प्रतिनिधिसभाकाे सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले श्रीमती अञ्जला कोइरालालाई अघि सारेर गरेको सहकारी कारोबारमा उन्मुक्ति लिन खोजेका छन् । तथ्यहरूले पोखरेल दम्पतीलाई जवाफदेही बनाउने स्पष्ट भए पनि सरकारले अनुसन्धानमा ढिलाइ गरिरहेकोले उनीहरूलाई सत्ताकाे आडमा उन्मुक्ति दिन खाेजिएकाे देखिन्छ
मोरङमा सञ्चालित उमागौरी कृषि सहकारीले आफ्ना ऋणीका लालपुर्जा धितो राखेर रूपन्देहीको आरएसडीसी लघुवित्तबाट ४ करोड २५ लाख ऋण लिएको थियो । थप ३ करोड ऋण लिन अञ्जलासमेतको उपस्थितिमा ०७७ पुस २९ को सञ्चालक समिति बैठकले निर्णय गरेको थियो । त्यसको १३ महिनापछि ०७८ माघ ५ मा अञ्जलाले सञ्चालक समिति सदस्यबाट राजीनामा दिएकी थिइन् ।
राजीनामा दिएपछि उनले सहकारीको सम्पूर्ण दायित्वबाट उन्मुक्ति लिन खोजेकी छन् । जबकि उनी सञ्चालक सदस्य रहेकै बेला लघुवित्तबाट लिइएको ऋण सहकारीले तिरेको छैन । यसका लागि रूपन्देहीको आरएसडीसी लघुवित्तले कर्जा उठाउन अञ्जलासहित सञ्चालक समितिका सबै सदस्यलाई कालोसूचीमा राखेर सूचना सार्वजनिक गरेको छ ।
यद्यपि संसद्का लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले यो विषयमा आफू र श्रीमतीलाई अनावश्यक रूपमा जोडिएको दाबी गर्दै आइरहेका छन् ।
२०७८ माघ ५ मा सहकारीको सदस्यबाट राजीनामा दिए पनि आरएसडीसीबाट उक्त सहकारीले ऋण लिनका लागि गरेको निर्णयको ‘माइन्युट’ मा सदस्यकै हैसियतमा हस्ताक्षर गरेको फेला परेको छ । आरएसडीसी लघुवित्तले उच्च अदालत विराटनगरमा उपलब्ध गराएको कागजपत्रमा ०७७ पुस २९ मा लघुवित्तबाट थप ३ करोड रुपैयाँ कर्जा माग गर्ने सहकारीको निर्णयमा सभापति–पत्नी कोइरालाले समेत हस्ताक्षर गरेकी छन् ।
उक्त ‘माइन्युट’मा उल्लेख गरिएको विवरणअनुसार सहकारीले ०७७ पुस २९ अगावै पनि लघुवित्तबाट ४ करोड २५ लाख कर्जा लिई कारोबार गरिरहेको र लगानी विस्तार गर्न अरू पुँजी आवश्यक भएकाले थप ३ करोड कर्जा माग गर्ने निर्णय भएको थियो । उक्त लघुवित्तबाट प्राप्त हुने कर्जा रकम सहकारीका नाममा नबिल बैंकको विराटनगर शाखामा रहेको खातामा जम्मा गर्न आग्रह गर्ने पनि ‘माइन्युट’मा उल्लेख छ ।
निर्णयको तीन वटै बैठकमा संस्थाका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद रौनियार, उपाध्यक्ष दिलमाया राई, कोषाध्यक्ष शम्भुप्रसाद सिंह, सचिव आलम अन्सारी मियाँ तथा सञ्चालकहरू अञ्जला कोइराला तथा आमोद मण्डल र रोशन राजवंशी उपस्थित थिए । बैठकमा आफैं उपस्थित भएर कोइरालाले आरएसडीसीबाट कर्जा लिने र त्यसको परिचालन गर्ने अख्तियारी अध्यक्ष रौनियारलगायतलाई दिने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ ।
