सरकारले पुँजीगत खर्चमा बढोत्तरी, राजस्व संकलनमा सुधार गर्नेलगायत प्रतिबद्धता धेरै पटक दाेहाेर्याे ।तर,सरकारले जति पटक प्रतिवद्धता दोहोर्याउँदै आए पनि यस वर्षको चार महिनासम्म सरकारी वित्तमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको देखिन्न ।
गएकाे आर्थिक वर्षको चार महिनाको तुलनामा यस वर्षको यश अवधिमा रकमका आधारमा राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्चमा सामान्य सुधार देखिए पनि त्याे नगन्य भएको अर्थविद केशब आचार्य बताउँछन् ।
चालु आर्थिक वर्षको चार महिनासम्ममा सरकारले ३४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ९.८ प्रतिशत मात्र हो । गएको वर्षको चार महिनामा सरकारले २९ अर्ब ९८ करोड अथवा वार्षिक लक्ष्यको ९.९३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको थियो । यस वर्ष सरकारले पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
गएकाे वर्षको तुलनामा यस वर्षको पहिलो त्रैमासमा सरकारी वित्तका सूचकमा खासै सुधार नदेखिएको अर्थविद् केशव आचार्यको भनाइ छ । यस वर्ष विकास निर्माणको काम भएकाले गएकाे वर्षको तुलनामा बढी पुँजीगत खर्च देखिएको होइन । गएकाे वर्ष निर्माण सकिएका आयोजनाको करिब २० अर्ब रुपैयाँ यस वर्ष सरकारले भुक्तानी गरेकाले पुँजीगत खर्च केही बढेको देखिएको हो।
राज्यका दुई ठूला दल सरकारमा रहेको, दुईतिहाइ बहुमतको सरकार, एउटै पार्टीका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री रहेको सहज अवस्थामा पनि सरकारी वित्तमा सुधार गर्न नसक्नुमा सरकारको ठूलो कमजोरी देखिएको हाे।
राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत महत्त्वपूर्ण विभाग सिधै प्रधानमन्त्री मातहतमा छन्,’ आचार्यले थपे, ‘यसकारण पनि राजस्वसम्बन्धी सूचना अर्थमन्त्रीभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुग्छ । यस्तो अवस्थामा पनि किन राजस्व संकलन बढाउन नसकेको भन्दै अर्थविद्हरूले प्रश्न गरेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासमा सरकारले ३ खर्ब २३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यो अर्थ मन्त्रालयले तय गरेको पहिलो चार महिनामा राजस्व संकलनको लक्ष्यभन्दा ८३ अर्ब १३ करोडले कम हो । यस वर्षको पहिलो चौमासमा सरकारले राजस्वमार्फत ४ खर्ब ६ अर्ब ३७ करोड संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । गत साउनमा १ खर्ब २० अर्ब ५१ करोड ६१ लाख, भदौमा ९२ अर्ब ८४ करोड २७ लाख, असोजमा ९६ अर्ब ५६ करोड ९२ लाख र कात्तिकमा ९६ अर्ब ४४ करोड २० लाख रुपौयँ राजस्व संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो ।
चारै महिनामा राजस्व संकलन कम भएकाले त्रैमासिक लक्ष्य पूरा हुन नसकेको हो । यस वर्ष सरकारले राजस्वमार्फत १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । राजस्व संकलन सुधारको बाटोमै रहे पनि लक्ष्य भेटाउन नसकिएको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले स्वीकार गरे । सामान्य कार्यसम्पादनले राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्न असम्भव रहेको उनको भनाइ छ।
२०८० असोज र ०८१ असोजको कार्यसम्पादन सूचकहरूको प्रगतिको अवस्था मूल्यांकन गर्दा अधिकांश परिसूचकमा गत वर्षको यसै अवधिको जति पनि प्रगति नभएको भन्दै मन्त्री पौडेलले असन्तुष्टि जनाए । २०८० असोज र ०८१ असोजको कार्यसम्पादन सूचकहरूको प्रगतिको अवस्था मूल्यांकन गर्दा अधिकांश परिसूचकमा गएकाे वर्षको यसै अवधिको जति पनि प्रगति भएको पाउन नसकेको उनलेे स्विकारेका छन् ।
