यही साल २०८१ असाेज १६ गतेका दिनमा काठमाडौ जिल्ला अदालतले ले भन्याे,”गाैशाला धर्मशाला सञ्चालनमा मारवाडी सेवा समिति नाममा गरिएकाे माग दाबी पुग्दैन ।”
यसैगरी गएकाे वर्ष २०८० साउनमा पशुपति क्षेत्र विकास काेषले पनि मारवाडी सेवा समितिसंग लीज सम्झाैता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियोे । समितिले राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरकाे पालादेखि मानवीय सेवा गर्दै आएकाेले धर्मशालामा आफ्नाे माेही हककाे दाबी गर्दै आएकाे छ। यद्यपि उसको दाबीलाई खारेज गरिदिएपछि पशुपति क्षेत्र विकास काेष धर्मशाला सञ्चालन सम्बन्धि केही दिन अघि सम्झाैता भएको थियोे ।सम्झाैता महानगर धर्मशाला खाली गराउन गएपनि मारवाडी सेवा समितिले अदालतको पूर्ण पाठ नआइ खाली नगराउने अडान लिएकाे छ। सरकार सम्पत्तिमा एउटा अमूक संस्थाले मेरो भन्दै दाबी गर्दा पनि संघीय सरकार रमिते बन्यो । सरकारबाट ढाडस पाएका मारवाडीहरूले पछिल्लो समय राणा प्रधानमन्त्री कै पालादेखि समाज सेवा गरेको भन्दै तर्क गर्न थालेका छन् ।उनीहरू भन्छन् , हामीले पशुपति गौशाला धर्मशाला चलाउन थालेको ८४ वर्ष भयो । तर, यही असोज महिनाकाे २३ गतेका दिनमा काठमाडौं महानगरपालिका आफ्नो प्रहरीसहित पशुपति गौशाला धर्मशाला खाली गराउन पुग्यो । धर्मशाला खाली गराउन पुगेको महानगरले आफ्नो ब्यानर धर्मशालामा झुण्डाएर फर्कियो ।
त्यसयता धर्मशालाबारे विवाद झनै चुलिएको छ । मारवाडी समुदाय आफूमाथि महानगर र पशुपति क्षेत्र विकास कोषले ज्यादती गरेको बताइरहेको छ । महानगर र कोष आफूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको दाबी गरिरहेका छन् ।
मारवाडी समितिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमसेरले मारवाडीलाई गौशाला दिएकाे दाबी गर्न थालेका छन् ।विक्रम सम्वत १९९० साल माघ महिना २ गते आएकाे भूकम्प बेला पीडितलाई खाना खुवाएकाले पशुपति धर्मशालामा सेवा सञ्चालन गर्न दिएकाे उनीहरू बताउँछन् ।मारवाडी सेवा समितिका अध्यक्ष प्रमोद अग्रवालले पूर्खाले गरेको याेगदानका आ धारमा धर्मशाला चलाएको दाबी गर्दछन्।उनका अनुसार अहिले विवाद भएको गौशाला धर्मशाला रामकुमार मारवाडीले स्थापना गरका हुन् ।
राणाकालमा जग्गाका कागजात प्रचलनमा थिएनन् । राजा, प्रधानमन्त्रीको हुकुमकै आधारमा कसैको जग्गामाथि स्वामित्व हुन्थ्यो । वि.स २०२१ सालमा पहिलोपटक नापी हुँदा हाल धर्मशाला रहेको जग्गाको स्वामित्व कसैसँग छैन । त्यसपछि २०२१ मै गुठी संस्थान स्थापना भएपछि धर्मशाला रहेको ९ रोपनी ९ आना जमिन संस्थानको भयो । जमिनको स्वामित्व संस्थानको भएकाे देखिन्छ।
जब विक्रम सम्वत २०४३ सालमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्थापना भयो । तब कोषको स्थापनापछि धर्मशाला रहेको जमिनको स्वामित्व पशुपति अमालकोटण् कचहरी गुठिको अर्था्त कोषको भयो । मोहीका रुपमा धर्मशाला नै कायम थियो । कोषको स्थापनापछि धर्मशालाले भू–वहाल पनि बुझाउन सुरु गर्यो । विक्रम सम्वत २०४५ साल चैत १४ गतेका दिनमा कोषले गुठी संस्थानलाई लेखेको पत्रअनुसार धर्मशालाले कोषको खातामा दुई हजार रुपैयाँ जम्मा गरेको छ । यही रुपैयाँको ब्याज भू–वहालका रूपमा लिने कुरा उसले संस्थानलाई लेखेको पत्रमा खुलाएको दाबी मारवाडी सेवा समितिका अगुवाहरूकाे दाबी छ।
दुई कोठामा मात्र सीमित रहेको धर्मशाला २०५४ सालमा विस्तार भयो ।
धर्मशालाको कामबाट प्रभावित भएर विक्रम सम्वत २०५४ मा काठमाडौं महानगर ८ नम्बर वडाका अध्यक्ष नरोत्तम वैद्यले काठमाडौं महानगरको नक्सा शाखालाई धर्मशालाको नक्सापासको शुल्क समेत मिनाहा गर्न चिठी लेखेकाे पनि देखिन्छ ।यसको एक वर्षपछि विक्रम सम्वत २०५५ सालको साउन १४ गते धर्मशालाको नक्सा पास भएको उनीहरूकाे जिकिर छ।
