ओली सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखकले फेरि राष्ट्रिय परिचय पत्रको फन्दा र धन्दाको चर्चा शुरु गरेका छन्। उनले केही दिन अघि राष्ट्रिय परिचय पत्रको अभावमा देशमा विकास र सुशासन नभएको अर्काे मिथ्या कुरा गरेर जनतालाई ढाँटेका हुन्। उनी र उनको सरकारले नेपालीका लागि एउटा मात्रै परिचय पत्र बनाउन तिर भन्दा भन्दा पनि थरी –थरीका परिचय पत्र बनाउनुपर्ने बाध्यतामा धकेल्न उद्दत देखिन्छन्।
एक जना बालिग नागरिकले नागरिकता,चालक अनुमतिपत्र, मतदातापत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र अब फेरि राष्ट्रिय परिचय पत्र पनि थपिएको छ। अब बैक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्दा पनि नानाथरीका परिचय पत्र बोकेर जानुपर्ने भएको छ नागरिकलाई। राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन पनि सहज छैन।
जनतालाई घण्टौ लाइनमा उभाएर दुःख दिइन्छ। यो भनेको सरासर जनतालाई दुःख दिनुहो भन्छन्, अधिवक्ता विमल पोखरेल । उनी भन्छन्,”नेपालीहरुको व्यक्तिगत विवरणलाई सूचना प्रविधिमा जोड्नु उपयुक्त भएपनि राष्ट्रिय परिचय पत्रको अर्काे कागजको जरुरी छैन। नागरिकताकै आधारमा अभिलेखको व्यक्तिगत गोपनियता सुरक्षित हुने गरी गर्न सकिन्छ। तर, यहाँ जनतालाई दुख दिने अनि विदेशी कम्पनी भित्र्याएर मोटो कमिसन असुल्नमै सरकारको ध्यान छ। यो कमिसनको श्रृंखला पनि अन्त्यहिन जस्तै हुनेछ,किनकी हरेक दिन बालिग नागरिकले प्राप्त गर्ने यो परिचय पत्र हो। यसले हाम्रो सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत खतरा पार्ने गरी पुनः राष्ट्रिय परिचय पत्रको डंका पिटिएको छ। यो निकै गलत र खेदजनक कदम हो ।”
राष्ट्रिय परिचय पत्र कार्यान्वनका लागि भन्दै सरकार सर्वाेच्चमा भ्याकेट निवेदन लिएर पुगेको थियो । यस अघि गएको भदौमा सर्वाेच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचय पत्र कार्यान्वयन नगर्नु ÷नगराउनु भनेर अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशलाई आफू अनुकूल बनाउन सरकार भ्याकेट निवेदन लिएर अदालत जानु भनेको कमिसनको चक्कर र विदेशीलाई रिझाउन भएकोमा द्धिविधा देखिन्न ।
सरकारको यो चासो भनेको नै जसरी पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनै पर्छ भन्नेमै केन्द्रित छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र नबन्दा सरकारी सेवा प्रवाह, सुशासन कायम र भ्रष्टाचारको नियन्त्रण हुन नसकेको दाबी गृहमन्त्री रमेश लेखकको छ। । हालका गृहमन्त्रीले पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र नभइ देशै चल्दैन भने झै उर्दी जारी गरेका छन्।उनले सरल र सहज सेवा प्रवाह, सुशासन, अपराध नियन्त्रण र सामाजिक सुरक्षाको न्यायोचित वितरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र आवश्यक भएको उनको दाबी छ । गएको शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको छलफलमा उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भएको दाबी गरेका थिए ।
तर, उनले नागरिकलाई अब राष्ट्रिय परिचय पत्र मात्रै हुनेछ, नानाथरीका परिचय पत्रको झमेल बेहोर्न पर्ने छैन र राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउँदा राष्ट्रिय स्वाभिमान, अस्तित्व, सांस्कृतिक पहिचानलाई अक्षुण राखेर सजिलो गरी राष्ट्रिपत्र बन्छ भन्न सकेनन। तर, देशका ३८ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचय बनाउन भने उस्तै सकस छ। पछिल्लो समय राष्ट्र बैकले समेत राष्ट्रिय परिचय पत्र विना बैंक खाता नखुल्ने उर्दी जारी गरेपछि सर्वसाधारणलाई निकै सकस भएको छ। डिजिटलको यो दुनियाँमा सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्रमार्फत नागरिकको अभिलेख एकीकृत र सुरक्षित गर्न खोजको हो, भने झमेला र अबेला गरेर सर्वसाधारणलाई दुःख दिनुहुन्न । तर, यसको सहज व्यवस्थापन गर्नमा भन्दा पनि सरकार उर्दी जारी गर्नमै व्यस्त छ।
