सरकारले यही २०८१ सालको बैशाख १६ र १७ गते तेश्रो लगानी सम्मेलन गरेको थियो । लगानी सम्मेलन भएको ४ महिना पूरा भएपनि लगानीका लागि प्रतिवद्धताहरु अधुरै छन्। लगानी सम्मेलनको सम्मुखमै आएर सरकारले हतार–हतार कानुनहरू संशोधन गर्दै लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न खोजेको थियो । सहभागिता र उपलब्धिका दृष्टिकोणबाट लगानी सम्मेलन त्यत्ति अपेक्षित हुन सकेको थिएन ।तत्कालीन प्रचण्ड सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनले नेपाल लगानीकर्ताका लागि उपयुक्त थलो हो भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको भने पक्का हो। तर, ठूला परियोजनामा लगानीकर्ता आकर्षित भएर लगानी घोषणा नभएको यो सम्मेलन यस अघिका लगानी सम्मेलनहरुको निरन्तरता रह्यो ।सरकारले यस पटकको तेश्रो लगानी सम्मेलनमा १ सय ५२ वटा परियोजनाहरू शोकेसमा राखेको थियो ।सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलनसम्म आइपुग्दा हरेक पटक उही प्रकृतिका परियोजना शोकेसमा राख्ने र ती परियोजनालाई अगाडि बढाउन न्यूनतम तयारीका काम समेत पूरा गरेको थिएन । फलस्वरूप यस्ता परियोजनाहरू लगानीको पर्खाइमा मात्र सीमित बन्न पुगेका हुन् । यसका बाबजुदपनि केही सम्झौता र समझदारीहरूमा हस्ताक्षर भने भएका थिए । यसरी लगानी घोषणा गरिएकामा पनि गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानीको हिस्सा बढी छ ।
तेस्रो लगानी सम्मेलनपछि छिमेकी मुलुक चीन र भारतका लगानीकर्ताले मनोरञ्जनका क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी समझादारी भएको थियो । भारतीय र चिनियाँ लागनीकर्ताको चासो गोपी कृष्ण सेन्ट्रल कम्प्लेक्स (जीकेसीसी) मा देखिएको थियो । जीकेसीसी परियोजनालाई चिनियाँ सिन्चेन ह्वाह इन्टरनेसनल र जज्याङ् अर्बन कन्स्ट्रक्सन ग्रुप तथा भारतीय कम्पनी क्रस काउन्ड्री एड्भाइजरी र साइस्पेक्टिभ इन्टरनेसनलले सम्झौतापत्रको ड्राफ्ट आदनप्रदान गरेका थिए ।
सम्मेलनकै अवसरमा रारामा रिसोर्ट खोल्ने अस्ट्रेलियाको एक्सपर्ट ग्रुपसँग सम्झौता भएको थियो । लगानीसम्बन्धी सहकार्यका लागि एक्सपर्ट ग्रुपका तर्फबाट बद्री अर्याल र सञ्जीव शर्मा तथा रारा होल्डिङ्स रिसोर्ट प्राइभेट लिमिटेडका तर्फबाट अभिषेक विक्रम शाहले हस्ताक्षर गरेका थिए ।त्यत्तिबेलै नेपाल उद्योग व्यापार महासंघ (एफएनआईसी) र इन्डियन इन्डस्ट्रिज एसोसिएसन (आईआईए) बीच द्विपक्षीय सहकार्यसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौतापत्रमा एफएनआईसीका तर्फबाट अध्यक्ष खिमलाल भण्डारी र आईआईएका तर्फबाट अध्यक्ष अनुजकुमार गर्गले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
नेपाल र भारतबीचको लगानी, व्यापार तथा उद्योग क्षेत्रमा आपसी सहकार्य तथा हित प्रवर्द्र्धनका लागि सहकार्य गर्न यो सम्झौता भएको महासंघका महासचिव खिमनारायण पराजुलीको प्रतिक्रिया थियो । दुई देशका निजी क्षेत्रबीच भएको यो सम्झौताले मुख्यगरी व्यापारका क्षेत्रमा सहजीकरणका लागि टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको हो ।त्यसैगरी चिनियाँ कम्पनीबाट लगानी भित्र्याउन नेपालको निजी क्षेत्रले सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी दुई समझदारी भएको थियो । नेपालको ‘नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट सोलुसन प्राइभेट लिमिटेड’ र चीनको ‘एमएबीसी इन्भेस्टमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड’ बीच समझदारी भएको हो । नेपाल उद्योग व्यापार महासंघ (एफएनआईसी) र चाइना दोङ्गन जिङ लङ लाइटिङ प्रडक्ट कम्पनी लिमिटेडबीच समझदारी भएको थियो ।नेक्सजेनले एमएबीसीको माउ कम्पनीलाई नेपालमा वैदेशिक लगानी गर्नका लागि सहजीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको हो, भने एफएनआईसीले चाइना दोङ्गन जिङ लङलाई सहजीकरण गर्ने हो ।सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सहकार्य गर्न दुई संस्थाबीच समझदारी भएको छ । ‘वर्ल्ड एसोसिएसन अफ पीपीपी युनिट्स एन्ड प्रोफेसनल्स’ (वाप) र ‘नेपाल एसोसिएसन अफ पीपीपी प्रोफेसनल्स अफ प्राक्टिसनर्स’ (नाप) बीच द्विपक्षीय सहकार्यसम्बन्धी समझदारी भएको थियो । यस समझदारीपत्रमा वापकातर्फबाट अध्यक्ष जियाद–अलेक्स्यान्डर हायक र नापकातर्फबाट अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेका हुन्। ।