गएकाे वर्षको कात्तिकसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको २५.६५ प्रतिशत अथवा २ खर्ब ९२ अर्ब ५२ करोड ६७ लाख चालु खर्च भएको छ । यो गत वर्षको यही अवधिको चालु खर्चभन्दा बढी हो । २०८० कात्तिकसम्म चालु खर्च २ खर्ब ७१ अर्ब १७ करोड ४७ लाख अथवा त्यस वर्षको वार्षिक लक्ष्यको २३.७५ प्रतिशत थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासमा सरकारी ऋणको साँवा भुक्तानी र सरकारी संस्थानमा लगानी (वित्तीय व्यवस्था) मा मात्र सरकारले ८७ अर्ब ९६ करोड २४ लाख (वार्षिक लक्ष्यको २३.९५ प्रतिशत) भुक्तानी गरेको छ । ०८० कात्तिकसम्म यो शीर्षकमा सरकारले ५४ अर्ब ४६ करोड ९९ लाख अथवा लक्ष्यको १७.७२ प्रतिशत खर्चेको थियो । यस वर्षको पहिलो चौमाससम्म पनि सरकारले वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्थामा पनि ३० प्रतिशतभन्दा बढीको राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएको छ, यो आफैंमा चुनौतीपूर्ण हाे।
मुख्य गरी काेराेनापछि ओरालो लागेको अर्थतन्त्र अझै तंग्रिन सकेको छैन । उद्योगहरू ५० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चलेका छन् । उत्पादन र उत्पादकत्व, आयात, निर्यात, विदेशी लगानीलगायत सूचक घटेका छन् । तर सरकार अर्थतन्त्रले सुधारको बाटो समात्यो भन्छ, निजी क्षेत्र अर्थतन्त्र अझै मन्दीमा रहेको दाबी गर्छ । नेपालको संविधानको प्रावधानअनुरूप अर्थतन्त्रका तीन खम्बा सरकारी, निजी र सहकारी सबैको अवस्था नाजुक छ ।
सरकारतर्फ राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय छ । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास खस्किएकाले थप लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । सहकारीमा लाखौं बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ डुबेको छ । अर्थतन्त्रका तीनवटै खम्बाको जग नराम्रोसँग हल्लिएको बेला सरकार जति संवेदनशील हुनुपर्ने हो, त्यो नदेखिएको जानकारहरूको आरोप छ ।
सरकारले यो वर्ष ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । विश्व बैंकले ५.१ प्रतिशत र एसियाली विकास बैंकले ४.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरेका छन् । तर आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को चौथो त्रैमासमा आर्थिक क्षेत्रको वृद्धिदर २.१ प्रतिशत छ । उक्त अवधिमा निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर १३.४, विद्युत् तथा ग्यासको ३.५ र सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रको वृद्धिदर १.६ प्रतिशतले ऋणात्मक छ । अर्थतन्त्रको यही अवस्थामा लक्षित आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न नसकिने अर्थविद्हरूको दाबी छ ।
यस वर्षको पहिलो चौमासमा सरकारको आम्दानी र खर्चको अवस्था हेर्दा करिब ८६ अर्बले सरकारी वित्त घाटामा छ । उक्त अवधिमा सरकारले ३ खर्ब २९ अर्ब १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दा ४ खर्ब १५ अर्ब २ करोड खर्च गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म करिब ६० अर्बले सरकारी वित्त घाटामा थियो । उक्त अवधिमा सरकारले २ खर्ब ९५ अर्ब ६५ करोड ५९ लाख आम्दानी गर्दा ३ खर्ब ५५ अर्ब ६३ करोड ४० लाख खर्चिएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१.३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात् १९.७४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।
