सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्तिका लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति बनाउने गएको बुधबार सरकारले निर्णय गरेको हो। लागि सरकारले प्रक्रिया सुरु गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा गभर्नर सिफारिस समिति व्यवस्था छ । यही व्यवस्था अनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने सिफारिस समितिमा पूर्वगभर्नरहरूमध्येबाट एक, आर्थिक, मौद्रिक,बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको एकजना व्यक्ति सदस्य रहनेछन् । उक्त समितिले अब ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नेछ ।
जसमा डेपुटी गभर्नरमध्ये १ जनाको नाम सिफारिस हुनैपर्ने व्यवस्था छ । गभर्नरको बन्नका लागि हालका डेपुटी गभर्नरद्वय निलम ढुंगाना, बमबहादुर मिश्रलगायतका व्यक्तिले लबिङ सुरु गरेका छन् ।
उनीहरू २ जनामध्ये एउटाको नाम मन्त्रिपरिषद्सम्म पुग्ने निश्चित छ । समितिले गभर्नरको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु तथा डेपुटी गभर्नरहरुमध्येबाट तीनजनाको नामावली नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नेछ ।
गभर्नर बन्न लगानी बोर्डका सीईओ भइसकेका सुशील भट्टसमेत लर्बिङमा छन् । यता अधिकारी पनि पुनः गभर्नर दोहोरिनेमा आशामा रहेको देखिन्छन् । तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकार हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल चैत अन्तिम साता सकिँदैछ ।
गभर्नर बन्न यस्तो छ, मापदण्ड
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २० मा गर्भनर पदमा नियुक्त हुने व्यक्ति नेपालको नागरिक हुनुपर्ने, उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने तथा आर्थिक मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र १० वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ
गभर्नरको काम, कर्तव्य र अधिकार राष्ट्र बैंकको ऐनमा स्पष्ट छ । समितिले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने, बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने,बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरू व्यवस्थित गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्थामा बैंकको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने,गराउने, मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप तथा कर्जाको ब्याज दर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा वा निक्षेपमा लिने वा दिने ब्याज दर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने तरलतासम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राख्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दातको आधार, रकम, तरिका, शर्त, समयावधि तथा सोको प्रयोगका बारे आवश्यक व्यवस्था गर्ने अधिकार गभर्नरमा निहित हुन्छ ।
त्यस्तै वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी कोषको पर्याप्ततासम्बन्धी सर्त निर्धारण गर्ने, सुन तथा अन्य बहुमूल्य धातुको खरिद बिक्री गर्दा अपनाउनु पर्ने, प्रक्रिया र शर्तको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने, बैंकले प्रदान गर्ने सेवामा सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने, आवश्यकता अनुरुप बैंकका शाखा कार्यालय तथा अन्य कार्यालय स्थापना र बन्द गर्ने निर्णय गर्ने, बैंकको एजेन्सी स्थापना गर्ने र बन्द गर्ने, बैंकको सूचना प्रणालीको विकास र सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरीवेक्षण सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गरिएको इजाजतपत्र रद्द गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार गभर्नरमा हुने भएकाले पनि यो पदलाई शक्तिशाली पदका रूपमा हेरिने गरिएको छ ।
गभर्नरको लागि अर्बौं चलखेल शुरू
समग्र मौद्रिक नीति उनै गभर्नरको हातमा रहने भएकोले भएकोले निकै चासोको साथ
हेरिन्छ ।बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्ने स्वायत्त निकाय भएकोले गभर्नर नियुक्तिमा ठूलो चलखेल हुन्छ। गभर्नरको विवेकमा मौद्रिक गतिविधि चलायमान हुने भएकोले आफू अनुकूल गभर्नरको खोजीमा त्यस्ता व्यक्तिहरू हुन्छन् ।जसले सय करोडको ब्रिफकेस हात लगाउन सक्छन् । सय करोड लगानी गरेर भोलि ५ सय करोड उठाउने गरि उनीहरू चलखेल गर्दछन्। जुन कुरा शुरू भैसकेको छ। दलहरूले अर्थमन्त्रालयका लागि हानथाप गर्नु पनि बिचौलिया,माफियादेखि दलको अनुकूल काम गर्ने पात्र होस् भन्ने हो।योग्यता र अनुभवको मापदण्ड भए पनि केही सिमित समूहको हितका लागि काम गर्ने पात्र खोजिन्छ र खोजिएको छ पनि। त्यसको एक उदाहरण हुन, हाल निवृत्त हुन थालेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी। जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा गभर्नर र अर्थमन्त्रीबीच टसल मात्रै परेन। अमेरिकाबाट आएको ४० करोड अवैध रकमको विषय हंगामा मच्चिएको थियोे । गभर्नर प्रतिकुल हुँदा ४० करोड विषय सतहमा आएको थियोे ।
यतिबेला एमाले कांग्रेस गठबन्धन छ।अर्थ मन्त्रालय एमालेले लिएको छ। हाल राष्ट्र बैंकमा निलम ढुंगाना र बमबहादुर मिश्र डेपुटी गभर्नर छन् ।महाप्रसाद अधिकारी निवृत्त भए लगत्तै निलम निमित्त गभर्नर बन्नेछिन्। मिश्र र ढुंगाना दुबै एमाले निकट हुन्। दुबै ओली निकट मानिन्छन् ।निलमले पहिलो महिला गभर्नर हुने अवसर पाउनेमा ढुक्क छिन् ,भने मिश्र ओलीको विश्वास भएकोले पक्का हुनेमा विश्वस्त छन् । यद्यपि यी दुबै बाहेक बाहिरबाट पनि गभर्नर हुन सक्छन् । जसले माफियाहरूको हितका लागि काम गरोस्।गभर्नरको अधिकार उपयोग गरेर बैकिङदेखि एलसी खोल्नसम्म सहज बनाइदेओस्। बरू दुई चार सय करोड लेओस्।
