बजेट विनियोजनमा सिमित मन्त्रीले मनपरि गरेपछि सत्तारूढ र सत्ता बाहिरका सांसदले चर्को विरोध गरेका छन् ।
बजेटमा समन्यायिक नभएको भन्दै एमाले सांसद सूर्य थापाले आफ्नै सरकारका मन्त्री विरूद्ध आगो ओकले । जनप्रतिनिधिले सिफारिस गरेका आयोजनालाई रद्दीको टोकरीमा फालेर आफ्ना आसेपासेले बोकेर ल्याएका योजना बजेटमा राखेको भन्दै उनले आफ्नै सरकारको कडा आलोचना गरे।
संसदमा यति बेला विनियोजन बजेटमाथि छलफल जारी छ। छलफलमा कार्यक्रम सांसदहरू एकमुख भएका छन् । बजेट विनियोजनमा मन्त्रीले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट प्रस्ताव गरेको भन्दै कांग्रेस सांसद पूर्ण बहादुर तामाङले २०८४ को चुनावमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिँहलाई संसदमा देख्न नपरोस् भन्दै पशुपतिनाथ र बुद्धसंग कामना गरेका छन् ।
कुलमान बर्खास्ती अत्यन्तै गैरन्यायिक र विभेदकारी भएको भन्दै आफ्नै सरकार र पार्टी विरू्द्ध आवाज उठाएका थिए,सांसद तामाङले । रामेछापबाट ४५ हजार बढी मत लिएर संसद छिरेका उनी यश अघि उर्जा राज्यमन्त्री बनाइएका थिए।सत्य कुराको वकालत गर्दा उनले राज्यमन्त्री पद गुमाउनु परेको थियोे ।
यस्तै कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले पनि विनियोजन बजेट छलफलमा सरकारको कडा निन्दा गरेका छन् । बजेटमा निश्चित मन्त्रीहरूले गरेको मनपरिले ठूलो पाप लाग्ने उनको धारणा छ। जनताको करबाट संकलित राजश्वमा आधारित बजेटमा गरिएको यो धन्दा अपराध भएकोले सात जुनिसम्म पनि राम्रो नहुने भन्दै अर्थमन्त्री पौडेल र शहरी विकास मन्त्री सिंहको उनले रोष्टमै उभिएर कडा भ्रत्सर्ना गरे।
सरकारले संसदमा गएको जेष्ठ १५ गते आर्थिक २०८२ र८३ को लागि बजेट पेश गरेको थियोे ।यश आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बढीको बजेट प्रस्ताव भएको छ। यही विनियोजित बजेट माथिको छलफलमा स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले ७२ जिल्लालाई लिजमा दिन चुनौति दिए। ५ वटा जिल्लामा प्रधानमन्त्री र शक्तिशाली मन्त्रीले आफ्ना आसेपासे र नेताका नाममा बजेट ओइराएको भन्दै कडा विरोध गरे।
भिजिट भिसा प्रकरणमा अल्झिएको संसदीय बहस यतिबेला बजेटमा केन्द्रित छ। ७८ करोड बढी शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिँहले आफ्नो बाबू गणेशमान र आमा मंगलादेवीको नामका एनजीओलाई बाँडेका छन्, भने उता, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भालुवाङमा १५ करोडको बगैंचा निर्माणका लागि बजेट गर्दा टरिगाउँ विमानस्थललाई एक करोड छुट्टाएका छन् ।
उनले आफ्नो जिल्ला रूपन्देहीसहित निर्वाचन क्षेत्रमा करोडौका योजनामा पैसा हालेका छन् ।यसैगरी झापा र डडेल्धुरामा पनि प्रधानमन्त्री ओली र देउवाको उस्तै मनपरि छ। ५ जिल्लामा मात्रै बजेटले प्राथमिकता दिएपछि संसदमा सत्ता पक्ष र विपक्ष माननीयहरू सरकारी रवैया विरू्द्ध मसाल बालेका छन् ।
