्रीय सन्धिहरु २ वटा, क्षेत्रीय समुद्रीक सन्धि तथा कार्ययोजना ७ वटा र यी सन्धि सम्झौताहरु र कार्ययोजनाहरुलाई समन्वय तथा कार्यान्वयनका लागि ४ वटा वहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय संरचनाहरुको स्थापना भएका छन ।
वातावरणीय तथा जलवायु परिवर्तनमा विश्व समुदायले गरेका विविध प्रयासहरु मध्येका तुलनात्मक रुपमा सन १९८५ को भियना सन्धी, सन १९८७ को मोन्टेरियल प्रोटकल, सन १९८८ को जलवायुमा अन्तर सरकारी संयन्त्र, सन १९९२ को जलवायु परिवर्तन सम्वन्धी संयुक्त राष्ट्रिय ढाँचा अर्थात क्युटो प्रोटकल, सन २०१२ को रियो +२० विश्व नेताहरुको समित, सन २०१५ को जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौता र सन २०२३ को जलवायु सम्बन्धी सम्मेलन अर्थात कोप २८ जलवायु वित्त र न्यायको पक्षबाट महत्वपूर्ण रहेका छन् । विशेषगरी जलवायु न्यायको हिसाबले सन १९९२ को क्युटो प्रोटकल, सन २०१५ को पेरिस र सन २०२३ को युएई सम्मेलन बढी महत्वपूर्ण छन् ।
जलवायु वित्तीय व्यवस्था:
जलवायु वित्तीय स्रोतमा साझेदारी जलवायु न्यायको एउटा प्रयास हो । सन १९९२ को जैविक विविधताको संरक्षण, दिगो प्रयोग र आनुवंशिक स्रोतहरुको फाइदाको समन्यायिक बाँडफाड सम्बन्धि महासन्धिबाट सुरुवात भएको जलवायु वित्तको आधार सन २०१५ मा १९५ देशहरुले गरेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि संयुक्तराट्र संघीय महासन्धि मार्फत संस्थागत भएको देखिन्छ ।
सन २०१५ अर्थात कोप २१ पछि संयुक्त राष्ट्रसंघ र विभिन्न जलवायु सम्बन्धि सरोकारवाला वहुपक्षीय संस्थाहरुले सन २०३० सम्म ६ ट्रिलियन अमेरिकी डलर चाहिने प्रक्षेपण गरेको छ । यो रकम विकसित देशहरुले विकासोन्मुख र अविकसित देशहरुको जलवायु न्याय सम्बन्धि मुद्दाहरुमा खर्च गर्ने गरी प्रतिवर्ष १०० विलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम खर्च गर्नुपर्ने गरी सम्झौता गरेका छन् ।
त्यसैगरी कोप २८ बाट सैदान्तिक रुपमा जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षतिको लागि कोष तय गर्ने गरी सहमति भएको छ ।तर, यसको प्रकृया र उपयोगका सम्बन्धमा अझै प्रष्ट भइसकेको छैन् । तर, कोप २१ को आधारमा न्यूनीकरण अनुकूलन र वित्तीय लगानीका क्षेत्रमा काम गर्नेछ ।
मुख्यगरी हरित जलवायु वित्तीय लगानीका लागी साझेदारहरु संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रहरु, विश्व वातावरणीय सुविधा, हरित जलवायु कोष, युरोपियन युनियन साझेदारी, अनुकुलन कोष, जलवायु लगानी कोष, स्वच्छ प्रविधि कोष तथा वन कार्वन सोझेदारी सुविधा लगायतका विविध प्रकारका जलवायु वित्तीय स्रोतका संरचनाहरु रहेका छन । यी कोष तथा संस्थाहरुबाट हालसम्म ६६० विलियन अमेरिकी डलरको लगानी गरेको देखिन्छ । हरित जलवायु कोष मार्फत हालसम्म १३.९ विलियन अमेरिकी डलर बराबरको २५३ आयोजनाहरु १२९ देशमा संचालन भएका छन । यो कोषमार्फत संचालन हुने आयोजनाको ५० प्रतिशत न्युनीकरण र ५० प्रतिशत अनुकुलनका लागि तयार गरिएको हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
जलवायु न्यायमा नेपालको अवस्था
