११ महिनाको स्वार्थको अचानोमा परेको नेपाल धितोपत्र बोर्डले बल्लतल्ल अध्यक्ष पाएको हो, गएको मंसिर १० मा । बोर्डको अधयक्षमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ नियुक्त भएर आएको समय अवधि पनि करिब तीन महिना भैसकेको छ। तर, यति लामो समय अवधिमा पनि आइपीओ निष्काशनमा बिलम्ब भइरहेको छ।
धितोपत्र बोर्डकै कारण प्राथमिक सेयर (आइपीओ ९आईपीओ० निष्कासनको पाइपलाइनमा ८२ वटा कम्पनी छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको रुपमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठले जिम्मेवारी सम्हालेको दुई महिना बितिसेकेको छ । तर श्रेष्ठले पदभार सम्हालेयता जम्मा ३ कम्पनीले मात्र आईपीओ निष्काशनको अनुमति पाएका छन् ।
जसमा नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, क्रेष्ट माइक्रो लाइफ, र ओम मेघाश्री फर्मास्यूटिकल्स छन् । यी बाहेक अन्य कम्पनीले आईपीओ निष्काशनको अनुमति पाएका छैनन् । बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिपछि आईपीओको बाढी आउने धेरैको आकंलन रहेको थियो ।
उनी अध्यक्ष भइसकेपछि हकप्रद तथा एफपीओ निष्कासन कार्य भएका छन् । जसमा महुली लघुवित्तले एफपिओ निष्काशन गरिसकेको छ । नेको इन्स्योरेन्सले पनि हकप्रद सेयर निष्काशनको लागि अनुमति पाएको छ । यसले हकप्रद निष्काशन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यो बीचमा ३ वटा सामूहिक लगानी कोषले निष्काशन अनुमति पाएका छन् ।
यता, ८२ कम्पनी कम्पनी भने आईपीओ निष्काशनको अनुमति कुरिरहेका छन् । यी कम्पनीले ५१ अर्ब ११ करोड २५ लाख १ हजार रुपैयाँ बराबरको ३५ करोड ५० लाख ३७ लाख २८५ कित्ता आईपीओ जारी गर्दैछन् ।
पाइपलाइनमा रहेकामध्ये अधिकांश जलविद्युत ९हाइड्रोपावर० समूहका कम्पनी छन् । बोर्डका अनुसार हाल ४२ वटा हाइड्रोपावर कम्पनी आईपीओ निष्काशनका लागि पाइपलाइनमा छन् । यी कम्पनीले १८ अर्ब ३१ करोड ३३ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बराबरको १७ करोड ९० लाख ६१ हजार १९१ कित्ता सेयर जारी गर्दैछन् ।कुल ४१ वटा हाइड्रोपावर कम्पनीले १६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति माग गरेका छन् ।
त्यस्तै, उत्पादन तथा प्रशोधन समूहका १५ कम्पनीले २२ अर्ब ५४ करोड ३७ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बराबरको ९करोद् ६ लाक्ग ५५ हजार ६८४ कित्ता सेयर जारी गर्दैछन् । अन्य समूहका ११ कम्पनीले ३ अर्ब ४१ करोड ७८ लाख ९१ हजार रुपैयाँको २ करोड ७४ लाख ५६ हजार ९१० कित्ता आईपीओ निष्काशन गर्न बोर्डको अनुमति कुरिरहेका छन्।
होटल तथा पर्यटन सेक्टरका ७ कम्पनीले ३ अर्ब ३१ करोड १० लाख रुपैयाँको ३ करोड ५३ लाख ६० हजार कित्ता आईपीओ ल्याउन अनुमति मागेका छन् । यता, लगानी समूहका ३ कम्पनीले २ अर्ब ८४ करोड ३३ लाख ५० हजारको एक करोड ५६ लाख ७३ हजार ५०० सय कित्ता आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति मागेका छन् ।
एक माइक्रोफाइनान्स र ३ माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीले आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति कुरिरहेका छन् । बोर्डको अनुमति पाएमा माइक्रो फाइनान्सले ८० लाख रुपैयाँ बराबरको ८० हजार कित्ता आईपीओ सर्वसाधारणमा जारी गर्नेछ। यता ३ माइक्रो इन्स्योरेन्सले पनि ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको ६७ लाख ५० हजार कित्ता आईपीओ गर्नेछ ।,यी कम्पनीहरू करिब डेढ वर्षदेखि बोर्डको अनुमति कुरिरहेका छन् ।
लामो समयदेखि ती कम्पनीहरू पाइपलाइनमा रहेकाले ती कम्पनीलाई नयाँ विवरण अद्यावधिक गर्न लगाइएकोले स्वीकृतिमा केही ढिलाई भएको बोर्डका एक अधिकारीले बताए । नयाँ विवरण आइसकेपछि प्रक्रिया पूरा गरेकालाई आईपीओ निष्कासनका लागि स्वीकृत गरिने ती अधिकारीले बताए । उनका अनुसार अब क्रमिक रूपमा आईपीओ निष्काशन हुन्छ ।
यता, प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० भन्दा कम रहेका हाइड्रोपावर कम्पनीलाई आईपीओको स्वीकृति नदिन सार्वजनिक लेखा समितिले धितोपत्र बोर्डलाई दिएको निर्देशनले पनि आईपीओ निष्काशनमा बाधा पुर्याएको छ । लेखा समितिले २०८० पुस १२ गते लेखा समितिले प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० भन्दा कम रहेका हाइड्रोपावर कम्पनीलाई आईपीओको स्वीकृति नदिन बोर्डलाई निर्देशन थियो । यो निर्देशनले हाइड्रोपावरलाई आईपीओ निष्काशनको स्वीकृति दिन अप्ठेरो परेको बोर्डकाअधिकारीहरू बताउँछन् ।
किनभने आईपीओ लागि स्वीकृति मागेका अधिकांश हाइड्रोपावर कम्पनीको नेटवर्थ ९० भन्दा कम छ । त्यसकारण पनि अहिले हाइड्रोपावर कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशनको स्वीकृति दिन असहज देखिएको छ ।
यता, लामो समयदेखि आईपीओ जारी गर्न नसक्दा दर्जनौं कम्पनीका अर्बौंको आयोजनालाई क्षति भइरहेको छ । प्राथमिक निष्कासन नहुँदा करोडौंको क्षति भइसकेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
