चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ । त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरानी गर्नुपर्नेछ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी अपराधसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव छ । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।
विद्युतीय निगरानीमा कैद भुक्तान गर्न सक्ने प्रावधान विद्यमान ऐनको दफा २८ मा नयाँ दफा २८९क० थपेर राख्न खोजिएको छ । त्यहाँ भनिएको छ– ‘अदालतले कुनै कसुरदारलाई विद्युतीय यन्त्रको निगरानीमा रही कैद भुक्तान गर्न उपयुक्त हुने देखेमा त्यस्तो कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरी कैदा भुक्तान गर्न सक्ने आदेश दिन सक्नेछ ।’ विद्युतीय यन्त्रको खर्च कसुरदार आफैंले व्यहोर्नुपर्नेछ । खर्च व्यहोर्न इन्कार गरेमा कसुरदारलाई कैदमा पठाइनेछ ।
कसुरको गम्भीरता, कसुरदारको उमेर, शारीरिक तथा मानसिक अवस्था तथा निजको आचरणका आधारमा निश्चित सीमा र सर्त तोकेर त्यस्तो आदेश दिन सकिने भनिएको छ । अदालतले तोकेको सीमा र सर्तभन्दा बाहिर गएमा कसुरदारलाई सुरुमा निर्धारण गरिएको कैदमा थप एक वर्ष कैदको सजाय थपिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
थुनछेकको आदेशका क्रममा पनि अदालतले आरोपीलाई यस्तो सुविधा दिन सक्नेछ । संहिताको दफा ७४ मा नयाँ दफा ७४९क० थप्ने प्रस्ताव छ । अदालतले थुनछेकको आदेश गर्दा स्थानहदको आदेश दिन सक्ने भनिएको छ । ‘अदालतले थुनछेकको आदेश गर्दा कसुरको गाम्भीर्य हेरी अभियुक्तलाई थुनामा राख्नुको सट्टा विद्युतीय निगरानी यन्त्र प्रयोग गरी वा नगरी तोकिएको स्थानभन्दा बाहिर जान नपाउने गरी स्थानहदको आदेश गर्न सक्नेछ,’ प्रस्तावित नयाँ दफामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, कैदमा रहेका कसुरदारलाई ‘प्यारोल’ मा छाड्न सकिने हालको व्यवस्थामा केही प्रबन्ध थप गरिएको छ । तीन वर्ष कैद भुक्तान गरेका र ७५ वर्ष उमेर पूरा गरेका वा असाध्य रोग वा शारीरिक कारणले आफ्नो स्याहार आफैं गर्न नसक्ने कैदीलाई प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्डले स्थानहद तोकी प्यारोलमा छाड्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । आजीवन कैदमा रहेको कसुरदारले तीस वर्ष कैद भुक्तान गरेपछि निजको चालचलनमा सुधार आएको देखिएमा प्यारोलमा राख्न सकिने भनिएको छ ।
तोकिएको कैद सजायको दुईतिहाइ अवधि भुक्तान गरिसकेको कैदीलाई बाँकी अवधि तोकिएको सर्त पालना गरी प्यारोल अधिकृतको निगरानीमा समाजमा जीवनयापन गर्न अनुमति दिन सकिने अवस्थालाई फौजदारी कसुर ९सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन० ऐनले ‘प्यारोल’ भनेको हो । कैद सजायको दुईतिहाइ अवधि भुक्तान गरिएको प्रावधानलाई संशोधन गरेर ६० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिएको बनाइने प्रस्ताव छ । ऐनमा महान्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्ड रहने प्रावधान छ ।
त्यस्तै, तीन वर्षसम्म कैद सजाय निर्धारण भएको कसुरदारलाई कैदमा राख्न उपयुक्त नदेखिएमा बाँकी अवधिका लागि सामुदायिक सेवामा लगाउन सकिने व्यवस्थाको प्रस्ताव । हाल छ महिनासम्म कैद सजाय पाएका कसुरदारको हकमा मात्र त्यस्तो सुविधा छ । ऐनको दफा २२ मा कसुरदारको उमेर, आचरण, कसुर गर्दाको परिस्थिति, अपनाएको तरिकालाई विचार गरी अदालतले त्यस्तो आदेश दिन सक्नेछ । कसुरदारले सामुदायिक सेवा गर्न मञ्जुर गरेमा मात्र अदालतले त्यस्तो आदेश दिन सक्ने विद्यमान ऐनमा छ । कैद अवधिको ६० प्रतिशत भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण गरेका कैदीलाई कारागार प्रमुखको सिफारिसमा न्यायाधीशले खुला कारागारमा राख्ने आदेश दिन सक्ने प्रावधान संशोधन विधेयकमा छ ।००००