जलवायु परिवर्तनको प्रभावको विश्लेषण गर्दा नेपाल विश्व समुदायको तुलनामा सातौ अति सम्वेदनशील राष्ट्रका रुपमा रहेको छ । पृथ्वीको तापमानलाई १.५ डिग्रीमा सीमित गर्ने लक्ष्य छ ।तर, सन २०५० अगाडि नै १.८ डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि पुग्ने अनुमान छ । कुल २६० जिटीको कार्वन उत्सर्जनमा सीमित गर्ने लक्ष्य भएता पनि हाल प्रतिवर्ष ४० जिटी उत्सर्जन भइरहेको अवस्था छ । कार्बन उत्सर्जनको हिसाबले चीन सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवार हो,भने अमेरिका, भारत, रसिया र जापान त्यसपछिका ठूला जिम्मेवार देशहरु हुन । यसमा अहिलेको अवस्थामा नेपालको कार्वन उत्सर्जनको योगदान मात्र ०.०५६ प्रतिशतमात्र रहेको छ ।
विश्वका ठूला अर्थतन्त्रले शुन्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्यमा अगाडि बढीरहेको अवस्थामा नेपालले पनि सन २०४५ भित्र कार्बन उत्सर्जनलाई नेट शुन्यमा पुग्ने लक्ष्य तय गरी सोही बमोजिम विभिन्न आफ्नो रणनीति तयार गरेको छ । राष्ट्रिय रुपमा निर्धारित योगदान (२०२०–२०३०) अन्तरगत ३३ विलियन अमेरिकी डलर बराबरको ११ वटा क्षेत्रका कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेको छ । यो कार्यक्रममा नेपालले जम्मा ३.४ विलियन अमेरिकी डलरमात्र खर्च गर्नेछ ।त्यसैगरी अर्को महत्वपूर्ण जलवायु न्यायका लागि नेपालले तयार गरेको राष्ट्रिय अनुकुलन योजना (२०२१–२०५०) छ जसमा १० वटा विषय क्षेत्रका ६४ वटा प्राथमिकताका आयोजनाहरु तय गरिएको छ । सन २०५० सम्ममा निर्धारित आयोजनाहरुबाट ४७.४ विलियन अमेरिकी डलर जलवायु न्यायका विभिन्न १० क्षेत्रमा लगानी गर्नेछ ।
जलवायु न्यायमा योगदान गर्न सक्नै विभिन्न आर्थिक क्षेत्रहरु कृषि, वन, जलस्रोत तथा उर्जा, शहरी तथा ग्रामिण क्षेत्र, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, पर्यटन, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, विपद् न्युनीकरण, लैङ्गिक समावेशीकरण तथा सुशासन र क्षमता विकास, अध्ययन तथा अनुसन्धानका विविध कार्यक्रमहरु तय गरिएको छ ।यसका साथै जलवायु न्यायका लागि नेपाल सरकारले विभिन्न नीति तथा कार्यक्रममार्फत जलवायु परिवर्तन र त्यसको प्रभावलाई न्यूनीकरण र अनुकूलनका कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेको छ ।
एक सम्वेदनशील राष्ट्र तथा अन्तराष्ट्रिय र क्षेत्रीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्रका भएकाले नेपालले आफ्नो जिम्मेवारी कानूनी रुपमा पुरा गरेको छ । तर, नेपाल जस्तो आर्थिक रुपमा कम विकसित र प्राकृतिक जलवायुका हिसाबले अति संवेदनशील राष्ट्रले गरिरहेको अभ्यास उचित छ ? यो प्रश्न आम जनता र सरोकारवालाहरुले ठूलो आवाजमा उठाइ रहेकाछन् । आधुनिक पुर्वाधार विकासको माग र वातावरणीय तथा जलवायु न्याय लागि अन्तराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय जिम्मेवारीको विच न्यायोचित सन्तुलन मिलाउने चुनौती सरकारसँग रहेको छ ।
अबको हाम्रो बाटो:
नेपाल जलवायु परिवर्तनको प्रभावको दृष्टिले अति संवेदनशील छ तर कार्वन उत्सर्जनमा योगदान जम्मा ०.०५६ मात्र छ । यसको अर्थ हो नेपालले जलवायु वित्तको लागि कार्यक्रम तय गर्दा योगदान र प्रभावको आधारमा अति गहन अध्ययन सहित तय गर्नु पर्छ । आयोजनाको छनोट गर्दा दिर्धकालिन प्रभाव पार्ने तथा वित्तीय दायित्वको साझेदारीलाई समेत विशेष ध्यान राखि अनुदानमा आधारित आयोनाहरुलाई बढी जोड दिनु उपयुक्त हुन्छ ।