उमागौरी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले ०७७ असोज २८, ०७७ फागुन १३ र ०७८ असार २४ मा लघुवित्तबाट ऋण लिएको र अञ्जलाले सहकारीको सञ्चालक समितिको पदाधिकारीका हैसियतमा सामूहिक/व्यक्तिगत धनजमानी दिएको आरएसडीसीको दाबी छ । आरएसडीसीले उमागौरी कृषि सहकारीले ०८१ असोज १० सम्ममा साँवा तथा ब्याज र हर्जनासहित ३ करोड ४३ लाख ७२ हजार ८ सय ८३ रुपैयाँ ५४ पैसा भुक्तानी गर्न बाँकी छ । सहकारीले समयमा ऋण चुक्ता नगरेको कारण देखाउँदै अञ्जलासहितका तत्कालीन सञ्चालक समितिका पदाधिकारीलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा सूचीकृत गराइएको थियो । आरएसडीसीले त्यसलगत्तै उमागौरी सहकारीका नाममा २०७९ कात्तिक १६ मा निकालेको कर्जा चुक्तासम्बन्धी सूचनामा अन्य सञ्चालकसँगै कोइरालाको नाम र तस्बिर छापिएको थियो ।
त्यसपछि कोइरालाले आफू सहकारीबाट राजीनामा दिएर अलग भइरहेको दाबी गर्दै आरएसडीसीको कालोसूचीमा राख्ने निर्णय खारेजी माग गरेर गत असोज ११ मा उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेकी थिइन् । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ हुन बाँकी छ । कोइरालाले रिट निवेदनमा २०७८ माघ ५ मा सहकारीबाट राजीनामा दिएको र २०७८ माघ १५ मा सहकारीको साधारणसभाबाट राजीनामा स्वीकृत भएको उल्लेख गरेकी छन् । तर, कर्जा लिँदा भने उनी सहकारीको सञ्चालक रहेको आरएसडीसीले अदालतमा पेस गरेको सहकारीको ‘माइन्युट’ लगायतका कागजातबाट पुष्टि हुन्छ ।
मोरङको कर्सियास्थित उमागौरी कृषि सहकारीको १४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अपचलनको अनुसन्धान गर्न प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय, कोशीले गत भदौ २४ मा प्रहरीलाई पत्र पठाएको थियो । कार्यालयले सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेशकी श्रीमती अञ्जला सदस्य रहेकै बखतमा सहकारीको रकम हिनामिना भएको किटान गर्दै पीडितहरूले उजुरी दिए पनि उनको मात्रै नाम हटाएर प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न पत्र पठाएको थियो । कोइराला सहकारीमा २०७२ देखि २०७८ सम्म सञ्चालक समिति सदस्य थिइन् ।बचत हिनामिनाको विवरण बाहिरिन थालेपछि उनले सञ्चालक समितिबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । उनी सदस्य भएको बेलाकै बचत अपचलनमाथि अनुसन्धान गर्नुको सट्टा राजनीतिक दबाबमा उनको नाम आरोपितको सूचीबाट हटाइएको सहकारीपीडितको भनाइ छ ।
सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयले उमागौरी सहकारीका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद रौनियार, उपाध्यक्ष लक्ष्मण शाह, सचिव आलम अन्सारी मियाँ, कोषाध्यक्ष शम्भुप्रसाद सिंह तथा सदस्यहरू आमोद मण्डल, रोशन राजवंशी र जितमान ठाकुरमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई पठाएको थियो । लेखा समिति संयोजक विजयकुमार यादव, सदस्यहरू सुरेन्द्रकुमार राजवंशी र अशोककुमार विश्वासमाथि पनि अनुसन्धान गर्नॅपर्ने पत्रमा भनिएको छ ।
स्थानीय बचतकर्ता कल्याण यादवले सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय तथा प्रहरीले दबाबमा परेर अञ्जला कोइरालालाई उन्मुक्ति दिने कार्य गरेको दाबी गरे । ‘अरूको अनुसन्धान हुने उहाँको अनुसन्धान गर्नै नहुने भन्ने हुन्छ र ?,’ उनले भने, ‘प्रहरीलाई माथिबाट दबाब आएकाले होला अन्य माथि पनि अनुसन्धान अगाडि बढेको छैन भन्ने सुनेको छु ।’
