मिटरव्याज नामको वित्तीय अपराधको पासो नेपाल समाजभित्र यति धेरै फैलिन्छ की, त्यो पासोमा निमुखा, विपन्न र निर्धा वर्ग कहिल्यै उकासिकन नसक्ने गरी फस्छन् । जसरी माकुराको जालोमा साना साना किराहरु फस्छन् । त्यसैगरी गरिब र निमुखाहरु साहुमहाजनहरुद्वारा थापिएको आर्थिक धरापमा परेका हुन्छन् । पैतृक सम्पत्ति सखाप हुन्छ । जीवनभरको कमाइ उनै मिटरव्याजलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।अघोषितरुपमा राज्यसत्ताद्वारा संरक्षित मिटरव्याज नामको वित्तीय अपराधको विषय लामो समयदेखि चर्चा भएपनि कानुनी र व्यवहारतः समाधान गरिएन ।
विगतमा पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मका मिटरब्याजपीडित आफूमाथिको वित्तीय अपराधबाट मुक्ति पाउनका लागि काठमाडौंसम्म पैदल आउने गरेका थिए । महिनौंसम्म काठमाडौंमा धर्ना दिएपछि सरकारसँग सहमति पनि हुने गरेको थियो । तत्कालीन देउवा सरकारको पालामा २०७९ असोज १ गते पाँच बुँदे र यसैगरी तत्कालीन प्रचण्ड सरकारसंग २० फागुन २८ गते चारबुँदे सहमति भइसकेको थियो । यसबीचमा सरकारले मिटरब्याजपीडितको समस्या समाधानका लागि गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग पनि गठन गरेको थियो । तर, मिटरब्याजपीडितका समस्या पूर्ण रूपमा अन्त्य भएन ।
त्यसैले पनि उनीहरु गएको असार २५ गते धनुषाको जनकपुरस्थित तृतियागाछीबाट मिटरब्याजपीडितले ‘पैदल न्याय मार्च’ सुरु गरे । पीडितहरु विगतमा जस्तै पैदलमार्चबाटै राजधानी आउने गरी योजना बनाएका थिए । यस पटक मिटरव्याजको पासोबाट सदाका लागि अन्त्य गर्ने गरी उनीहरुले आन्दोलन शुरु गरेका थिए । उनीहरु जब धनुषाबाट हिड्ने थाले । तब गृहमन्त्री सुधन गुरुङ उनीहरुको समस्या समाधानका लागि बाराको निजगढ पुगे । पीडितहरुको पक्षमा सरकार यस पटक निकै गम्भीर देखियो । बालेन नेतृत्वको सरकारले उनीहरूलाई निजगढमै रोक्यो । पीडितहरुसंग प्रारम्भिक सहमति त्यहीं ग¥यो । अन्तिम वार्ता काठमाडौंमा आएर सहमतिमा हस्ताक्षर पनि भयो । यस पटक सरकारले जुन सक्रियता देखायो । यसले मिटरव्याज पीडितको दुःख धेरै हदसम्म न्यूनीकरण हुन सक्छ भन्ने उदाहरण पनि बन्यो ।
सरकार र पीडितहरुबीच यही साउन १ गते भएको सहमतिअनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराधका रूपमा घोषणा गरेको छ । यसको पूर्ण उन्मूलनको प्रस्ताव आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजानेछ । प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास तथा बाध्यकारी चेकजस्ता लिखत स्वतः अवैध र खारेज हुने उल्लेख छ । गृह मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष ऐनको मस्यौदा तयार गर्नेछ । प्रस्तावित ऐनमा मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधिकरण गठन, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता गराउने तथा उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था समेटिनेछ ।
