सरकारी स्वामित्वमा रहेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग तीन महिनादेखि बन्द रहेको छ।
उदयपुरको जलजलेस्थित सिमेन्ट उद्योगको प्लान्टमा आरएसपी जडान गरी उत्पादन बढाउन अघि सारिएको क्षमता विस्तार योजना आर्थिक अभावका कारण कार्यान्वयन हुन नसक्दा उद्योग बन्द भएको हो ।
नेपालमा उच्च गुणस्तरको सिमेन्टको बजार, उद्योगको आर्थिक दायित्व, भविष्यमा आउन सक्ने आर्थिक भार तथा चुनौती सामना गर्न उत्पादनमा बढाउनुको विकल्प नभएपछि उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले आरएसपी जडान गरी उत्पादन क्षमता बढाउने योजना दुई वर्षअघि नै ल्याएको थियो ।
जस अनुसार सञ्चालन भएकै मेसिनमा नयाँ प्रविधि आरएसपी जडान गरी दैनिक आठ सय टन उत्पादन क्षमताबाट चार सय टन क्षमता बढाई प्रतिदिन एक हजार दुई सय टन क्षमताको बनाउन तत्कालीन उत्पादन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा छुट्टै समिति नै बनाएर काम सुरु भएको थियो । आर्थिक अभावले सो काम अगाडि बढ्न नसकेपछि उद्योग अहिले बन्द अवस्थामा गुज्रिनु परेको निमित्त महाप्रबन्धक महेश साहले जानकारी दिए।
यश उद्योगमा हाल सञ्चालन भएको किलमा आरएसपी जडान गर्दा त्यसबाट हुने फाइदा र बेफाइदाको विश्लेषणसहितको कार्यविधि बनाएर विज्ञहरूसमेतको सुझावका आधारमा रोटरी किलको उत्पादन क्षमतामा बढाई हालको आठ सय टन प्रतिदिनबाट एक हजार दुई सय टन क्षमताको प्लान्ट बनाउने लक्ष्य रहेको निमित्त महाप्रबन्धक साहले बताए ।
हाल चालु रहेकै किलमा आरएसपी जडान गर्दा प्लान्टको कुनै पनि ठुलो मेसिन किन्नु नपर्ने, मेसिन अन्यत्र प्रतिस्थापन गर्नु नपर्ने, पूर्ण रूपले डिजिटल प्रणालीमा सञ्चालन हुने भए पनि यसका लागि थप विद्युत्को आवश्यकता नहुने, कोइला खपत कम हुने र क्लिङ्करको गुणस्तरमा समेत वृद्धि हुने गरी यो योजना बनाइएको तत्कालीन मेकानिकल विभागका प्रमुख एवं क्षमता विस्तार समितिका सदस्य टीकाबहादुर कुँवरले बताए ।
यो योजना सम्पन्न भएको भए उद्योगलाई वार्षिक १ अर्ब पाँच करोड ३९ लाख ३७ हजार पाँच सय रुपैयाँ फाइदा हुने अनुमान गरएको थियो । हाल चार महिनादेखि उद्योगका कर्मचारीले तलबसमेत खान नपाएको उनले बताए ।
आफ्नै अपार खानीभण्डार सुरक्षित भएको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले दैनिक १६ हजार आठ सय बोरा सिमेन्ट उत्पादन र बिक्री गर्नुपर्नेमा खर्च नियन्त्रण गर्न नसक्दा सधैँ घाटा बेहोरिरहेको छ ।
अधिकांश महìवपूर्ण पाटपुर्जा जीर्ण बन्दै गएकाले उद्योगले आर्थिक प्रगति हासिल गर्न नसकेको निमित्त महाप्रबन्धक साह बताए ।
उनका अनुसार विगतमा कम गुणस्तरको कोइला आयात गरिनु, कर्मचारीले गत साउन महिनादेखि तलब खान नपाउनु, उद्योग मन्त्रालयसँग मागिएको पाँच करोड ऋण नपाउनु, कर्मचारीको तलबबाट काटिएको करिब १५ करोड रकम सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषमा दुई वर्षदेखि दाखिला नहुनु, अवकाश प्राप्त कर्मचारीले पाउनुपर्ने करिब ४० करोड भुक्तानी नपाउनु, विभिन्न आपूर्तिकर्तालाई दिनुपर्ने ६१ करोड र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने ३३ करोडलगायत अन्य रोयल्टी र अन्तःशुल्कको रकमसमेत उद्योगले तिर्न बाँकी नै रहेको छ ।
उद्योगको महाप्रबन्धक र सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नियुक्ति हुन नसक्दा निमित्त महाप्रबन्धकको नेतृत्वमा उद्योग छ । कोइलाको अभावमा बन्द रहेको उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउन उद्योग मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको गुनासो निमित्त महाप्रबन्धकको छ।
