राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अन्ततः विवादास्पद भूमि सम्बन्धि अध्यादेश जारी गरेका छन्। यस अघि चार वटा मात्रै अध्यादेश जारी गरेका उनले आज भूमि सम्बन्धि अध्यादेश पनि जारी गरेका हुन्।
सत्ता गठबन्धनले आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको भागवण्डा मिलाएपछि राष्ट्रपतिले विवादास्पद अध्यादेश पािन जारी गरेका हुन्। अध्यादेश जारीपछि अब सरकारलाई भूमि सम्बन्धि काम गर्न बाटो खुला भएको छ। हरेक पटक बन्ने नयाँ सरकारले यस्ता आयोग गठन गर्दै आएका छन्।
यस्ता आयोगको कुनै उपादेयता नभएपनि दलका कार्यकर्तालाई जागिर दिन भन्ने गज्जबको मेलो भएको छ। सरकारको आयूसंग जोडिएकोले जतिपटक सरकार गठन हुनछन्। ित्यत्तिपटक यस्ता आयोग बन्ने गरेका छन्। सरकारी श्रोत साधनको दोहन गरेर यस्ता आयोग गठन गरिनु कार्यकर्तालाई खुशी पार्न र सुकुम्बासीका नाममा भोटको राजनीति गर्नृ गज्जबको काइदा हो ।
आयोगको उपादेयता नभएको बखतमा यस्ता अध्यादेशको कुनै औचित्यता छैन ।
तैपनि राष्ट्रपतिले सत्ता गठबन्धनलाई टिकाउनैका लागि भएपनि आफ्नो विवेकबाट पछि हटेको टिप्पणी भएको छ । काठमाडौ महानगरका मेयर बालेन साहले व्यगं गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै भनेका छन्। “अब खोला मात्र हैन टुडिखेल, खुल्लामन्च पनि आफ्नो कार्यकर्तालाई दिने अध्यादेश पास भएछ ।बधाई छ सरकारमा रहेका कार्यकर्ताहरुलाई ।”
सत्तारुढ बाहेक धेरै राष्ट्रपति पौडेलले विवेक पुराउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, दलीय प्रभावबाट यस पटक पनि उनी अलग रहन सकेनन्। मुलुकको अभिभावक भएपनि दलीय छाँयाबाट अछुतो नहुँदा यस्ता सम्मानित पद विवादको घेरामा पर्र्दै आएका छन्। पदीय मर्यादा भन्दा दलीय लाभकै कारण राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पद निकै हलुको हुने गरेको छ।
उता सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताले खुशी बाँडेका छन्, सत्ता समीकरणमा कम्पन आउने संकेतपछि लरबराएको ओली सरकारी फेरि बौरिएको जस्तो देखिन्छ। गएको ६ महिना अवधिमा खासै सम्झनलायक काम गर्न नसकेको ओली सरकार आफ्नो दल र कार्यकर्ताको लागि भने काम गर्दै आएको छ।