सहमतिअनुसार वडा कार्यालयमार्फत हुने ऋण लेनदेन प्रमाणीकरणमा रकमको वैधानिक स्रोत र बैंकिङ कारोबारको प्रमाण अनिवार्य गरिनेछ । नयाँ कानुनमा वास्तविकभन्दा बढी रकमको कागज बनाउने, ब्याजलाई साँबामा जोड्ने, ऋणीलाई भर्पाइ नदिने, चर्को ब्याज असुल्ने, धम्की दिने, शारीरिक वा मानसिक शोषण गर्ने, खाली चेक वा कागजमा जबर्जस्ती सही गराउने तथा सम्पत्ति हत्याउने कार्यलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गरिने भएको छ । यतिबेला विगतलाई फर्किएर हेर्ने हो भने विगतमा पनि मिटरब्याजपीडित आन्दोलित भएका थिए र सहमति पनि भएको थियो । तर, तिनको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेन ।
मिटरब्याज लगाउनेहरू स्थापित दलका कार्यकर्ता हुने वा समाजका प्रभावशाली व्यक्ति हुने गरेका कारण सरकार, राजनीतिक दल तथा प्रशासनले बलियो कदम चाल्न सकेको थिएन । अर्कोतर्फ, कानुनी संरचना र सरकारको दृढतामा पनि कमजोरी थिए । यतिबेला बलियो सरकार गठन भएको छ । परम्परागत राजनीतिक दल र उनीहरूको संरचना कमजोर बनेको छ । त्यसैले पनि सहमतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने र मिटरब्याजको पासो सधैंका लागि अन्त्य हुने अपेक्षा छ ।
यही साउन १ गते सरकार र मिटरब्याजपीडितबीच भएको सहमति कार्यान्वयन हुन सकेमा समाजका तल्लो वर्गले राहत पाउनेछन् ।ऋणीको बाध्यता र अज्ञानताको फाइदा ऋणदाताले उठाउँछन् । विपन्न र निमुखाहरुको सोझोपना र इमान्दारितामा मिटरव्याजहरुले सावाँ मिटर झै घुमाउँछन् ।
ऋणको सावाँमाथि व्याज र व्याजमाथि स्याज गरेर कमजोर आर्थिक र शैक्षिक योग्यता भएका ऋणी ब्याजको दरले उठ्नै नसक्ने गरि थिचिन्छन् । साँवाको कैयौं गुना रकम तिरिसक्दा पनि ऋण पूरा नभएको भन्दै मिटरव्याजले चल अचल सबै असुल्छन् । निमुखा र गरिबहरु चल–अचल सम्पत्ति साहुलार्य बुझाउन विवश हुन्छन् । मिटरब्याजमा ऋण लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएर कमाएको अधिकांश पैसा साहुलाई बुझाउँदा पनि ऋणबाट कहिल्यै मुक्ति पाउन्नन् ।
वित्तीय अपराधको पासोको रुपमा रहेको मिटरब्याजको दुःख आर्थिक खाडलमा फस्नुसँग मात्रै सम्बन्धित छैन । यो शारीरिक, मानसिक र यौन हिंसासँग पनि जोडिएको छ । त्यस्ता उदाहरण बल्ग्रेती छन् । साहुहरुसंग ऋण लिएको पाँच लाख रुपैयाँको साँवा र ब्याज एकमुष्ट तिर्न नसक्दा ललितपुरकी एक महिलालाई यौन शोषण गर्दै घरजग्गा हडपेको खुलासा भएको थियो । त्यसपछि मिटरब्याजीलाई प्रहरीले २०८० साउनमा पक्राउ गरेको थियो ।
यस्ता धेरै घटना विगतमा सार्वजनिक भइसकेका छन् । त्यसैले पनि सहमतिको पूर्ण पालना र मिटरब्याजपीडितको सुरक्षित र सम्मानित जीवनयापनका लागि सरकारको सहयोग अनिवार्य छ । यसैगरी मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराध मानिए पनि मानिसको आर्थिक आवश्यकता अन्त्य हुने होइन । आवश्यकता पूरा गर्न ऋणदाता खोज्नैपर्छ । त्यसैले पनि सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने प्रक्रियालाई पनि सहज बनाउनुपर्छ । वित्तीय साक्षरता बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।००००
