अब संघीय सरकारमा १७ वटा मात्र मन्त्रालय हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मन्त्रालय पुनःसंरचनाका लागि गठन गरेको समितिले हाल विद्यमान २१ मन्त्रालयमध्ये चार वटालाई कटौती गरेर संघीय सरकारलाई १७ मन्त्रालयमा मात्र सीमित गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।
उक्त प्रस्तावअनुसार मन्त्रालय संख्या कटौती गर्ने सरकारको तयारी रहेको प्रधानमन्त्री सचिवालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।चार मन्त्रालय कटौती हुँदा मात्र पनि राष्ट्रिय ढुकुटीमा वार्षिक १६ देखि २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अर्थविद्हरूको भनाइ छ ।
विगतमा दुई वा दुईभन्दा धेरै दल मिलेर सरकार बनाउने क्रममा मन्त्रालयहरू विभाजन गर्ने र भागबन्डा मिलाउन मन्त्रिपरिषद् ठूलो आकारमा विस्तार गर्ने प्रवृत्तिको आलोचना हुँदै आएको थियो ।
विगतमा दुई वा दुईभन्दा धेरै दल मिलेर सरकार बनाउने क्रममा मन्त्रालयहरू विभाजन गर्ने र भागबन्डा मिलाउन मन्त्रिपरिषद् ठूलो आकारमा विस्तार गर्ने प्रवृत्तिको आलोचना हुँदै आएको थियो ।प्रधानमन्त्रीद्वारा गठित समितिका अनुसार अहिले कायम रहेका कतिपय मन्त्रालय गाभिने छन् भने केही झिकेर नयाँ मन्त्रालयमा जोडिने छन् ।
यस्तै केही मन्त्रालयको नाम फेर्न प्रस्ताव गरिएको छ । २१ फागुनको निर्वाचनअघि नै रास्वपाले वाचापत्रमै मन्त्रालय संख्या कटौती र पुनःसंरचनाको विषय उठाएको थियो । सोही वाचापत्रलाई आधार मानेर प्रधानमन्त्री शाहले मन्त्रालय पुनःसंरचनाका लागि प्रस्ताव ल्याउन १७ चैतमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा अर्थ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन महाशाखा प्रमुख र सोही कार्यालयका सहसचिव सदस्य सचिव थिए ।
आर्थिक पारदर्शिता, प्रशासनिक चुस्तता र राज्यलाई व्ययभार कम हुने भन्दै उक्त समितिले २१ मन्त्रालयलाई घटाएर १७ बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो । उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गराएर कार्यान्वयनमा लैजाने प्रधानमन्त्री शाहको तयारी छ ।
संविधानमा बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन सक्ने भनिएको छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ मा ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने’ उल्लेख छ ।
संविधान जारीपछिका सरकारमध्ये केपी ओली नेतृत्वमा २०७२ असोजमा गठन भएको सरकारमा ६ उपप्रधानमन्त्री, १८ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री गरी २७ सदस्य मन्त्रिमण्डल रहेको थियो । यस्तै २०७४ भदौमा शेरबहादुर देउवाले ५० सदस्यीय जम्बो मन्त्रिमण्डलको ‘रेकर्ड’ बनाएका थिए ।
उनले कांग्रेसका १२ सहित १५ जनालाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यसअघि गणतन्त्र आएपछिको चौथो प्रधानमन्त्री बनेका डा. बाबुराम भट्टराईले ४९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए । बहुदलीय व्यवस्थामा पनि जम्बो मन्त्रिमण्डलको रेकर्ड देउवाकै नाममा थियो । २०५२ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले ५२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएका थिए । ००००
