यदि तपाई हामी जटिल विरामी भए के गर्ने ? कहाँ उपचार गर्ने ? कसरी उपचार गर्ने ? उपचारको खर्च कसरी जोहो गर्ने ? उपचार गर्न खल्तीमा पैसा छैन ! खल्तीमा दाम हुनेले त उपचार गर्लान् !
तर, आर्थिक अवस्था कमजोर हुनेले के गर्ने ? उपाय दुईटा छ, कि उपचारका लागि साहु महाजन वा दानवीरसंग हात थाप्ने ! कि, भगवानलाई पुकार्दै मृत्यलाई पर्खने ! यही नियती हो, करिब ७० लाख गरिब जनताको ! पेटभरी खान र राम्रो नाना अनि छाना छैन । विरामी लागे उपचार गर्ने सुको छैन । उपाचार गरौला भन्ने कुरा लगभग असम्भव जस्तै छ ।
कारण उनीहरु गरिबीको दुष्चक्रमा बाँचेका छन् । उनीहरुको नियतीको खेल जस्तै हो, यो । गम्भीर विरामी लागेमा यी दुई विकल्प बाहेक अरु छैन उपाय गरिबीहरुसंग । सिटामल किन्ने समेत आर्थिक हैसियत नहुने गरिब नेपालीका लागि विरामी लाग्नू एक ढंगले मृत्युलाई स्वीकार्नु जस्तै हो । तर, यीनै लाखौ गरिबको भोट लिएर सत्तामा पुगेकाहरुले करोडौ उपचार खर्च लिन्छन् ।
गएको बीस वर्षमा मात्रै कथित यीनै भीभीआइपी र भीआइपीले विदेशमा उपचारका नाममा करिब साढे दश अर्ब उपचार खर्च लिएको पाइएको छ । जबकी यही अवधिमा सिटामल र जीवनजल पनि नपाएर मर्ने नेपालीहरुको संख्या करिब १० हजार जति छ । जनताले सामान्य सिटामल पनि नपाउँदा भीभीआइपी र भीआइपीका नाममा उपचार लिएको भन्दै सर्वाेच्चमा रिट दायर भएको थियो ।
अधिवक्ता राधिका चम्लागाईं,स्वागत नेपालले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले आंशिक रिट जारी हुने फैसला गरेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा, शारंगा सुवेदी र अव्दुल अजीज मुसलमानसहितको संवैधानिक इजलासबाट यस्तो फैसला भएको हो । संवैधानिक इजलासले कार्यविधिमा रहेको यस व्यवस्था संविधानसँग बाँझिएको ठहर गर्दै खारेज गरेको हो।
रिट निवेदन नेपालले २०६२ सालयता भिआईपी र भीभीआईपीको स्वास्थ्य उपचारमा राज्यबाट १० अर्ब ४१ करोड खर्च भएको दाबी गरेका छन् । यही अवधिमा ९ हजार ८ सय ३४ जना झाडापखालाबाट बिरामीको जीवनजल र सिटामोल खान नपाएर मृत्यु भएको दाबी छ ।
यस अवधिमा सरकारबाट उपचार खर्च लिनेहरुको विवरण यस्तो छ, यो पनि हेरौं:
पहिलो नम्बरमा,केपी ओली
केपी ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष नेकपा एमाले, मिति २०७६ भदौ १ गते एक करोड १६ लाख ।
जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ बन्नु अघि ओलीले पटक पटक गरेर एक करोड २६ लाख३५ हजार रुपैया ।
केपी ओलीले गएको २० वर्षमा उपचार वापत करिब साढे दुई करोड ।
दोश्रो नम्बरमा, पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव
ओली पछि विदेशमा उपचार गराएर कानुन विपरीत राज्य कोषबाट धेरै रकम पाउने व्यक्ति हुन्, पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामरण यादव । मन्त्रिपरिषदबाट पटक पटक निर्णय गराएर उनले ६५ लाख२५ हजार रुपैया लिएका छन् । उनले कानुन बनेपछि पनि उनको उपचार खर्च बापत ५३ लाख रुपैया राज्यको खर्च भएको छ।
२०७३ सम्म पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवले एक करोड४० लाख भुक्तानी लिएका थिए । यादवले अमेरिका र भारतमा उपचार गर्दा यति ठूलो रकम लिएको देखिएको हो । अमेरिका जाँदा उपचार खर्च मात्र होइन तीन जनाको आते जातिक हवाई भाडा होटेल खर्च तथा आफुले दैनिक ३०० र सहयोगीलाई दैनिक डेढ सय डलर पनि राज्य कोषबाट खर्च असुलेका थिए ।
तेस्रो नम्बरमा बाहलवाला राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल
बहालवाला राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि विदेशमा उपचारका नाममा ५५ लाख उपचार खर्च लिएका छन् ।
चौथो नम्बरमा नेकपा नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल,
पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाले विदेशमा उपचार गर्दा ५१ लाख भुक्तानी लिएका छन् ।
२०६२÷६३ देखि२०७३ सम्मको एक दशकमा विदेशमा उपचार गराएर उच्च पदस्थले राज्य कोषबाट ३ अर्ब ८८ करोड भुक्तानी लिएका थिए। जसमा मृत्यु भैसकेका पूर्व प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षहरु छन् ।
ती मध्ये पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु सुशिल कोइराला र पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दले पनि उपचार खर्च लिएका थिए । तत्कालीन मन्त्रिपषिद् अध्यक्ष तुलसी गिरी मात्र होइन पूर्व मन्त्रीहरु सुजाता कोइरालादेखि हालका पूर्व गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ,पूर्व मन्त्री गोविन्दराज जोशी, दिवंगत खुम बहादुर खड्का, पूर्व गृह राज्य मन्त्री देवेन्द्र कँडेल, पूर्व मन्त्री महेन्द्र राय यादव, पूर्व उपराष्ट्रपति परमानन्द झा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री चक्रप्रसाद बास्तोला छन् ।
यसरी पावर र पदकै बलमा राज्यकोषबाट उपचार खर्च लिने गलत प्रथाको सर्वाेच्चले खारेज गरिदिएको छ। सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासबाट यी सबै व्यवस्था खारेज गरेपछि अब सरकारी श्रोतको दुरुपयोग गरेर विदेशमा उपचार गर्ने गलत प्रथाको अन्त्य होला की ? ००००