सहकारीको रकम अपचलनबारे इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेलीले अनुसन्धानको जिम्मा पाएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि त्यसमा ठोस प्रगति भएको छैन । प्रहरीले भने कोइरालाबाहेकका हकमा ठगी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको दाबी गरेको छ । ‘रजिस्ट्रारको कार्यालयले पठाएको पत्रमा कोइरालाको नाम छैन, नाम लेखिएका आरोपितमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ,’ इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक सन्तोष खड्काले भने, ‘अनुसन्धान सकिन अझै २–३ महिना लाग्न सक्छ ।’
सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयका प्रमुख हरि खत्रीले कोइराला सञ्चालक समिति सदस्य रहेको बेलाको खातापाता नभेटिएकाले उनको नाम उल्लेख नगरी प्रहरीलाई पत्राचार गरिएको बताए । सहकारीको कागजात गायब हुँदा थप अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयले कोइरालालाई उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च गरेको आरोप सहकारीपीडितको छ ।
सहकारीबाट ऋण लिन पेस गरिएका घरजग्गाको कागजपत्र तथा सञ्चालक सदस्यको जग्गाको कागजपत्र धितो राखेर सहकारीका सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले विभिन्न वाणिज्य बैंकबाट ११ करोड ५६ लाख रुपैयाँ ऋण निकालेर दुरुपयोग गरेका थिए । १८ करोड ५१ लाख कुल पुँजी रहेको सहकारीले अझैसम्म बचतकर्ताको २ करोड ३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ फिर्ता गर्न सकेको छैन । करिब पाँच हजार बचतकर्ता रहेको उमागौरी सहकारी डेढ वर्षदेखि बन्द छ ।
रतुवामाईका एक बचतकर्ताको दाबीअनुसार उमागौरी सहकारीमा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल ‘पर्दा पछाडि बसेर’ काम गर्थे । उनले ऋणका लागि पहल पनि गरेका थिए । एक पटक राष्ट्रिय सहकारी बैंकबाट ऋणका लागि उनकै पहलमा कागजातसमेत पेस भएको थियो । तर, बैंकले कागजातमा शंका गरी ऋण दिन मानेको थिएन । त्यसपछि बुटवलबाट ऋण लिइएको थियो । ‘सहकारीको व्यवस्थापनमा उनी प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने हैसियत राख्थे,’ उमागौरी सहकारीका एक सदस्यले भने, ‘उनकै निर्देशनअनुसार सहकारी चल्थ्यो ।’
उनका अनुसार सभापति पोखरेल उमागौरीमा मात्र नभएर उक्त क्षेत्रका अन्य सहकारीमा पनि आबद्ध छन् । ‘उहाँ कतै देखिने गरेर, कतै नदेखिने गरेर आबद्ध हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘सबै विवरण त हामीलाई पनि के थाहा हुन्थ्यो । उहाँले नै भनेको सुनेको हो । अहिले पनि उहाँ गोविन्दपुरमा सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।’
गोविन्दपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले ०८१ असोज १८ मा प्रकाशन गरेको ०८१/०८२ को वार्षिक पुस्तिकामा सभापति पोखरेल सहकारीको सल्लाहकार रहेको उल्लेख छ । साथै, सभापति पोखरेलले संघीय संसद् सचिवालयले प्रकाशित गरेको सांसदहरूको व्यक्तिगत विवरण पुस्तकको संक्षिप्त राजनीतिक विवरण खण्डमा आफू सहकारी अभियन्ताका साथै उत्कृष्ट सहकारी सञ्चालक रहेकाे छ।
