सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गरी बसेका वास्तविक सुकुम्बासीको दीगो व्यवस्थापन हुने भएको छ । सरकारले वास्तविक सुकम्बासीको लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर समाधान गर्न लागेको हो ।
सरकारले तत्कालका लागि प्रत्येक घर परिवारलाई मासिक १५ हजार घरभाडा वापत उपलब्ध गराउने भएको छ । उनीहरुलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा अर्थात (लालपुर्जा) वितरण नगरेसम्मका लागि अस्थायी व्यवस्थापन गर्न भन्दै मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको हो ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति तथा रास्वपा नेता हरि ढकालले सुकुम्बासीहरुको लागि सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीनरुपमा व्यवस्थापन गर्न लागेको बताए ।
हाल काठमाडौँका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासी तथा भूमिहीनहरूको पहिचानका लागि ‘स्क्रिनिङ’ भइरहेको छ। यो प्रक्रिया सकिएलगत्तै ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट लालपुर्जा वितरण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।
सहरी विकास मन्त्रालयले यस प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको सुनिश्चितता भइसकेको समितिलाई जानकारी गराएको छ। उनीहरुले लालपुर्जा नपाउन्जेलसम्मका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउन लागि स्रोत सुनिश्चित भइसकेको बताइएको छ ।
यसका साथै, होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुमबासी परिवारका बालबालिकाको शिक्षाका लागि विद्यालय बसको व्यवस्था गरिएको र सुत्केरी महिलाहरूको पोषणका लागि उचित प्रबन्ध मिलाइएको छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको विवरण र कार्यप्रगतिको वस्तुस्थितिको यथार्थ बुझ्न संसदीय समितिले स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय समेत गरेका थियो ।
देशभर सुकुम्बासी, भूमिहिन र अव्यवस्थित बस्ती गरेर करिब २० लाख पुगेको अनुमान गरिएको छ । यद्यपि यस अघिका १९ वटा आयोगहरुको गरेको अध्यावधिकलाई हेर्ने हो भने करिब १२ लाख घरधुरी विवरण छ । गएको ३५ वर्षदेखि भोट बैकको रुपमा सुकुम्बासी, भूमिहिन र अव्यवस्थित बस्तीलाई उपयोग गरिएको थियो ।
विगतमा १९ वटा आयोग बनेपनि सुकुम्बासी समस्या हल हुन सकेको थिए । सुकुम्बासीका नाममा सरकारी आयोग बने । तिनले करिब ५ अर्ब खर्चको हिसाब बुझाउनु बाहेक कुनै त्यस्तो उपलब्धि हासिल पनि गरेनन् ।
अहलिे सरकारले वास्तविक सुकुम्बासी, भूमिहिन र अव्यवस्थित बस्तीको पहिचान गरी दीगो समाधान गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यद्यपि विपक्षीहरुले सुकुम्बासीको मुद्दालाई राजनीतिक कलेभरमा रणनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न खोजेको देखिन्छ । देशका विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासीलाई ढाल बनाएर सरकारको विरोध गरेको पाइएको थियो । ००००