हरित जलवायु वित्त कोषको पूर्वशर्त नै ५० प्रतिशत अनुकुलन र ५० प्रतिशत न्युनीकरणका आयोजनाहरु हुनुपर्छ । तर नेपालको अनुकूलको क्षमता कमजोर छ । नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित र भौगर्भिक संवेदनशीलता भएको देशमा यहाँको अवस्था सुहाउनेगरी न्युनीकरणका आयोगजनाको छनोटमा जोड दिनुपर्छ । साथै हिमाली क्षेत्र र जलवायुको विविधता भएको हुँदा मानवीय आवश्यकता र जलवायु न्याय सन्तुलन गर्न पनि प्रभाव न्युनीकरणका आयोजनामा विशेष जोड हुनुपर्छ । यसर्थ हाल संचालनमा रहेका आयोजनाहरु नेपालको प्राथमिकताका हुन या होइनन् त्यसको निचोड गर्नु अनिवार्य छ । साथै नयाँ आयोजनको पूर्व तयारीका विषयमा समेत विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
नेपालले जलवायु वित्त र न्यायका लागि गर्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण विषय हो जलवायु सुशासनको व्यवस्था । हालसम्म नेपालमा जलवायु सुशासन र न्यायको विषय उठेको छैन् । नेपालको कुल बजेटको करिब ३३.४५ प्रतिशत बजेट जलवायु परिवर्तनका विविध कार्यक्रममा छुट्याइएको छ । एकातिर सार्वजनिक खर्चको एक तिहाइ स्रोतको परिचानल गर्ने र अर्कोतिर संवेदनशिलताको पक्षबाट समेत थप वित्तीय स्रोत ल्याउन सक्ने सभ्मावना भएको जलवायु न्यायको क्षेत्रका लागि आवश्यक सुशासनको प्रवन्ध अति आवश्यक छ । नेपालले हालसम्म जम्मा ०.०९८ प्रतिशतमात्र जलवायु वित्तको उपयोग गरेको देखिन्छ । यसियामा आउँने जलवायु वित्तको करिब ६१ प्रतिशत ५ वटा देशहरु भारत, इन्डोनेसिया, बंगलादेश, चीन र मंगोलियाले उपयोग गरिरहेको छन । जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिमा हुँदा पनि नेपालले संस्थागत क्षमता र सुशासनको कमीका कारण सम्भावित वित्तीय स्रोत उपयोग गर्न नसक्नु देशको अर्थतन्त्र र विकासको दृष्टिले निकै दुखद कुरा हो ।
उपयुक्त आयोजनाको छनोट र वित्तीय स्रोतको पहुँचका लागि संस्थागत, कुटनीतिक र व्यवसायिक क्षमतामा भर पर्छ । रणनैतिक प्रभावका उपयुक्त आयोजनाको तयारी र छनोट, कुटनीतिक वार्ता कुशलता, जलवायु न्यायको उत्प्रेरणा र राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रतिबद्धतालेमात्र जलवायु वित्तीय कोषहरुबाट फाइदा लिन सकिन्छ । त्यसका साथै, नेपालको सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रमहरु आयोजनाका रुपमा विकास गर्नु उचित हुदैन् । यो दीगो र वातावरण मैत्री विकास गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोतको अवसर पनि हो । तसर्थ, जलवायु न्यायका मुद्दालाई सरोकारवाला सबै पक्षको नियमित दायित्वको रुपमा विस्तार गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनको मुद्दा नेपालको लागि नियमित हुनेछ र हाम्रो प्रयास पनि नियमित हुनुपर्छ । त्यसले आधुनिक विकासको तीब्र माग र वातावरणीय तथा जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई समेत न्योचित सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।
(लेखक अर्थशास्त्री तथा लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका पूर्व सदस्य हुन् ईमेल:sudankumaroli@gmail.com)
