नाबालिकालाई घरेलु कामदार बनाई बालबालिकाविरुद्धको कसुर गरेको आरोप लागेकी लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखा शर्मा विरुद्ध सरकारी मुद्दा नचलाइने भएको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले २०८१ माघ १ गते सांसद रेखा शर्माविरुद्ध दास बनाउन नहुने सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो ।
जिल्ला न्यायाधिवक्ता सन्तोषराज कटुवालले सांसद शर्मा विक विरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका थिए । त्यस्तै न्यायाधिवक्ता कटुवालले यस निर्णय माघ २० गतेनै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटन पठाएका थिए ।
उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनको प्राप्त अनुसार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले गरेको मुद्दा नचल्ने निर्णयको सदर गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पठाइसकेको हो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले पनि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँ र पाटन उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले सांसद शर्माविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको पुष्टि गरेका छन्। उनका अनुसार अबको केहि दिनमा नै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पनि आफ्नो निर्णय गर्नेछ । उनका अनुसार जिल्ला र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयबाट आएको निर्णय सदर भए मुद्दा नचलाउनका लागि मातहतका कार्यालयलाई निर्णय निकासा हुनेछ । त्यस्तै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दुवै तहका सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णयलाई बदर गर्दै मुद्दा चलाउन निर्देशन समेत दिन सक्ने छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार जिल्ला र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा रेखा शर्मा विरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गराउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाटै दबाब परेकाले अब तल्ला कार्यालयको निर्णय उल्टी हुने सम्भावना कम रहेको छ ।
लुुम्बिनी प्रदेश सभामा दाङबाट निर्वाचित सांसद शर्माले १४ वर्षीया बालिकालाई ८ वर्षदेखि घरेलु कामदारका रुपमा राख्दै आएकी थिइन् । परिवारलाई पढाइदिने भन्दै काठमाडौँ ल्याएकी शर्माले बालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गरेपनि घरेलु काममा लगाउने, पाइप रडले कुट्ने लगायतका यातना दिने गरेको भन्दै बालिकाले नै काठमाडौँ महानगरको टोलीसँग गुनासो गरेकी थिइन् ।
गुनासोपश्चात महानगरको टोलीले सांसद शर्माको बालुवाटरस्थित घरबाटै बालिकाको उद्धार गरेको थियो । बालिकालाई सेफ हाउसमा राखि सांसद शर्माबाट बालिकामाथि श्रम शोषण तथा दुर्व्यवहार भएको भन्दै गएको जेठ ३० गते जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा जाहेरी परेको थियो ।
प्रहरीमा जाहेरी परेपछि निषेधाज्ञाको माग गर्दै पाटन उच्च अदालत पुगेकी सांसद शर्माको, माग दाबी नपुग्ने भन्दै साउन २३ गते रिट खारेज भएको थियो ।त्यसपछि उनलाई पक्राउ गरि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेपनि प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको थिएन ।
