राष्ट्र बैंकले भरखरै १३ बुँदे माैद्रिक नीति सार्वजनिक गर्याे।नीति जारी पछि पूँजी बजार चलायमान मात्रै भएन,उछाल नै आयाे।काराेबाराे बढेर नयाँ रेकर्ड कायम गर्याे। आईतबार २० मिनेटमा ३ अर्ब बढीको काराेबार भयो ।यी यस्ता समाचार हेडलाईन बने र बनिरहेका छन् । यसरी पूँजी बजारमा उछाल आउनु सकारात्मक नै हाेला।तर,जारी माैद्रिक नीति पछि अर्थतन्त्रका अरू सूचकहरू प्रभावित भएकी भएनन् ।त्यो मूल विषय हाे।
हाम्रो जस्तो मिश्रित अर्थ व्यवस्था भएको मुलुकमा कृषि क्षेत्रमा उछाल नआएसम्म अर्थतन्त्र सङ्लिनेवाला छैन।राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष माैद्रिक नीति ल्याउँछ , यस्ता नीतिले किसानका गह्रा र बारीका पाटामा छुन सकेको देखिन्न।कृषि मेरूदण्ड हाे, अर्थतन्त्रको ।जसले कुलग्राहस्थ उत्पादनमा करिब २६% याेगदान गर्दछ। ५५ खर्बकाे अर्थतन्त्रको आ कारमा कृषिको हिस्सा एक चाैथाइ छ।तर,राष्ट्र बैंकको नीति किसानकाे माटाे पानी अनि बीउलाई प्रभाव नपार्ने हाे,भने माैद्रिक नीति आ उनु किसानका लागि कागलाई बेल पाक्याे हर्ष न विस्मात जस्तै हाे।
कृषिमा परेको प्रभावले दैनिक उपभाेग्य वस्तुमा असर गर्दछ।उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि नभएमा महंगीले बजार खान्छ।यद्यपि राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीतिलाई ५% मा झार्ने भनेको छ।कर्जा बृद्दि दर १२.५% ,संस्थागत शेयर धितो कर्जामा २० कराेडकाे सीमा खारेज गरिएको छ, जुन शेयर बजारका मालिकहरूका लागि ठूलो राहत हाे।
जारी नीति अनुसार,बैंक व्याजदर ७ बाट ६:२५% मा झारियाे।निर्माण क्षेत्रलाई आ उँदाे मंसिरभित्र साँवा व्याज तिर्ने तय गरिएको छ, भने लघुवित्त संस्थाले लिन पाउँने व्याजकाे पुनरावलोकन गरिने आदि छन् । मुलभुत रूपमा आधारभूत किसान लघुवित्तकाे ऋणको पासाेमा छन् । लघुवित्तका सञ्चालकहरूले हजारौं किसानको उठिबास लगाएका छन्। लघुवित्त र मिटरव्याजीकाे शाेषण अझै उस्तै छ, गाउँमा ।
बैंक व्याजबाट मध्यम वर्गका उद्योगी र व्यापारी छन् ।देशकाे अर्थतन्त्रमा याेगदानकाे हिसाबले यीनै वर्ग अघि भएपनि सुविधा,सहुलियत र सहजताकाे अवसरबाट विमुख छन् ।
पहुँच र प्रभाव नपुग्ने किसानलाई कर्जा पाउन गाह्राे छ, कर्जा पाईहालेपनि अनेकौं झन्झट र झमेला बैराग लाग्दा छन् ।यस्ता उल्झन हटाएर वास्तविक किसान कर्जा र अनुदानसंगै बजार अनि न्यायाेचित मूल्यकाे सुनिश्चितता नभएसम्म माैद्रिक नीति या र अर्थ नीति सार्वजनिक भए पनि कागकै कथा जस्तै हाे।
माैद्रिक नीति भनेको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुर्याउन राष्ट्र बैंकले तर्जुमा गर्ने नीति हाे। जसकाे तादम्यता वित्त नीतिसंग पनि हुनुपर्छ ।सरकारले ल्याउने वित्त नीतिसंग तादम्यता मिलाउन नसके निर्थक हुन सक्छ । किनकि माैद्रिक नीतिले मुद्रा प्रदाय,कर्जा र व्याजदरकाे व्यवस्थापन मार्फत आ र्थिक स्थायित्व कायम राख्नु हाे। आर्थिक बृद्धिसंगै राेजगारी सिर्जनामा सघाउनु हाे।तर हरेक वर्ष जारी नीतिपछि लाभदायी वर्ग कुन कुन परे,राेजगारी र उत्पादन बृद्धिसंगै बजार मूल्यमा नियन्त्रण भए,नभएको खासै लेखाजोखा गरिन्न।
बजार मूल्य अचाक्लि छ।दैनिक उपभाेग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि कम्तीमा १०% बढाईएकाे छ,तर, नियन्त्रणका प्रयासहरू कतैबाट नहुँदा राष्ट्र बैंकले माैद्रिक नीति सार्वजनिक गरेपनि भुँइ तहमा प्रभाव पारेकाे देखिन्न।यद्यपि सीमित वर्ग यस्ता नीतिबाट लाभदायी छ, तर,ठूलो पंक्ति नीति कार्यान्वयनकाे पर्खाल बाहिर छ।माैद्रिक नीतिप्रति इपााानले समेत असन्तुष्टि जनायाे,राष्ट्र बैंककाे नीतिले उर्जा क्षेत्रलाई समेत उपेक्षा गरेको इपान उपाध्यक्ष माेहन डाँगीले टिप्पणी गरे।
