बुटवल उपमहानगरपालिकमा मेयर खेलराज पाण्डेको ठाडो आदेशमा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गरेको पाइएको छ।
मेयर पाण्डेले कानुनी विपरीत नियुक्त कर्मचारीका लागि वार्षिक ५९ लाख ६४ हजार ३९७ रूपैयाँ तलब भुक्तानी गरेका छन् ।
देशका ११ उपमहानगरपालिकामा सबैभन्दा कम बेरूजु भएको पालिका बुटवलमा भने अनधिकृतरूपमा कर्मचारी भर्ती गरेर तलब भत्तामै लाखौं बाँडेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मेयर पाण्डेले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले गरेको बन्दोबस्ती विपरीत २३ जना कर्मचारी भर्ती गरेका छन् ।
महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा मेयर पाण्डेले कानुनी विपरीत यति धेरै करार कर्मचारी भर्ती गरेर करिब ६० लाख तलब भत्ता दिएका हुन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र र कार्य बोझको विश्लेषण गरि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको नियुक्त गर्नु पर्ने व्यवस्था छ।
सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गर्दा पनि नगर सभाबाट पारित गरिनुपर्ने हुन्छ। यसरी ठाडै दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिने अवस्था छ। तर, मेयर पाण्डेले विभित्र पदमा कर्मचारी नियुक्त गरि ३ करोड २० लाख १८ हजार खर्च लेखेको देखिन्छ ।
पालिकाले स्वास्थ्य सहायक, स्टाफ नर्स, अनमी,कार्यालय सहयोगी, पलम्बर, कार्यालय सहायक ,ईलेक्ट्रिसियन,चालक, पाली लगायतलाई नियुक्त गरि तलब भत्ता भुक्तानी गरेको छ। कुल खर्च लेखिएको ३ करोड २० लाख १८ हजार मध्य ५९ लाख ६४ हजार ३९७ रूपैयाँ अनियमित भएको महालेखाले देखाएको छ।
यसरी कानुनमै बन्दोबस्ती नभएको अधिकारको दुरुपयोग गरिनु भ्रष्टाचार भएको भ्रष्टाचार विरोधी अभियान्ता बताउँछन् ।
यश विषयमा हामीले प्रवक्ता शिव रानासंग जिज्ञासा राखेका थियौ । हाम्रो जिज्ञासामा उनले यश विषयमा आफूलाई खासै जानकारी नभएको जवाफ दिए। थप बुझेर मात्रै आफूले प्रतिक्रिया दिने बताए । यश पालिकाको मेयरमा कांग्रेसले जितेको छ।
