संघीयताको आत्मा हो, प्रदेश।जब प्रदेश आर्थिक सामथ्र्यमा बलियो हुन्छ, तब संघीय शासन व्यवस्था पनि सुदृढ हुन्छ। संघकै अनुदानमा निर्भर रहने हो, भने त्यो संघीयता कागजी संघीयता मात्रै हुनेछ। व्यवहारतः संघीय शासनको जनतामा प्रत्याभूति दिनका लागि भनेर ७ प्रदेशमा विभाजित छ, मुलुक।
यी सातै प्रदेश मध्ये लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका शहरीकरणको हिसाबले विल्कुल नयाँ र नौलो हो। अन्य प्रदेशका राजधानीहरु पञ्चायत कालदेखि क्षेत्रीय प्रशासनिक केन्द्र थिए। तर, राप्ती(देउखुरी) उपत्यका शहरी विकासको हिसाबले विल्कुल नयाँ भएकाले दीर्घकालीन बस्ती विकासको योजना खाँचो हुन्छ, यतिबेला प्रदेश सरकारले प्रदेशका गौरव आयोजना भनी ५ वटा योजनाहरु अघि सारेको छ। त्यसमध्ये प्रादेशिक राजधानीको शहरीकरणको आयोजना एक हो । जुन राप्ती उपत्यकासंगै समग्र राप्ती नदीका तटिय क्षेत्रहरु सबै भन्दा लाभदायी हुन सक्छन्।
त्यस्का लागि योजना अघि सारिनु जति सहज छ, त्यत्ति त्यो गाह्रो छ, योजनलाई आयोजनामा बदलेर दीगो शहर विकास गर्ने कुरा । शहर बसाल्नु अघि कम्तीमा एक हजार वर्षको दूर दृष्टि राखेर आयोजना अघि सारिएन भने एक वर्षमा काठमाडौ उपत्यका जे जसरी कुरुप र सांगुरो मात्रै होइन, अस्तव्यस्त बनेको छ, हो, त्यस्तै भोलिका दिनमा पनि राप्ती उपत्यकामा हुनुपर्छ। सस्तो लोकपृयता हासिल गरी राजनीतिक लाभ लिन मात्रै भन्दा पनि समग्र प्रदेशबासीले गौरव बोध गर्न सक्ने गरी योजना अघि बढाइनुपर्छ । विद्यमान हाम्रो विकासको तौरतरिकाले भद्रगोल विकास गरिनु भनेको यहाँको मानव सभ्यतासंगै नदी पर्यावरणीय सम्पदाहरुको विध्वंस गर्नु हो।
राप्ती उपत्यकामा शहरी विकासको लागि पहिलो शर्त नदी प्रणालीलाई निशर्त बहन दिएर व्यवस्थित बस्ती विकासको योजना अघि बढाउनु हो। त्यो बस्ती विकासको योजनाका लागि आवस्यक श्रोतको सुनिश्चितता जरुरी छ। त्यसका लागि सरकार , निजी क्षेत्र र सामुदायिक लगानीमा दीगो बस्ती विकासको आयोजना अघि बढाइनुपर्छ। नदीको प्राकृतिक प्रवाहलाई खलल नपुग्ने गरी तटबन्ध निर्माणसंगै नदी उकासको जमिन निकाल्ने र त्यसलाई निशर्त पूर्वाधारका सेवा सुविधासहितको बस्ती तथा कृषि उद्योगका लागि ठोस खाका बनाइनुपर्छ। जसले गर्दा भोलिका दिनमा यहाँको बस्ती व्यवस्थित होस्। नदी किनारामा खेर गइरहेको जमिनको उपयोगसंगै नदीको सौन्दर्यकरण गर्न सकियोस्। नदीमा बाँध बाँधेर सिचाइसंगै जलपर्यटनले यहाँको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरण गर्न सकियोस्।
शहरीकरणको लागि नयाँ आयामको अवसरः
मिति २०७७ साल असोज २० गते राप्तीका लागि ऐतिहासिक दिन हो। जतिबेला प्रदेश मुकामको निक्र्याैल गर्नु फलामको च्यूरा चपाउनु सरह थियो। त्यत्ति चुनौतीको बाबजुद पनि पूर्व मुख्यमन्त्री तथा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले आँट र हिम्मतका साथ लुम्बिनी प्रदेशको नामाकरण र राजधानी राप्ती (देउखुरी) उपत्यकामा पक्कापक्की गर्न सामथ्र्य देखाएका थिए ।संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ अनुसार प्रदेश राजधानी केन्द्र देउखुरी र धारा २९५ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेशको नाम लुम्बिनी राखिएको थियो । प्रदेशसभामा ८७ जना सांसदहरु रहेकोमा उपस्थित ८२ जनामध्ये प्रदेशको राजधानी देउखुरी तोकियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा ६९ मत दिएका थिए । राजनीतिक र प्रशासनिक हिसाबले बलियो बुटवलसंग पंङ्गा खेल्नु त्यत्ति सहज थिएन, जसको राजनीतिक साइड इफेक्ट पछिसम्म देखिएको थियो र अहिले पनि मधुरो मधुरो छ।
लुम्बिनी प्रदेशको केन्द्र भागमा रहेको भौलिक तथा पूर्वाधारले सुगम क्षेत्र, राप्ती नदी जस्तो यस प्रदेशकै ठूलो नदीको किनारामा प्रदेश मुकाम हुनु समग्र विकासको दृष्टिकोणले निकै उपयुक्त थियो र हो । पहिलो प्रदेश मुकाम हुनु निकै सह्रानीय नै हो। प्रदेशको भौतिक संरचनाहरु संचालनमा आए, प्रदेशको गतिविधि चलिरहेको छ। दोश्रो सिंहदरबार बन्दैछ। यी दृष्तान्त देख्दा जोकोहीलाई पनि नयाँ अनुभूति हुन्छ पक्कै पनि । तर, नदी सभ्यतामा आधारित शहरीकरणको बस्ती विकास गर्ने भनेर अघि सरेको छ, त्यस्को गति अपेक्षाकृतरुपमा अघि बढ्न सकेको छैन, भन्छन्, देउखुरीका नागरिक अगुवा गंगाराम भट्टराई। । उनी भन्छन्, “प्रदेश सरकारले नदी सभ्यतामा आधारित शहरीकरण भनेको छ,, तर, त्यसको गति निकै धिमा भयो । बदलिएको नेतृत्वले त्यो भाव नबुझेकोले नदी सभ्यतामा आधारित शहरीकरणले गति लिएन । नदीलाई आवस्यक पर्ने स्थायी बहावको निश्चित गर्न सकेमा राम्रो शहरीकरण बन्न सक्छ। नदी सभ्यतामा आधारित शहर बनाउने कुरा गरिरहँदा नदीको विषय निशर्तरुपले सोचिन जरुरी छ।“
उता, हामीले यस विषयमा लुम्बिनी प्रदेशका प्राधिकरण प्रमुख छविराज पोखरेलसंग जिज्ञासा राखेका थियौ, हाम्रो जिज्ञासमा उनी भन्छन्, “गुरुयोजना अनुसार काम अघि बढेको छ, २० वर्षे योजना हो। चार चरण छन्। पहिलो चरण अनुसार काम हुदैछ। जग्गा एकीकरण कार्य अघि बढ्छ, तेश्रो र चौथो चरणमा शहरी पूर्वाधारहरु बन्दै जान्छन्। नदी सभ्यताको आधारमा राप्ती उपत्यकामा नयाँ शहरको विकास गर्ने हो, त्यसको लागि एक खर्ब लागत लाग्ने देखिन्छ, संघीय सरकार,अन्तर्राष्ट्रिय दातासंग अनुदान लिने हो । शहरीकरण भन्ने कुरा क्षणिक विषय होइन। रातारात हुने कुरा पनि होइन। दुइ वर्षमा चाहेको भन्दा बढी काम गरिएको छ।”
हो, प्राधिकरण सीइओले भने जस्तै यो बहुवर्षीय योजना हो। पाँच –पाँच वर्षको ४ चरण छन्, प्रत्येक चरणमा २५ अर्बको बजेट जोहो गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसका लागि नीतिगत व्यवस्थासंगै श्रोतको सुनिश्चितता गर्नु पर्ने देखिन्छ। जसको योजना अनुसार काम भएमा राप्ती नदी किनारमा भव्य र सुन्दर शहर बन्न सक्छ, अन्य प्रदेशहरुको तुलनामा पृथक हुन सक्छ। जुन लुम्बिनी प्रदेशको लागि गौरवको शहर हुन सक्छ। जुन कुरा सम्भव पनि छ। तर, राजनीतिक अस्थिरतासंगै आयोजनाप्रतिको बुझाइमा एकरुपता नहुने समस्या हुँदा राप्ती नदी किनारमा बनाइने शहर पनि मेलम्ची जस्तै जुनी काट्ने त होइन भन्ने आशंकाको तरबार भने उत्तिकै धारिलो छ।
