सरकारले एनसेलको अनुमतिपत्र सर्तसहित नवीकरण गर्ने भएको छ । नवीकरण शुल्क बापतको १६ अर्ब रुपैयाँ पनि ५ वर्षभित्र किस्तामा तिर्ने सुविधा एनसेलले पाउने गरी सरकारले निर्णय गरेको हो ।तर, एनसेलले यस अवधिमा कम्पनीले आफ्नो शेयर स्वामित्वमा फरबदल गर्न पाउनेछैन ।
एनसेलले नवीकरण शुल्कबापतको २० अर्बमध्ये ४ अर्ब रुपैयाँ मात्र बुझाएको छ । त्यस मध्ये रकम बुझाउन एनसेलले किस्ता सुविधा पाएको हो । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् निर्णय अनुसार सरकारले एनसेलसँग हरेक वर्ष भदौ १५ भित्र ५ अर्ब रुपैयाँ र १० प्रतिशत ब्याज भुक्तान गरिसक्नुपर्ने सर्त अघि सारेको छ । यसअनुसार चार अर्ब बुझाइसकेकाले एनसेलले भदौ १५ भित्र थप १ अर्ब बुझाए उसको अनुमतिपत्र नवीकरण हुनेछ र आगामी वर्षदेखि कम्पनीले ५ अर्ब ५० करोड चार वर्षसम्म बुझाउनुपर्नेछ ।
पहिलो किस्ता तोकिएको मितिमा बुझाउन नसके अनुमतिपत्र खारेज हुने पनि निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज बुझाउनुपर्ने गरी एनसेललाई किस्ता सुविधा दिने निर्णय भएको बताएका छन्। ‘एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि उसले चार किस्तामा रकम बुझाउनुपर्ने, पहिलो किस्तापछि १० प्रतिशतका दरले ब्याज तिर्नुपर्ने गरी नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको छ,’ त्यसका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइनेछ, उनले भने ।’
साथै सरकारले नवीकरणसम्बन्धी अन्य व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्को गएको फागुन ६ को निर्णयबमोजिम हुनेछ । २५ वर्षपछि एनसेलको स्वामित्व स्वतः सरकारमा आउन नदिन हुन सक्ने सेयर संरचन परिवर्तनलाई निषेध गर्ने निर्णय सरकारले गत फागुन ६ मै गरेको थियो ।मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयमा भनिएको थियो, ‘अनुमतिपत्रको २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ बमोजिम दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गर्ने प्रयोजनका लागि अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्दाकै बखत सेवा प्रदायक कम्पनीको साविकमा कायम रहेको सेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने सर्त समावेश गरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने ।’
एनसेलले यसअघि नवीकरण गरेको अनुमतिपत्रको म्याद भदौ १६ अर्थात् आउँदो आइतबार समाप्त हुँदै छ । दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को प्रावधानअनुसार अनुमतिपत्रको अवधि सकिनुभन्दा तीन महिनाअघि गत जेठ १४ मै एनसेलले ४ अर्ब दस्तुरसहित नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिएको थियो ।पहिलो र दोस्रो पटक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने बेला पनि सरकारले किस्ताबन्दीमा दस्तुर बुझाउने सुविधा दिएको थियो । यस्तो सुविधा स्मार्ट र सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमका लागि पनि थियो । महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनले भने यस्तो सुविधा कानुनसम्मत नभएको र राजस्वमा पनि घाटा हुने भन्दै सुधार गरी राजस्व असुल गर्न टिप्पणी लेखेको थियो ।
‘दूरसञ्चार ऐन, २०५३ मा राजस्व रकम किस्तामा बुझाउने सुविधा छैन भने सेवा प्रदायकले तोकिएको मितिभित्र रोयल्टी तथा फ्रिक्वेन्सी शुल्क बुझाउन स्वीकार गरी बोलकबोल गरेको अवस्थामा राजस्व असुल गर्न प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा सेवा प्रदायकलाई किस्तामा बुझाउने गरी सहुलियत दिएको देखियो,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राज्यले तत्काल प्राप्त गर्ने राजस्व ५ वर्षमा मात्र प्राप्त हुने स्थितिले सो राजस्व रकमको वर्तमान मूल्यमा मुद्रास्फीतिका कारण उल्लेखनीय ह्रास हुने अवस्था छ ।’
एनसेलले भने खस्किँदो आम्दानीका बीच एकमुष्ट शुल्क तिर्न कठिन हुने जनाउँदै किस्ताबन्दीको सुविधा मागेको थियो । त्यस क्रममा उसले सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमलाई नवीकरण गर्नुपर्ने अवधि सकिएको पाँच वर्षमा तिर्ने सहुलियत दिइएको पनि स्मरण गराएको थियो । प्राधिकरणले भने अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि किस्ता सुविधासम्बन्धी कानुन नभएको बताउँदै आएको छ ।
एनसेलको मागबारे जानकारी गराउँदै प्राधिकरणले भदौ ६ मा सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । एनसेलले भदौ १६ भित्र नवीकरणबापतको बाँकी १६ अर्ब र विलम्बबापतको थप ३ अर्ब तिर्नुपर्ने, नत्र इजाजतपत्र रद्द हुने प्राधिकरणका अधिकारीको धारणा थियो ।
यसअघि पूर्वाधार र सेवा विस्तारमा कठिनाइ होला भनेर तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले किस्ता सुविधा दिए पनि यस पटक त्यस्तो नगर्ने सञ्चारमन्त्री गुरुङले बताउँदै आएका थिए । यसै विषयमा सञ्चार मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायहरूबीच निरन्तर छलफल हुँदै आएको थियो । एनसेलका उच्च अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतलाई भेटेर सहजीकरणका लागि आग्रह गर्दै आएका थिए ।