समझदारीमा दुवै संस्थाले साझा चासोका विषयमा सहकार्य गर्ने, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) सम्बन्धी ज्ञान तथा अनुभव आदानप्रदान गर्ने समझदारीमा उल्लेख छ । नेपालमा भौतिक पूर्वाधार तथा पीपीपी पाइपलाइन सुदृढीकरण, पीपीपी परियोजना र कार्यक्रम तयारी र कार्यान्वयनमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास प्रवर्द्धनका लागि सहकार्य, संयुक्त रूपमा सभा–सम्मेलन, गोष्ठीका आयोजना गर्न तथा संयक्त प्रकाशन तयार गर्न दुवै संस्था सहमत भएका थिए ।साखः ग्रुपले होटलमा लगानी भित्र्र्याउने गरी सम्झौता गरेको थियो । साखः ग्रुपले नेपालमा होटल क्षेत्रका लागि वैदेशिक लगानी भित्र्याउने गरी सम्झोता गरेको हो । तेस्रो लगानी सम्मेलनको अवसरमा साखः एन्ड कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड र बोर ग्रुप अफ होटल चाइनाबीच होटल व्यवसायमा सहकार्यसम्बन्धी आरएमबी पाँच करोडदेखि १० करोडसम्म लगानीका लागि सम्झौता भएको हो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेसनल चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्ड्रस्ट्रिज मलेसियाबीच लगानी सम्मेलनको उद्घाटनका अवसरमा द्धिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । यस अवसरमा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र मलेसियाका तर्फबाट अध्यक्ष टान सी थायन लाईले हस्ताक्षर गरे ।यसै गरी डाटा सेन्टर निर्माण तथा सञ्चालनमा सहकार्य गर्ने बारे नेपालको बीएलसी ग्रुप र भारतको योट्टा डाटा सर्भिसेजबीच सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा बीएलसी होल्डिङ्सका प्रबन्ध निर्देशक मेघा चौधरी र सेन्टरका सीईओ सुनिल गुप्ताले हस्ताक्षर गरेका थिए ।लगानी सम्मेलनकै दौरानमा उद्योग विभागबाट ९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएको थियो । विभागले विभिन्न चार वटा उद्योगका लागि सो रकम बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको थियो । भक्तपुरमा लगानी कम्पनीका लागि ६ अर्ब र काठमाडौंमा व्यावसायिक भवन बनाउन ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएको थियो । कैलालीमा लघु जलविद्युत् र ललितपुरमा होटल तथा रेस्टुरेन्ट बनाउन समेत लगानी स्वीकृत भएको हो ।
सरकारले सरकारले लगानी सम्मेलन अगाडि लगानी सहजीकरण गर्नेबारे ऐन संशोधनको प्रतिबद्धता जनाएको थियो । संसदबाट लगानीको वातावरण बनाउन यी ऐन संशोधन गर्न नसकेको सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य भएपछि अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधन गरेको हो ।तर, लगानी सम्मेलन उद्घाटनका दिनमा मात्र आएर अध्यादेश जारी भयो ।ऐनको संशोधित व्यवस्थालाई ‘अङग्रेजी ट्रान्सलेसन’ मार्फत कानुनी सुधार गरी लगानीको वातावरण बनेको सन्देश दिन सयम पर्याप्त भएन ।
रेटिङको अभाव
२०७५ मा दोस्रो लगानी सम्मलेनपछि आएको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमा सरकारले देशको ‘क्रेडिट रेटिङ’ गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, तेस्रो लगानी सम्मेलन हुँदा समेत त्यसले पूर्णता पाउन सकेन । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले लगानी सम्मेलन अगाडि ‘क्रेडिट रेटिङ’ को प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गर्ने बताएका थिए । तर, लगानी सम्मेलनमा सहभागी भएका लगानीकर्ताले नेपालमा लगानीको अवस्थाको जानकारी दिने ‘क्रेडिट रेटिङ’ को प्रारम्भिक नतिजा सरकारले दिन सकेन । सरकारले २०७६ सालमा अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ कम्पनी फिचलाई मुलुकको क्रेडिट रेटिङको जिम्मा दिइयो । तर कोभिड महामारीको कारण देखाउँदै सरकारले स्थगित भयो ।
लगानीकर्ताले लगानी गर्नुपूर्व त्यो देशको क्रेडिट रेटिङबारे जानकारी लिन्छन् । जसको आधारमा लगानी गर्ने वातावरण, लगानी सुरक्षा, प्रतिफल जस्ता विषयबारे थाहा हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऋणपत्र जारी गरेर पूँजी जुटाउनका लागि पनि यसलाई महत्वपूर्ण माध्यम मानिन्छ ।यसले सरकारी नीतिको विश्वसनीयता, मुलुकको शासन व्यवस्था, संस्थागत, राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रको बारेमा लगानीकर्तालाई अनुमान गर्न र योजना बनाउन सहज बनाउँछ । तर हाम्रो सरकारले लगानी विस्तार गर्ने विषयलाई जोडतोडले उठाए पनि कन्ट्री रेटिङ भने गर्न सकेको छैन ।
यसअघिको लगानी सम्मेलनको उपलब्धि के थियो ?
