जेन–जी आन्दोलनपछि गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सुधारका क्षेत्रमा हस्तक्षेप बढाउँदै लगेको छ ।
चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को सरकारमा धेरैजसो मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्कीकै काँधमा छन् ।
अर्थमन्त्रीमा पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल, भौतिक पूर्वाधारसहित ऊर्जा मन्त्रीमा विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र गृहमन्त्रीमा न्याय कानुन तथा मानवअधिकारको क्षेत्रमा सक्रिय ओमप्रकाश अर्यालले जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै भएका मन्त्रीस्तरीय तथा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयले सुधारका संकेत देखाएका हुन् ।
६ महिनाको कार्यादेश प्राप्त सरकार भएकाले सचिवालय तथा निजी सचिवका नाममा कुनै पनि अतिरिक्त खर्च नगर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमा भएको छ ।
सरकारले जेन–जी आन्दोलनमा सहादत प्राप्तलाई सहिद घोषणा गर्दै मृतकका परिवारलाई १५ लाख दिने निर्णय गरेको छ ।
घाइतेको निःशुल्क उपचार र आन्दोलनमा भएका धनजनको क्षति र ज्यादतीलाई लिएर उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले बुधबार दोस्रो मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर मन्त्रीलाई काममा केन्द्रित हुन र मितव्ययी हुन आग्रह गरिन् । एक मन्त्रीका अनुसार उनले जनताको पक्षमा ‘एक्सन’ मा उत्रन आग्रह गरिन् ।
उनले शुक्रबारसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने पनि जानकारी गराइन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र ‘डेलिभरी’ को माग गरेका युवाले ज्यान गुमाएर सरकार बनेको कुरा शिरमा राखेर काम गर्न उनले मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिइन् ।
तीनै जना मन्त्रीले आन्दोलनमा भएको क्षतिको अनुगमन गरिरहेका छन् । बुधबार उनीहरूले संसद् भवन, मन्त्री क्वार्टर र सिंहदरबारलगायतका क्षेत्रको अवलोकन गरे ।
अर्थमन्त्री खनालले पहिलो निर्णय पूर्वतयारी नभएका र टुक्रे आयोजनालाई बजेट नदिइने निर्णय गरेका छन् । प्रदर्शनकारीका कारण ध्वस्त भएका संरचना पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने, अबको प्राथमिकता युवाका माग पूरा गर्नॅपर्ने र निर्वाचन गर्नॅपर्ने भन्दै उनले यस्तो निर्णय लिएको बताएका छन् ।
उनले खर्च कटौती तथा चुनावी खर्च जुटाउन बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख सुमन दाहालको संयोजकत्वमा कार्यदल नै बनाएका छन् ।
मन्त्री खनालले पीएसओ सुविधा, तलब र भत्ता नलिनुका साथै सवारीसाधनमा पनि मितव्ययी हुने बताएका छन् । ६ महिना छोटो अवधि भन्दै उनी बिहान ८ बजे नै मन्त्रालय हाजिर हुन थालेका छन् । बुधबार शोक मनाउन सार्वजनिक बिदा भए पनि मन्त्रालय पुगेका थिए ।
खनालले मंगलबार उद्योगी व्यवसायीसँगको छलफलपछि दसैंमा एक दिनबाहेक अन्य सार्वजनिक बिदामा बैंक तथा भन्सार कार्यालय खुला राख्न निर्देशन दिएका छन् । पहिरोका कारण अवरुद्ध तातोपानी नाका खुलाउने पहललाई निरन्तरता दिने तथा रसुवा र तातोपानी नाकाको विकल्पमा केही दिनयता मुस्ताङको कोरोला नाकाबाट सामान भित्रिरहेकाले भन्सारमार्फत सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाललगायतका संगठनका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै अर्थमन्त्री खनालले कर तिर्ने समय एक महिना थप गरेका छन् ।
उनले साउन महिनाको भ्याट, अन्तःशुल्क, विलासिता कर, शिक्षा शुल्कलगायतका कर २५ भदौसम्म बुझाइसक्नुपर्ने व्यवस्थालाई खुकुलो पार्दै २५ असोजसम्म पुर्याइदिएका छन् । उनले ‘इन्टिग्रेटेड बिजेन रिकभरी प्लान’ पनि ल्याउने तयारी गरेका छन् । यी निर्णयसँगै उद्योगीहरू उत्साही देखिएका छन् । बुधबार बिदाको दिन पनि अर्थ मन्त्रालय र भन्सारहरू खुलै थिए ।
