तपाईले हरेक दिन उपभोग गर्ने वस्तु वा सेवामा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुमा कर लगाइएको हुन्छ । कुनै पनि राज्यले आफ्ना नागरिकमाथि कर लगाउनु स्वभाविकै हो । राज्य चलाउन सरकारले यसरी कर लगाउँछ र लगाउनु पर्छ पनि । तर, हाम्रो नेपाल जस्तो देशमा कर तिर्दा गौरव होइन, डर र हिनताबोध हुन्छ । यस्तो अवस्था किन हुन्छ होला ? त्यसका यी तथ्यहरू हेराैं ।
तपाईले हरेक दिन उपभोग गर्ने वस्तु वा सेवामा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुमा कर लगाइएको हुन्छ, । कुनै पनि राज्यले आफ्ना नागरिकमाथि कर लगाउनु स्वभाविकै हो । राज्य चलाउन सरकारले यसरी कर लगाउँछ र लगाउनु पर्छ पनि । राज्यलाई कर तिर्दा विकसित देशहरुमा गौरवको अनुभूति गर्दछन्। तर, हाम्रो नेपाल जस्तो देशमा कर तिर्दा गौरव होइन, डर र हिनताबोध हुन्छ ।
कर तिर्दा डराउनुपर्ने अवस्था किन हुन्छ होला ? के हामीमा कर सम्बन्ध ज्ञान नभएरै मात्रै हो त ? यो पनि सय प्रतिशत सत्य पक्कै होइन । किन भने कर तिर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हाम्रो हजुरबाहरु पनि सामान्य साक्षात् हुनुहन्थ्यो । उहाँहरुले पनि राज्यलाई कर तिर्दै आउनु भयो । सरसर्ती हेर्दा अधिकांश नेपाली कर तिर्न राजी पनि छन् । तर, कर तिर्दा डर हुन्छ । किनकी उद्योग व्यवसाय चलाउन भन्दा कर तिर्छु भन्दा ठूलो डर छ । यस्तो हुनुमा मुख्य कारण सरकारले नागरिकमाथि उपरीमाथि थोपरी करकै कारण हो ।
संघीयतापछि गाउँनगर घरदैलोको सिँहदबार भनियो । सरकार घरदैलोमा आएपछि जनतालाई प्रक्रियामुखी झन्झट र अनावश्यक करको भारी नथोपर्नुपर्ने हो । विडम्बना, अहिलेसम्म ४६ भन्दा बढी प्रकारका कर तिर्न जनता बाध्य छन् । करमाथि कर उठाउने राज्यको गलत नीति छ ।
हुन त, सन् १९९० को दशकमा नेपालमा पहिलो पटक व्यापक कर सुधार कार्यक्रम लागू पनि गरिएको थियो । यसको प्रमुख अंगका रूपमा साविकका बिक्री कर, होटल कर, ठेक्का कर र मनोरञ्जन कर हटाएर विस्तृत आधार, एउटै दर्ता सीमा र एकल दरको मूल्य अभिवृद्धिकर लागू गरिएको भनिएको थियो ।व्यक्तिगत आयकरका दरहरूलाई सरल बनाएर १५ र २५ प्रतिशतका दुई दरमा सीमित गरिएको थियो । संस्थागत आयकरको दर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि ३० प्रतिशत र अन्य व्यवसायका लागि २५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो । दर्जनौं वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाएर त्यसलाई ११ वस्तुमा सीमित गरिएको थियो, भन्सार दरको संख्या र तहमा पनि उल्लेखनीय कटौती गरिएको थियो ।
राजस्व प्रशासनलाई पनि पुनःसंरचना गरी विभिन्न विभाग गाभेर आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभाग मात्रै कायम गरिएको थियो । तिनीहरूको संगठनात्मक संरचना आधुनिकीकरण गरिएको थियो, कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि व्यापक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो र कर प्रशासनलाई कम्प्युटराइज गर्ने अभियान सुरु गरिएको थियो । यसको परिणामस्वरूप लामो समयसम्म राजस्व औसतमा वार्षिक करिब १८ प्रतिशतले बढेको थियो ।
तर, दुर्भाग्यवश पछिल्ला करिब दुई दशकमा राजनीतिक भागबन्डा र पहुँचको गलत संस्कृति विकास गरियो । राजनीतिक अस्थिरताले अर्थ मन्त्रलाय र अन्तर्गतका निकायको नेतृत्व लगायतका विभिन्न कर्मचारी बारम्बार परिवर्तन गर्ने प्रचलन बढ्यो । यस अवधिमा अर्थमन्त्री १८ पटक, अर्थ सचिव १५ पटक, भन्सार महानिर्देशक २१ पटक, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक १५ पटक र ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख १७ पटक परिवर्तन भए ।
यस किसिमको अस्थिरताले राजस्व नीति क्रमशः बिचौलिया र दबाब समूहको प्रभावमा पर्न थाल्यो । परिणामस्वरूप कर नीति दीर्घकालीन रणनीतिभन्दा अल्पकालीन निर्णयबाट प्रभावित हुन थाल्यो । र, सुधार प्रक्रिया ‘एक कदम अघि, दुई कदम पछि’ जस्तो देखिन थाल्यो । यसका कारण कर प्रणाली झन् जटिल बन्दै गयो, निजी क्षेत्रको विश्वास घट्दै गयो, आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर पर्न थाल्यो र राजस्व संकलन अपेक्षित रूपमा हुन सकेन ।
करका दायरा भन्दा दर बढाउने र राजश्व उठाउने सरकारको एक उदेश्य मात्रै रहदै आयो । सार्वजनिक प्रशासन चलाउन आन्तरिक राजश्वबाट श्रोत जुटाएर कर्मचारी, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र तिनका आसेपासेहरुका लागि जागिरे व्यवस्था जस्तै मात्रै भए । जनताले गास काटेर उपरीमाथि थोपरीको कर तिर्ने र त्यही करबाट संकलित बजेटमा पहुँचवालाहरुको मात्रै हालिमुहाली हुदै आयो ।
करकै कारण धेरै उद्योग तथा व्यवसाय बन्द भए । करकै कारण वैदेशिक लगानी अपेक्षाकृत भित्रिन सकेन । कर तिर्दासम्म घण्टौ लाइन लाग्नुपर्ने र प्रक्रियामुखी झन्झट अनि हैरानीले करदाताहरु दिक्दार हुनुपर्ने स्थिति बन्यो । नागरिक कर तिर्नु पनि दण्ड र सजाय भोगे सरी हुन थाल्यो ।
बदलिदो परिस्थिति र विकसित सूचना प्रविधि अनुसार नागरिकले जहाँबाट र जहिल्यै पनि कर तिर्ने प्रबन्ध राज्यले गर्न पर्दथ्यो । यद्यपि डिजिटल नेपालको नारा आएको १५ वर्ष बढी भयो ।तर,अहिलेसम्म डिजिटलका नाममा पनि सजिलो छैन। अनेकन दुःख दिने र सताउने गरिन्छ । विचौलियाकै भरमा कर तिर्नुपर्ने कुप्रथा अहिले पनि विद्यमान छ । यस्तो अवस्थामा अब बालेन सरकारले करको विषयमा गम्भीरताकासाथ रिफर्म गर्न जरुरी छ ।
पुरानै ढर्राको प्रक्रियामुखी प्रणालीमा व्यापक सुधार गरी जनताले रहरले कर तिर्ने नयाँ व्यवस्था बन्न सकेन भने नयाँ सरकार पनि जनताका लागि हात्ति आयो हात्ति आयो फूस्सा भने जस्तै नहोला भन्न सकिन्न ०००००
