पाेखरा विमानस्थलकाे निर्माणकाे नाममा चीनले थाेपरेकाे चर्काे व्याजकाे ऋणले सबैलाई सशंकित बनाएको छ। असाध्यै महंगो व्याजकाे ऋणको पासाेमा पाेखरा विमानस्थल परेपछि बीआरआईप्रति भराेसा भन्दा भय बढी भएको हाे।
प्रधानमन्त्रीकाे चीन भ्रमणमा बीआरआईमा सम्झाैता गराउने चिनियाँ पक्षकाे जाेड रहेको बेला सत्ता साझेदार कांग्रेस सशंकित देखिएको छ। सत्तारूढ दलबीच सहमति जुट्न नसक्दा बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले न प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको मिति सार्वजनिक गर्यो, न एजेन्डाबारे निर्णय गर्न नै सक्यो । अनौपचारिक तहमा भने प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण मंसिर १७ देखि २१ सम्म हुने तयारी भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले बिहीबारकै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट चीन भ्रमणका एजेन्डा पारित गर्ने तयारी गरेका थिए । तर, चीनबाट ऋण लिने कि अनुदान मात्र भन्नेमा सहमति नभएपछि बीआरआई कार्यान्वयन योजना सम्झौताका विषयमा दुई दलबीच सहमति बन्न नसकेको हाे।
नेपालले सन् २०१७ मा बीआरआईसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । तर, हालसम्म त्यसअन्तर्गत कुनै पनि परियोजना नेपालमा सुरु भएको छैन ।
कांग्रेसकै अडानअनुसार अनुदान मात्रै लिन सहमत भएका प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यान्वयन योजना सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्न चाहेका छन् । ‘कार्यान्वयन योजनामा सम्झौता गर्ने भनिएको होइन, सहमति मात्रै गर्ने हो । त्यसैले यो कुनै निश्चित परियोजनासँग पनि सम्बन्धित नभएकाले हस्ताक्षर गरेर जाँदा फरक पर्दैन भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क रहेको बताईएकाे छ।
ऋण कि अनुदान भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै प्रस्ट पार्ने कोसिस गरेका थिए । सरकारका एक मन्त्रीका अनुसार ओली आफैंले ऋण नलिई अनुदान मात्रै स्विकार्ने प्रष्ट्याएकाे उनी निकट एक मन्त्रीले बताए ।यश पटकाे चीन भ्रमण ऐतिहासिक र उपलब्धिमूलक हुने उनको दाबी छ।
ओलीले चीन भ्रमणलगत्तै भारत जाने संकेत पनि गरेका थिए। यद्यपि उनलेे पहिले भारत भ्रमण गरेर सम्बन्ध सुदृढ गर्न खाेजेका थिए।तर समकक्षी माेदीबाट कुनै संकेत नआ एपछि उनी चीन साेझिएका हुन् । चीन भ्रमण गरेर भारत काउन्टर दिने उनको रणनीति हाे। जुन कुरा केही दिन अघि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ओली रणनीतिलाई ‘चाईना कार्ड’काे संज्ञा दिएका थिए।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डकाे टिप्पणीलाई आ धार मान्ने हाे भने ओली – माेदी सम्बन्ध सुखद् देखिन्न। ओलीले २०७२ काे नाकाबन्दी बेला जस्तो यसपटक चीन भ्रमण गरेर भारतलाई चुनाैती दिने खाेजेकाे देखिन्छ ।तर, २०७२ असाेज २४ मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला जस्तो घरेलु अवस्था छैन। उनकाे राष्ट्रवादी छवि पछिल्लो पटक गाेयलसंगकाे भेटपछि गलिसकेकाे छ।पछिल्लो कार्यकालमा घरेलु राजनीतिमा उनको छवि धेरै धुमिल छ। गिरीबन्धु देखि कम्बोडिया लगानीको हल्लाले उनीप्रति जनताको कुनै भराेसा देखिन्न।घरेलुु राजनीति र जनस्तरसंगै छिमेक सम्बन्ध बिग्रेको बेला उनी यहीँ मंसिर १७ मा चीन जाँदैछन् ।
जुन कुरा बिहीबारकाे मन्त्रिपरिषद् बैठक
उनले मन्त्रीहरूलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको भारत भ्रमणको उदाहरण दिँदै सबै कुरा लिखित रूपमा नहुने संकेत गर्नुले प्रष्ट हुन्छ ।
