सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको हतियारका लागि भन्दै डेढ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ।
उखु किसानहरुले पाउँदै आएको डेढ अर्ब अनुदान काटेर सरकारले हतियार किन्नका लागि बजेट विनियोजन गरेको हो ।
सरकारले किसान मारेर बन्दुक किन्न थालेपछि चर्काे विरोध पनि भएको थियो ।
तर, सरकार मसक्कै हतियार किन्ने तयारीमा रहेको बेला उखु किसानहरु डेढ अर्ब अनुदानको माग गर्दै राजधानी केन्द्रित आन्दोलन थालेका छन् ।
प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ सरकारी अनुदान पाउनुपर्ने माग राख्दै देशभरका उखु किसानले आइतबारदेखि काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन थालेका हुन्। मोरङदेखि कञ्चनपुरसम्मका करिब ६ सय किसान भेला भएर थालेको आन्दोलनबाट माग पूरा नभए थप किसान काठमाडौं उतारेर आन्दोलन चर्काउने उखु किसान महासंघका संयोजक श्यामबाबु रायले बताए का छन् ।
सरकारले विगतदेखि नै प्रदान गर्दै आएको प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ सरकारी अनुदान चालू आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ बाट कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ भने गएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि पनि प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँका दरले मात्रै भुक्तानी दिने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको छ । गएको आर्थिक वर्षका लागि उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दा उद्योगीले पाँच सय ८५ रुपैयाँका दरले भुक्तानी गर्ने र सरकारले ७० रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरेको थियो ।
तर, बजेट अभावको कारण देखाउँदै किसानलाई आधा मात्रै अनुदान दिने निर्णय कार्यान्वयनको अन्तिम तयारीमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय जुटेको छ । कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले गएको आर्थिक वर्षको सरकारी अनुदानबापत प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँका दरले हिसाब गरेर ७५ करोड रुपैयाँ निकासा गर्न लागेको बताएका छन् । ‘एक हप्ताभित्र किसानको बैंक खातामा पैसा पुग्ने गरी प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँका दरले रकम निकासा हुन लागेको उनको भनाइ छ।
गएको आर्थिक वर्षमा देशभरका चिनी मिलहरूले दुई करोड १५ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेका थिए । यो हिसाबले सरकारी अनुदानबापत किसानले एक अर्ब ५० करोड ५० लाख रुपैयाँ पाउनुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारले आधा रकम मात्रै निकासा गर्न लागेको जानकारी पाएपछि किसानहरू काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनमा जुटेका हुन् ।
उखु किसान महासंघका संयोजक रायले न्यूनतम समर्थन मूल्यलाई उद्योगीले मानेको, तर सरकारले अटेरी गरिरहेको गुनासो गरेका छन् । ‘गत वर्ष सरकारले मूल्य निर्धारण गर्दा नै प्रतिक्विन्टल अनुदान ७० र चिनी मिलले पाँच सय ८५ रुपैयाँ भुक्तानी दिने निर्णय भएको थियो।
चालू आर्थिक वर्षबाट अनुदान कटौती नभई निरन्तरता पाउनुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ । ज्यालालगायत धेरै खर्च बढेको छ । यस्तो वेलामा सरकारले अनुदान बढाएर प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा कटौती गर्नु ठीक नभएको उनीहरुले बतएका छन् ।