मन्त्री घिसिङले पदभार सम्हाल्दै पहिलो दिनमै विद्युत् प्राधिकरणको बक्यौता रहेको डेडिकेटेट फिडर र ट्रंक लाइन महसुलबापत राज्यले पाउनुपर्ने रकम असुल गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । विगतमा राजनीतिक दल र सरकारका कारण यो महसुल उठ्न सकेको थिएन ।
सरकारले उठाउनुपर्ने भनिएको तर उद्योगीले टीओडी मिटर नभएको भनेको ८ अर्ब रकम छ । यसमध्ये केही हिस्सा मात्र उठे पनि पुनर्निर्माणमा सहज हुने घिसिङको बुझाइ छ ।
भौतिक योजनामन्त्रीसमेत रहेका घिसिङले क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि विशेष कोष खडा गर्ने घोषणा गरेका छन् । कोषमा सघाउन विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि अनुरोध गरेका छन् ।
उनले सरकारी सुविधा नलिने र तलबभत्ता सहिदको सहयोग कोषमा राख्ने घोषणा गरेका छन् । सार्वजनिक संरचनामा पुगेको क्षति यकिन गरी पुनर्निर्माण कार्य तत्काल अगाडि बढाउने, पुनर्निर्माणका लागि ‘हाम्रा सार्वजनिक संरचना हामी आफैं बनाउनेछौं’ भन्ने अभियानसमेत सुरु गरेका छन् ।
मन्त्री घिसिङको निर्देशनमा सिंहदरबारमा १ असोजदेखि नै रंगरोगन र सरसफाइ सुरु भएको छ । उनले दुई महिनादेखि अवरुद्ध अरनिको राजमार्गको कोदारी खण्ड सडक दुई दिनभित्र खुलाउन सडक विभागका महानिर्देशक डा। विजय जैसीलाई निर्देशन दिएका छन् ।
घिसिङले मन्त्री क्वार्टरको अवस्थाबारे तत्काल प्रतिवेदन पेस गर्न र मर्मत मात्र गरेर सञ्चालन गर्न सकिने भवन सुचारु गर्न निर्देशन पनि दिए । त्यस्तै ६ महिनापछि निर्वाचन भएर प्रतिनिधिसभा सदस्य आउने तथा केही समयपछि राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्नुपर्ने भएकाले सिंहदरबारमा निर्माण भइरहेको संसद् भवन समयमै सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्न पनि निर्देशन दिए । बानेश्वरको भवन पूर्ण रूपमा क्षति भएकाले अबको संसद् सिंहदरबारबाटै सुरु हुनुपर्ने निर्देशनसमेत दिए ।
घिसिङले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पद खाली गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् । गृह तथा कानुनमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले शान्तिसुरक्षामा ध्यान केन्द्रित गरेर काम थालेका छन् ।
उनले मंगलबार ७७ जिल्लाकै प्रमुख जिल्ला अधिकारी ९सीडीओ० सँग छलफल गरे भने बुधबार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख र अधिकृतसँग शान्तिसुरक्षा तथा जनताको सम्पत्ति सुरक्षका विषयमा छलफल गरे ।
उनले सीडीओसँगको छलफलमा देशभर आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिकसहित निजी सम्पत्तिको पनि क्षति भएको र जनतामा सुरक्षा त्रास भएकाले यसलाई सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएका छन् । केही दिनभित्रै आन्दोलनका घटनाको उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठनका लागि परामर्श अघि बढाएका छन् ।
उच्च अदालतका अवकाश प्राप्त न्यायाधीशहरूसँग यो समितिमा बसेर काम गर्न छलफल गरेको र एक–दुई दिनमै आयोगमा रहने व्यक्तिको टुंगो लाग्ने मन्त्री अर्यालले बताए ।
अर्थविद् केशव आचार्य अहिलेको सरकार अन्तरिम सरकार भएकाले नयाँ काम गर्न नपाउने भए पनि उत्साह जगाउन खोजेको बताएका छन् ।
ट्रान्सपरेन्सीले हरेक वर्ष नेपालको अवस्था खस्केको देखाएको कुरा अब अन्तरिम सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै उनले निर्वाचनको तयारी गर्न सुझाव दिए । ‘गृह र अर्थमन्त्रीले मिलेर तत्कालै अनौपचारिक रूपमा अर्थतन्त्र र भ्रष्टाचारबारे छानबिन थाल्नुपर्छ, एक महिना नबित्दै अन्तरिम प्रतिवेदन दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अर्थमन्त्री आफैं अर्थ सचिवबाट अवकाश भएको र आर्थिक सुधारदेखि दातृ निकायमा पनि काम गरेकाले सफल हुने विश्वास छ ।’