‘२०१५ को निर्वाचनपछि भारत भ्रमणमा जाँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपीले खल्तीमा लिखित एजेन्डा बोक्नुभएको थियो। तर, उता जानेबित्तिकै नेहरूले सुरक्षासम्बन्धी एजेन्डा उठाए, त्यसपछि बीपीले नेपाल सार्वभौम देश हो, कसैको सुरक्षा छातामा बस्दैन भनेर प्रस्ट पार्नुभयो ।’ त्यसैले, सबै विषय लिखित हुँदैनन्, तत्कालीन अवस्था हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ भनेर बैठक प्रधानमन्त्रीले प्रष्ट्याएकाे ती मन्त्री बताए।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको एजेन्डा र बीआरआई कार्यान्वयन योजना सम्झौताका बारेमा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडाले केही विचार एमाले र कांग्रेसबीच साटासाट भएको तर समझदारी गर्न बाँकी रहेको बताए । ‘हामी (कांग्रेस र एमाले) ले कार्यान्वयन योजनाको मस्यौदामा के–के कुरा सुधार गर्नुपर्छ भनेर सामान्य छलफल गर्यौं । प्राविधिक पक्षबाट केही दुविधा लाग्ने कुरा छन् वा विवादास्पद प्रस्ताव पनि छन् कि भनेर छलफल गरेका छौं।’ पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका खतिवडाले दुई दल कांग्रेस र एमालेबीच छलफल गरेर निचोडमा पुगिने समेत दाबी गरे।
चीनसँग बीआरआई कार्यान्वयन योजना सम्झौताका विषयमा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार खतिवडा र राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाललाई जिम्मा दिएका छन् । बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नुअघि प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री ओली र कार्यदल सदस्यबीच छलफल भएको थियो । ‘दुई मुलुकको आर्थिक सम्बन्धमा अन्य मुलुकको चासो नपरोस् भन्ने हुन्छ ।
एमसीसीकाे उदाहरण दिदै उनलेे भने,’जसरी एमसीसीमा हामीलाई भएको थियो, त्यसैगरी ‘अलि बृहत् रूपमा दुई मुलुकका सरकार, आर्थिक संस्था, जनताबीचको सम्बन्धलाई कसरी लिएर जाने भन्ने विषयमा हाम्रा धारणा साटासाट भएका छन् । कार्यान्वयन योजना सम्झौता गर्ने कि नगर्ने भन्दा पनि प्राविधिक विषयमा छलफल भएको छ ।’
कांग्रेस नेताहरूले भने थप र नयाँ सम्झौता गर्नुभन्दा पनि सन् २०१९ मा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलासुस्तीलाई भ्रमणको एजेन्डा बनाउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिँदै आएका छन् । करिब एक खर्ब रुपैयाँ बराबरका चिनियाँ प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको बताउँदै उनीहरूले यसै विषयलाई अघि बढाएर विश्वास कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘पुराना सम्झौता र प्रतिबद्धता कतिपय हाम्रा कमजोरीले, कतिपय चीनका कारणले अघि बढेका छैनन् । यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरी नयाँ विश्वासको वातावरण बनाउन सक्दा थप सम्झौतामा पुग्ने एउटा आधार बन्छ भन्ने कांग्रेसको मत रहेको कांग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाशशरण महतले बताए । पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका महतले थप सम्झाैता भन्दा पनि पुराना प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयन गराउनुपर्नेमा जाेड दिए।
चीनले बीआरआईअन्तर्गत सहयोग गर्न चाहेका क्षेत्रको सूचीसहित प्रस्ताव केही समयअघि नै पठाएको छ । ‘जलविद्युत्, सुक्खा बन्दरगाह, सुरुङमार्ग, प्रसारण लाइन, सडक पूर्वाधार, दमकमा पार्क बनाउनेसम्मका प्रस्ताव छन् । तर, ती परियोजनामा अनुदान दिने कि ऋण दिने प्रस्ट छैन। यश अघि पनि पाेखरा विमानस्थल निर्माण ऋणलाई अनुदानमा बदल्न नेपाल आग्रह गरेपनि यश विषयमा चीन अहिलेसम्म माैन छ।
