जब ज्ञानको मन्दिर विश्वविद्यालयहरु ध्वस्त हुन्छन्, तब मुलुकको शिक्षाको दुर्गति शुरु हुन्छ । शिक्षा जस्तो आधारभूत विकास र संवेदनशील आयाम नै दुर्गतिको दुष्चक्रमा फसेपछि उन्नत देश र समृद्ध समाजको परिकल्पना पनि व्यर्थ हुन सक्छ । हो, नेपाली समाजको यतिबेला दुर्गति र दुर्दिन झेलिरहेको छ।
शिक्षा क्षेत्रलाई यसरी तन्नम बनाइएको छकी, अब यही गति र मतिमा यो क्षेत्र उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । नेपालको शिक्षा क्षेत्रले जे जसरी दुर्गतिका दुर्दिनहरु बेहोरिरहेको छ । त्यसको रिफलेक्सन समाज र देशमा परेको छ । शिक्षा क्षेत्रलाई यो दुर्गतिको कुबाटोमा लैजाने धेरै फ्याक्टरहरु होलान् ।
तर, ती मध्येको खतरनाक फ्याक्टर हो, विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म खोलिएका दलीय विद्यार्थी संगठनका टोलैपिच्छेका किराना पसल । ति पसलका साहुजीहरुले आफ्नै स्वार्थको रोटी सेक्न विश्वविद्यालयलाई निजी पेवा झै बनाएका छन् । उपकुलपतिदेखि प्राज्ञ व्यक्तिहरु उनै संगठनका नाइकेहरुबाट प्रताडित छन् । केही विद्यार्थी संगठनका नाइकेहरुको स्वार्थको भुंग्रोमा लाखौ विद्यार्थीको भविष्य बर्बाद भइरहेको छ, भने विश्वविद्यालयहरु दलका भातृसंगठनहरुको क्लब थलो झै बनेका छन् । सत्ता र शक्तिको आडमा सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त पार्ने मात्रै होइनज, सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि पनि उनीहरुले नियन्त्रण जमाएका छन् ।
यस्ता धेरै उदाहरणहरु मध्ये एक हो, एमाले निकट अनेरास्ववियुले समाज कल्याण परिषदको भवन कब्जा गरेको प्रसंग । तत्कालीन ओली सरकारको आडमा एमाले विद्यार्थी संगठन अखिलले परिषद्को भवन सम्झौता पनि नगरी कब्जा गरेको हो । २०७७ सालदेखि भृकुटीमण्डवको भवन कब्जा गरेको उसले परिषद्लाई एक रुपैया पनि तिरेको छैन । यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो । त्यस्तै विश्वविद्यालयको जग्गामा ल्याब नामको स्कुल वर्षाैदेखि चलेको छ । कांग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठ र एमाले नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठको मुख्य लगानीमा विश्वविद्यालयका जग्गा कब्जा भएको छ ।
यस अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विश्वविद्यालयको जग्गा खोजविन गरी प्रतिवेदन बुझाएपनि कार्यान्वयन गरेनन् । पछिल्लो समय बालेन सरकारले देशभरका विश्वविद्यालय तथा प्रतिस्ष्ठानहरुको जायजेथा फिर्ता ल्याउन र दलीय भातृसंगठनलाई प्रतिबन्ध लगाउन निर्देशन दिएका छन् । सोमबार विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरुसंगको छलफलमा उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्रीसंग उपकुलपतिहरुले विद्यार्थी संगठनका नाममा भएका अराजकताले विश्वविद्यालयको शिक्षा ध्वस्त भएको दर्शाएका थिए ।
सरकारले शैक्षिक क्षेत्रमा भइरहेको अराजकताको अन्तय गर्न पहिलो फायरमा विद्यार्थी संगठन, प्रध्यापक तथा कर्मचारीहरुका संगठन खारेज गर्ने भएको छ । दलको खास्टो ओढेर विश्वविद्यालय प्रशासनलाई धम्काउने र घुर्काउनेहरुको सबै शटर बन्द गर्ने सरकारी तयारी छ । सरकारको कदमपछि विद्यार्थी संगठनका नेताले त्यसको विरोध गर्दै आएका छन् । गएको फागुन २१ को निर्वाचनमा सर्मनाक हार बेहोरेका दलका भातृसंगठनका नेताहरुले सरकारको जतिसुकै विरोध गरेपनि लाखौ अभिभावकहरु यस्ता दलिय संगठनको खारेज गरी विश्वविद्यालयहरुलाई प्राज्ञिक, अनुसन्धानमूलक र सिर्जिनशील बनाउने माग गर्दछन् ।
लाखौ विद्यार्थीको भविष्यलाई दाउँमा राखेर हजुर बा हुँदा सम्म पनि विद्यार्थी संगठनका नेता बन्ने र त्यही नेता बनेकै भरमा विश्वविद्यालयलाई तहसनहस पार्नेहरुको विरुद्धमा सरकार उभिएको छ। करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको बोल्ड निर्णयले दलका भातृसंगठन र तिनका नेताहरुको निद हराम भएको छ, भने लाखौ बौद्धिक जगतदेखि अभिभावकहरुले सरकारको कदमको भव्य स्वागत गरेका छन् । ००००