सरकारले आउँदो २०८२ साउन १ गतेदेखि ७७ वटै जिल्लामा राष्ट्रिय परिचय पत्र लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस चालू आर्थिक वर्षको माघ १ गतेदेखि ३८ वटा जिल्लामा राष्ट्रिय परिचय पत्र लागू गर्ने निर्णय भएकोमा राष्ट्र बैंकले यही मितिदेखि अनिवार्य भनिसकेको छ। यसैमा पनि प्रविधिमा धेरेथोर ज्ञान भएकाले पनि सहजै राष्ट्रिय परिचय पत्रको अनलाईन आवेदन भर्न मुश्किल छ। स्वयंं व्यक्तिले सहजै भर्न सकिने गरी नबनाइएकाले बजारमा गएर विचौलीयाहरुको सहायताले भर्नुपर्ने बाध्यता छ । राज्यबाट निशुल्क पाउनुपर्नेमा यस्तो सविधा बजारमा कम्तीमा दुई रुपैयासम्म सर्वसाधारणले खर्च गर्नु परेको छ भने समयको गणना नै छैन ।
उता राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कट्टेलले कम्युटर इन्जिनियरदेखि सूचना प्रविधि क्षेत्रका दक्ष जनशक्ति टिकाउन नसकिएको रोदन गरेका छन्। उनका अनुसार विभागमा १५ दरबन्दी मध्ये १० जना इन्जिनियरले जागिर छोडेर विदेश गैसकेका छन् । गएको मंसिर महिनातिर कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले कीर्तिपुरको डाँडामै बसेर मासिक ४ लाख कमाउन सकिने भन्दै अभिव्यक्ति दिएका थिए। सत्तारुढ दलको नेताको यो अभिव्यक्तिले सामाजिक सञ्जाल निकै भाइरल भयो । उनको यो अभिव्यक्तिलाई उनकै दलका सांसद तथा मेडिकल व्यवसायी सुनिल शर्माले टिप्पणी गरेका थिए। स्वदेशमा सूचना प्रविधि अध्ययनको वातावरण नबनाइ सपना बाँड्नु गलत भएको उनको टिप्पणी थियो ।
यी माथिका सवालले यो प्रष्ट हुन्छकी सरकार कुनै पनि जनशक्ति र श्रोत साधनको प्रबन्ध नगरी एकहोरो राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउ– बनाउ भनिरहेको छ। यद्यपि सरकारको पनि आफ्नै सीमा र बाध्यताहरु छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि अन्र्तराष्ट्रिय प्रतिबताहरु पूरा गर्नु छ। समयमै यस विषयमा काम गर्न नसकिए नेपाल कालो धन थुपार्ने मुलुक बन्ने पक्का छ। यसलाई रोक्न पनि सरकारी प्रयास होला। तर, नागरिकलाई यातना दिएर विदेशी कम्पनीलाई टेण्डर दिने अनि मोटो रकम उठाउने उदेश्य हो भने यो झनै खतरनाक खेल सावित हुन सक्छ। अहिलेका गृहमन्त्री लेखकले राष्ट्रिय परिचय पत्रको उर्दी जारी गरेको यो नयाँ विषय होइन। यस अघिका गृहमन्त्रीले पनि यस्तै चक्करमा राष्ट्रिय परिचय पत्रको सल्लाह विना हल्ला गरेका थिए ।
तत्कालीन प्रचण्ड सरकारका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राष्ट्रिय परिचय पत्रमा आबद्ध नागरिकका व्यक्तिगत र जैविक विवरण रूजु गर्ने जिम्मा समेत विदेशी कम्पनीलाई दिने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका थिए । भलै तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २०८० बैशाख ५ गते मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट खारेज गरेको थियो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछने गृहमन्त्री हुँदा फास्ट ट्र्याकबाट एड्भान्टेज इन्टरनेसनल प्रालिलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रका विवरण रूजु गर्ने जिम्मा दिने निर्णय गरेका थिए।राष्ट्रिय परिचय पत्र जस्तो संवेदनशील विषयमा विदेशी कम्पनीलाई विवरण रूजु गर्न विदेशी कम्पनीलाई आफैमा राष्ट्रघात र सुरक्षामाथिको मजाक पनि थियो । उनले विदेशी कमपनीसंग सम्झौता गर्ने निर्णय गर्दा कानुन र अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श र स्वीकृति पनि लिएका थिएनन्।
पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले लिएको दुई दिनपछि राष्ट्रिय परिचयपत्रका विवरण रूजु गर्ने कामका लागि सात दिने म्याद दिएर बोलपत्र आह्वान गर्न सकिने कार्यविधि जारी गरेका थिए।यो कार्यविधि खरिद ऐनको दफा १४ विपरीत थियो र छ। खरिद ऐनको यस दफामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान गर्दा ४५ दिनको म्याद दिनुपर्ने उल्लेख छ। त्यसमा पनि बोलपत्र नपरे पहिलो पटक १५ दिन, त्यसपछि ७ दिनसम्म म्याद थप्न सकिने व्यवस्थालाई लत्याएर उनले विदेशी कमपनीलाई दिएका थिए । जुन कुरा उनले गएको वर्ष २०८० माघ १२ गते त्यस विदेशी कम्पनीलाई परिचयपत्र रूजु गर्न दिने निर्णय भएको थियो।
