सुकुम्बासी र भूमिहिनको विषय यति धेरै बल्झिाइएको की, लालपूर्जा दिने आश्वासनमा ३५ वर्ष उनीहरुलाई झुक्याइयो । गएको करिब चार दशकमा १९ वटा आयोग बने । ती आयोगका पदाधिकारी, सदस्यका तलब भत्ता, सवारी साधन र कार्यालय फर्निचरको शीर्षकमा करिब पाँच खर्ब स्वाह भएको अनुमान छ । वषौदेखि नियोजित रुपमा अल्झाइएको यो समस्या समाधान गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो ।
यो समस्या समाधान गर्न भन्दै २०४७ मंसिर ९ गते पहिलो पटक कांग्रेस नेता बलबहादुर राईको नेतृत्वमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन गरिएको थियो । त्यसले त्यत्ति काम गर्न सकेन । त्यसपछि २०४८ मंसिंरमा कांग्रेस नेतृत्व शैलेजा आचार्यको नेतृत्वमा अर्का आयोग बन्यो । १२ सय ७६ घर परिवारलाई २८ सय ९६ विगाह जग्गा वितरण गरेको थियो । त्यस यता १७ वटा यस्ता आयोग बने । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार गएको ३५ वर्षमा ४६ हजार ६९४ लाई जमिन बाँडिएको छ ।
जतिबेला पहिलो पटक आयोग गठन हुँदा देशभर करिब पचास हजारको हाराहारीमा सुकुम्बासी, भूमिहिन र अव्यवस्थित बस्ती भएको अनुमान छ। त्यो संख्या गएको ३५ वर्षमा बढेर २० लाख बढी पुगेको छ । यदि सरकारले आयोगका नाममा गरेको अनुमानित पाँच अर्ब खर्चलाई वास्तविक सुकुम्बासीका लागि सिधै खर्च गरेको भएमा हरेक सुकुम्बासी परिवारलाई जमिन र घर दिन पर्याप्त हुने थियो । तर, सुकुम्बासी समस्याको समाधान भन्दा पनि भोट बैकको रुपमा उनीहरुलाई लिस्नो बनाइयो । उनीहरुकै भोटको लिस्नोबाट देउवा, ओली र प्रचण्डहरु दाहो¥याई तेहे¥याई यो देशको प्रधानमन्त्री भए ।
उनीहरुकै मनपरितन्त्रले बालेन र रविहरुलाई राजनीतिको शीर्ष स्थानमा पुरायो । जब रास्वपाबाट बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री भए। उनले शहरी सौन्दर्यकरण र नदी सभ्यताको लागि एक्सन लिए । त्यसपछि सुकुम्बासीको मुद्दा फेरि सतहमा आयो । सरकारले पनि प्लान भन्दा एक्सनलाई प्राथमिकता दियो । आश्वासन भन्दा एक्सनमा सरकार उत्रिएपछि संसदका साना दलहरुलाई सरकार विरोध गर्ने मसला बन्यो । यद्यपि करिब चार दशक राजकाज गरेर समस्याको दीगो समाधन गर्न नसकेकोहरुले सरकारमाथि प्रश्न उठाउने कुनै नैतिक आधार छैन ।
तर, राजनीतिमा लाज शरम र घिण भन्ने हुँदो रहिनछ, उनीहरु फेरि सुकुम्बासीलाई मोहरा बनाएर राजनीतिको दुनो सोझ्याउने कुचेष्ट गरेका छन्। जो आफैमा सुकुम्बासी झुक्याउने अर्काे षड्यन्त्र हो । सरकारले पनि एक्सन भन्दा पहिले प्लानको सुत्र लिएर पछिल्लो समय वास्तविक सुकुम्बासीको अल्पकालीन र दीर्घकालन समस्या हल गर्ने गरी काम गरिरहेको छ । महासंकटको रुपमा सिर्जित सुकुम्बासी भूमिहिन र अव्यवस्थित बस्तीका नाममा भएको अतिक्रमण हटाउन सरकारले जे पहल गरिरहेको छ । यो जरुरी थियो ।
तर, सरकारले भुल्न नहुने विषय वास्तविक सुकुम्बासी, भूमिहिन र अव्यवस्थित बस्तीको पहिचान हो । उनीहरुको वास्तविक पहिचान गरी वास्तविक सुकुम्बासीका लागि खाना नाना र छानाको तत्काल व्यवस्थासहित दीगो समाधान गर्न अब कदापि ढीला गर्नु हुदैन । ००००
