गएको भदौ महिनाको मिति हो । यस महिनाको १५ गते शनिबार दिन पोखरामा एमालेको भातृसंगठनको एक कार्यक्रम थियो । एमालेका गण्डकी प्रदेश स्तरका कार्यकर्ताहरुको पत्रकार संगठन प्रेस चौतारीको भेटघाट कार्यक्रम थियो। पोखरामा आफ्ना कार्यकर्ताले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्न पुगेका थिए, ओली सरकारका सञ्चार मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ ।
पत्रकार कार्यकर्ता भेटका अवसरमा उनले एउटा आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएका थिए । भर्खरै –भर्खरै मन्त्री भएको तातो –तातो जोश भएका र होश गुमाएका यी मानिसले आफ्ना कार्यकर्तालाई साक्षी राखेर भनेका थिए, प्रहरी महानिरीक्षकको जिब्रो थुत्नुपर्छ । उनको यो आपत्तिजनक अभिव्यक्तिको कारण थियो, संघीय प्रहरी ऐनको विषय । संविधान कानून र ऐन कस्तो बनाउने भन्ने जिम्मेवारी पाएका यी मानिसले प्रहरी नेतृत्वमाथि गरेको यो आपत्तिजनक अभिव्यक्ति निकै गम्भीर र अशोभनीय थियो । भलै त्यही महिनाको १७ गते सोमबारका दिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर उनले क्षमादान मागेका थिए । जुन कुरा उनले सरकारी सन्चार माध्यम राष्ट्रिय समाचार समितिको कार्यक्रममा दर्शाएका थिए ।
सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा रहेका यी मानिसले जिब्रो चिप्लाउँदा ओलीसंग सरी ल भनेपछि उन्मुक्ति पाएका थिए भने, केही वर्षअघि एमालेबाटै स्वास्थ्य मन्त्री भएका शेरबहादर तामाङको पनि यस्तै अभिव्यक्ति दिएर जिब्रो चिप्लिदा मन्त्री पद नै चट भएको थियो । तर, सन्चारमन्त्री गुरुङमाथि कुनै कानूनी प्रश्न उठाइएन । यस विषयमा संसद र सडकमा सधै गगनभेदी आवाज ओकल्न कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा चूँ समेत गरेनन्।
त्रिवीका प्राध्यापक कुट्ने नेविसंघका गुण्डाको संरक्षण गर्ने सहकारी प्रकरणमा मुछिएका पूर्व कानुनमन्त्री समेत रहेका धनराज गुरुङ पनि बोलेनन्। यहीबाट थाहा हुुन्छ,की सत्ता र शक्तिको आड कति बलियो हुन्छ भन्ने कुरा । यहाँ जसको शक्ति उसकै भक्ति भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ। प्रहरी प्रमुखको जिब्रो थुत्ने मन्त्रीलाई प्रहरीले सलाम ठोकीरहेछ।, भने केही महिना अघि गौरा पर्वको अवसरमा काठमाडौमा केही आक्रोशित युवाले सरकारको खुलेरै विरोध गरे। सरकारको विरोध या समर्थन गर्ने अधिकार हरेक नागरिकलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेका छ,। तर, सरकार आफूमाथि भएको विरोधले रनाह प¥यो अनि प्रहरीलाई ठाडो आदेश दिएर सीसी टीभीको फूटेज जूम गरी –गरी मुर्दावाद भन्ने युवाहरुलाई पक्राउ गरी हिरासतमा सडायो ।
अब आशिका तामाङ पक्राउ प्रकरण विषय पनि हेरौं
गएको पुस महिनाको अन्तिम सातातिरको मिति हो। आफूलाई अभियान्ता दाबी गर्ने आशिका तामाङले काठमाडौ गौशाला प्रहरीमाथि दुर्व्यवहार गरिन्। सार्वजनिक भिडियो अनुसार उनले महिला प्रहरीलाई तपाई को हो भन्दै प्रश्न गरेकी थिईन्। उनले आक्रोशित हुँदै भनेकी थिइर्न्, ‘तपाई सइ होइन असइ हो’, ‘तातो न छारो’ । यस्तो थियो उनको अभिव्यक्ति । उनले यहाँ प्रश्न गरेकी थिईन्। सामान्य पत्रकारिताको आचारसंहिता पनि ज्ञान नभएकी यीनको ढंग नपुगको हो । उनको यो शैलीलाई कदापि उचित मान्न सकिन्न । तर, बेथितिको विषयमा उनको प्रश्नमा कुनै दोष थिएन । समस्याउनको शैलीमा थियो।
प्रश्नमा कदापि थिएन । उनले कसैको जिब्रो थुत्छु पनि भनेकी थिईनन्। महिला प्रहरीमाथि गरिएको व्यवहार अभद्र भने पक्कै हो । उनको प्रश्नमा दोष देखिन्न।तर, शैलीकै कारण उनीमाथि अभद्र व्यवहारको मुद्दा प्रहरीले यही माघको दुई गते लगाउँदे पक्राउ ग¥यो । उनी पक्राउ पर्नु उनको अभद्र व्यवहारले नै हो । यसलाई पूर्वाग्रह र प्रतिशोध मान्न सकिन्न। तर, सत्य कुरा यत्तिमै सीमित छैन । प्रहरीमाथि अभद्र व्यवहारको दण्ड सजाय पनि त्यही अनुसार कानुनले व्यवस्था गरेको छ। उनी सामान्य धरौटीमा रिहाइ हुने कानुनका जानकारहरुले बताएका छन्।
केही दिन अघि एक संसदीय समितिको बैठकमा रास्वपाकी सांसद सोविता गौतमले गृहमन्त्ती रमेश लेखकलाई प्रश्न गरेकी थिईन्। ‘प्रहरी आइजीपीको जिब्रो थुृत्ने सन्चार मन्त्रीलाई उन्मुक्ति, तर, प्रहरीसंग प्रश्न गर्ने आशिाका तामाङको हातमा हत्कडी ! कानुन त सबैलाई बरोबरी होइन र भन्दै उनले प्रश्न गरेकी थिईन्। पक्कै पनि सांसद सोभिता गौतमले भने जस्तै सरकार प्रतिशोधी व्यवहार गर्दै आएको छ। कुशासन,भ्रष्टाचार र बेथितिको थुप्रोले पुरिएको ओली सरकारमाथि कसैले कडा प्रश्न मात्रै ग¥यो भने पनि आशिका तामाङको जस्तै हत्कडी लाग्न सक्छ।
संविधानको धारा १९ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरेपनि प्रश्न सोध्ने आशिका तामाङ जस्ता लाखौ नागरिकको हातमा हत्कडी लाग्न सक्छ भने प्रहरी प्रमुखको जिब्रो थुत्ने सन्चार मन्त्रीलाई प्रहरीले सलाम ठोकिरहन्छ। यीनै प्रश्न सोध्ने आशिका तामाङलाई हत्कडी लगाएर सरकारले ठूलै यृद्ध जिते झै गरिरहेको छ। प्रहरी प्रमुखको जिब्रो थुत्ने मन्त्रीसंग एक पटक प्रश्न गर्ने आँटसम्म गरेको छैन । भने संसदीय समितिमा पनि उनीमाथि कसैले आपत्तिजनक अभिव्यक्तिको विषयमा चूँ समेत गरिएको छैन । यसैबाट पनि प्रष्ट हुन्छकी ओली सरकार निरंकुशताको बाटोतिर छ। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धि कानुन ल्याएर आशिका तामाङ जस्ता प्रश्न सोध्नेलाई प्रहरी खोरमा सडाउने पक्का छ।