पहिलो लगानी सम्मेलन २०७३ फागुन १९ र २० मा भएको थियो । त्यत्तिबेला पन िपुष्पकमल दाहाल प्रचण्डनै प्रधानमन्त्री थिए । पहिलो लगानी सम्मेलनमा १३ अर्ब ७० करोड डलरको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । सम्मेलनमा जलविद्युत्, कृषि, पूर्वाधार र खानीलगायतका क्षेत्रलाई सरकारले प्राथामिकतामा राखेको थियो । २३ देशका २५७ विदेशी लगानीकर्तासहित कुल ५०० भन्दा धेरै लगानीकर्ता सहभागी थिए ।
उक्त सम्मेलनमा तमोर, पश्चिम सेती, निजगढ विमानस्थल, मोनोरेल, भेइकल एसेम्बली प्लान्ट र औद्योगिक पार्कलगायतका आयोजनामा लगानीकर्ताले प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सरकारले कृषि, सडक, पूर्वाधार, ऊर्जा, हवाई पूर्वाधार, खानी तथा उत्खनन, उत्पादन, स्वास्थ्य, पर्यटन तथा रेलवे लगायका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो ।
उक्त लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता आएका होङ्सी र हुवासिन सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा आएका छन् भने अरुण तेस्रो र अप्पर मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको निमार्ण अगाडि बढेको छ । सरकारले पहिलो लगानी सम्मेलनमा कुनै पनि परियोजना शोकेस गरेको थिएन । परियोजना सोकेस नहुँदा पनि लगानी प्रतिबद्धता प्रदर्शन गरिएको थिएन ।
दोस्रो लगानी सम्मेलन १५ र १६ चैत २०७५ मा भएको थियो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्माले ओलीले उद्घाटन गरेको सम्मेलनमा सरकार र निजी क्षेत्रले समेत गरेर ८९ परियोजना शोकेस भएका थिए । ४० देशका ३०० भन्दा बढी कम्पनीका ७३५ विदेशी र नेपालका १०० भन्दा बढी कम्पनीबाट ६०० भन्दा बढी लगानीकर्ता सम्मेलनमा सहभागी भएका थिए । १७ वटा परियोजनामा लगानी प्रतिबद्धता र १६ वटा समझौता उक्त लगानी सम्मेलनमा भएको थियो ।
दोस्रो लगानी सम्मेलनमा चौधरी ग्रुपले चार वटा समझदारी गरेको थियो । जसमा टेलिकम, सोलार र लजिस्टिकमा विदेशी कम्पनी भित्र्याउने छन् भने प्रदेश २ सँग सोलार प्लान्ट राख्ने सम्झौता भएको छ । पहिलो लगानी सम्मेलनमा लगानी प्रतिबद्धता भएको ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा पनि हस्ताक्षर भएको थियो । भारतको स्टेट बैंक अफ इन्डिया र नेपालको एभरेस्ट र नबिल बैंकले सतलज कम्पनीले ऋण दिने गरी सम्झौता गरेका थिए । उक्त परियोजना अहिले निमार्ण भइरहेको छ ।
यस्तै गैरआवासीय नेपाल संघ (एनआरएनए) ले नेपालको पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न ‘एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट कोष’ बनाउने सम्झौता भएको थियो । पहिलो वर्ष नै गैरआवासीय नेपालीहरूबाट १० अर्ब लगानी जुटाउने एनआरएनएको दाबी छ । उक्त कोष स्थापना गर्नेगरी कम्पनी स्थापना भएपनि त्यसले अपेक्षाकृत काम गर्न सकेको छैन ।बाराको सिमरा सेज पीपीपी मोडलमा बनाउन लगानी बोर्ड र विश्व बैंक अन्तरगत रहेको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमसँग समझदारी भएको थियो भने बनेपामा हिमालय बुटिक, ग्रिन वेयर हाउस लगायतको समझदारी भएको थियो छ ।