तर, त्यस कुरालाई पशुपति क्षेत्र विकास
कोषले खारेज गर्यो सम्झौता, समिति अदालत पुगेको हाे।
यतिञ्जेलसम्म सम्झौता बेगर चलिरहेको थियो धर्मशाला । विक्रम सम्वत २०६० सालमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले धर्मशालासँग सम्झौता गर्यो । विक्रम सम्वत २०६० साल जेठ १२ गतेका दिनमा कोष र धर्मशालाबीच धर्मशाला सञ्चालनका विषयमा सम्झौता भयो ।
यश सम्झौताले नै मारवाडी समुदायले १९९७ देखि गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गरिआएको तथ्य स्वीकार गरेको देखिन्छ छ ।तत्कालीन काेषका प्रतिनिधि मारवाडीकाे प्रभावमा परेर सम्झाैता गरिएको आशंका छ
यश सम्झौता पत्रको २ नम्बर बुँदामा भू–वहाल निर्धारण गर्ने तय भएको छ । त्यसैगरी ५ नम्बर बुँदामा मारवाडी सेवा समितिले कोषलाई वार्षिक रूपमा ५१ हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने कुरा लेखिएको छ । बुँदा नम्बर ९ मा दुवै पक्षको पूर्ण सहमतिमा मात्र सम्झौता रद्द गर्न सकिने प्रावधान छ । कोष र मारवाडी सेवा समितिबीच भएको सम्झौतामा सम्झौता अवधि भने उल्लेख छैन ।
यो सम्झौता भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी पर्यो । आयोग विशेष अदालत पुग्यो । विशेष अदालतले सम्झौता खारेज गर्नु नपर्ने निर्णय गर्यो । त्यसपछि अख्तियार सर्वोच्च अदालत पुग्यो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश दामोदरप्रसाद शर्मा र कमलनारायण दासको इजलासले विक्रम सम्वत २०६८ असार मा विशेषकै फैसला सदर गर्यो । सर्वोच्च अदालतले परम्परागत रूपमा चलिआएको धर्मशालालाई औपचारिक रूप दिएको सम्झौताले कोष र धर्मशाला दुवैलाई हानि नभएको हुँदा सम्झौता खारेज गर्नु नपर्ने फैसला दियो । अदालतले सम्झौता अवधि र भू–वहाल दुई पक्षको सहमतिमा तय गर्न पनि सुझाएको थियो ।
जब विक्रम सम्वत २०७८ मा प्रेम आले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री भएर आए ।त्यसपछि पशुपति विकाष कोषको जग्गा जमिनको छानबिन गर्न सुरु गरे । यसका लागि उनले कोषको नेतृत्वमा एउटा समिति बनाए । उक्त समितिले मारवाडी सेवा समितिलाई गौशाला धर्मशालाको ५१ हजार सहयोग नभइकन यसलाई भाडा मानेर भाडा बढाउने प्रस्ताव गरे । तर,मारवाडी समिति सहमत भएन। माेही भएको दाबी गर्दै आयाे।
विक्रम सम्वत २०८० माघमा पशुपति विकास कोषले गौशाला धर्मशालामा सूचना टाँसेर अवैधानिक संरचना हटाउन निर्देशन दियो । “अघिल्लो गौशाला धर्मशालामा सूचना टाँसेर पछिल्लो दिन सदस्य सचिव डा. मिलन थापा डोजर लिएर पुगे।तर, समितिले अटेरी गरिरह्याे।
कोषका सदस्य सचिव डोजर लिएर गौशाला धर्मशाला पुग्नुअगाडि नै विक्रम सम्वत २०८० साउन १७ गतेका दिनमा कोषले मारवाडी सेवा समितिसँग धर्मशाला चलाउन गरेको सम्झौता एकपक्षीय रूपमा भंग गरिसकेको थियो ।
कोषले नयाँ सम्झौता नगर्ने आसय देखिएपछि मारवाडी सेवा समिति अदालत पुग्यो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले यही २०८१ साल असाेज १ गतेका दिनमा सम्झौता पुनः कायम गर्नुपर्ने समितिको माग खारेज गर्यो । फैसला आएलगत्तै कोष र काठमाडौं महानगरबीच गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्ने सम्झौता भयो । यही असाेज २२ गतेका दिनमा कोष र महानगरबीच सम्झौता भयो । त्यसैकाे भाेलिपल्ट असाेज २३ मा महानगर प्रहरी मारवाडी सेवा समितिले चलाएको गौशाला धर्मशाला खाली गराउन पुग्यो ।काेषका सचिव डाक्टर मिलन थापा भन्छन् ,”काेषले आफ्नाे सम्पत्तिको संरक्षण गर्दछ,उसको दायित्व हाे।लीजमा दिने नदिने कुरा काेषले तय गर्ने भएकोले मारवाडी समितिले बखेडा झिक्नु न्यायाेचित हाेईन।”
