पूर्व पदाधिकारीहरूलाई कानुन बनाएर सुविधा दिने सम्बन्धि निर्णय नभएको उपप्रधान एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले बताएका छन् ।
सरकारले यस्तो निर्णय नगरेको दाबी गर्दै उनले मिडियाले अफवा फैलाएको दोष लगाएका छन् ।शुक्रबार पाल्पामा कांग्रेसले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री सिंह सम्मिलित मन्त्रिपरिषद्लेगरेको निर्णय नभएको भन्दै सरकारको बचाउ गरेका हुन्।
जब कि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गएको पुस ९ गते पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई आजीवन सरकारी ढुकुटीबाट सुविधा दिने गरी कानुन बनाउन गृह मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को गत पुस ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव बमोजिम ‘पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने’ निर्णय गरेको थियो ।
त्यस बैठकमा स्वयं उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्रालयका तर्फबाट मन्त्री सिंहले नै प्रस्ताव गरेका निर्णय पनि स्वीकृत भएको पाइएको छ । त्यही दिन गृहको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वपदाधिकारीका लागि सुविधासम्बन्धी विधेयक बनाउन गृहलाई स्वीकृति दिएको थियो ।
यश विषयमा खबरहरू प्रकाशित र प्रशारित भएपछि मन्त्रिपरिषद्बाटै भएको निर्णयलाई पनि उनले सार्वजनिक कार्यक्रममै आफूलाई यश विषयमा थाहै नभएको भन्दै सरकारको थप नालायकीपन देखाएका हुन्।
कांग्रेसको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरेका सिंहले सरकारले पूर्वविशिष्टहरूलाई आजीवन सुविधा दिने गरी विधेयक ल्याउन लागेको भन्ने विषय मन्त्रिपरिषद्मा नआएको भनेर अर्को झुट बोलेका हुन्।
