गैंडाकोटमा रहेको देशकै ठूलो भृकुटी कागज कारखाना बन्द भएको १४ वर्ष भयो । कुनै समय देशको कुल मागको झण्डै ६० प्रतिशत कागजको माग पूरा गर्ने यो धरोहर यतिबेला खण्डहरमा परिणत भएको छ ।
तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोईराला सरकारले एक अमूक घरानालाई कौडीको भाउमा बेचेको थियोे ।नाफामा रहेको यश उद्योगलाई सरकारले बेच्दा एमाले संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष दल थियोे । तत्कालीन सरकारले एमालेलाई साक्षी राखेर १२ करोडमा मिल्काएको थियोे ।
अहिले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमाले धेरै पटक सत्तामा पुगेपनि यश विषय कहिल्यै बोलेको छैन। यद्यपि पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीले रूग्न उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् ।तर, उनको ठोस योजना देखिन्न।
कारखाना बन्द हुँदा सयौंको रोजीरोटी मात्र गुमेको मात्रै छैन, देश कागजमा परनिर्भर बन्दा करोडौं रकम विदेशिएको छ ।यश कारखानाबाट उत्पादन भएको कागज ईण्डोनेशिया, बंगलादेश र जापान निर्यात हुने गर्दथ्यो।गुणस्तरीय कागज भएकै कारण यसको अत्याधिक माग थियोे ।
यश कारखाना सञ्चालनमा रहेको बेला नवलपरासी,पाल्पा,स्याङ्जा ,गुल्मी लगायतका स्थानीय धनी भएका थिए। कारखानालाई बाबियो बेचेर राम्रो आम्दानी गरेका थिए। अहिले कारखाना बन्द भएपछि उनीहरू रोजीरोटी पनि बन्द भएको छ।
कारखाना २०६७ फागुन १९ गतेदेखि पूर्णरूपमा व्यवस्थापन पक्षले एकलौटी ढंगले सूचना टाँसेर बन्द गराएको थियो । कारखाना बन्द गर्ने औपचारिक जानकारी श्रम विभागमा दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि कारखाना सञ्चालकले स्वीकृति नलिइकन नै कारखाना बन्द गरेका हुन् ।
राष्ट्रको गौरवको रूपमा रहेको यश भृकुटी कागज कारखाना अहिले झाडीले भरिएर खोरीयाघारी जस्तो बनेको छ । कारखानाका सबै संरचना जीर्ण छन् । टीनका छाना कुहिएर झरेका छन् । बाहिरबाट हेर्दा अस्थिपञ्चर मात्रै देखिन्छ । लाखौं मूल्य पर्ने मेशिनहरू खिया लागेर बिग्रिएका छन् ।
कारखानाका पर्खालहरु भत्किएका छन् । जो जहाँबाट पनि भित्र पस्न सक्ने अवस्था छ । केही सुरक्षा गार्डहरुले बडो मुस्किलले मूलगेट मात्रै कुरेर बसेका छन् ।
कारखानाको अहिले पनि सुरक्षा गरिरहेका सुरक्षा गार्डहरूले यसको निकास चाँडो हुनुपर्ने बताउँछन् । यसको यो बेहाल अवस्था कहिलेसम्म हेरेर बस्ने उनीहरू भन्छन्
यश कारखानाका दुरदिनको शुरूवात जब देशमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भयो तबदेखि ग्रहदशा लाग्ने थालेको हो।
चीन सरकारले नेपाललाई कागजमा आत्मनिर्भर बनाउन भन्दै, २०३९ सालमा भृकुटी कागज कारखाना निर्माण गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । २०४९ सालमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले निजीकरण नाममा कौडीको भाउमा मिल्काएपछि यसका दुरदिनहरू शुरू भए ।
तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले राज्यको दायित्व निजी क्षेत्रलाई सार्दै जाने नीति अनुरुप भृकुटी कागज कारखानालाई २०४९ सालमा गोल्छा अर्गनाइजेसन, काभ्रा समूह र कन्क्राफ्टलाई सबै जमिन र संरचनासहित कौडीको भाउमा बेचेको थियो । ६० विगाहा जमिनसहित तत्कालीन अवस्थामा दैनिक ८ टन कागज उत्पादन गर्ने कारखाना १७ करोडमा किनेको भनिएपनि जम्मा १२ करोड ९८ लाखमा उनीहरुले भृकुटी हात पारेका थिए । पछि सञ्चालकले ८ विगाहा जमिन अलग्गै बेचे पनि सरकार चुपचाप रह्यो ।
भृकुटी कागज कारखानाका मुख्य सञ्चालक दिवाकर गोल्छा हुन्, जो २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेसको कोटाबाट समानुपातिक सभासदसमेत बनेका थिए ।कारखानाको बेहाल हुँदा मजदुर कर्मचारीको बिचल्ली पनि बिचल्ली भएको छ।
यश विषयमा आफूलाई सुशासन र समृद्धिको नायक ठान्ने माओवादी पनि मौन छ। २०६५ देखि निरन्तर सत्तामा रहदै आ एको मा ओ वादी पनि एमालेपथमा छ। तै चुप मै चुपमा मुख्य दल रहँदा राष्ट्र गौरव कारखानाको बेहाल भएको हो।
