करिब २० वर्ष अघिको कुरा हो। त्यतिबेला नेपाली पासपोर्टको स्थान विश्वमा अघिल्लो लाइनमा थियो। सन् २००६ मा हेनली पासपोर्ट इन्डेक्समा नेपाल ७६औँ स्थानमा थियो। जतिबेला हाम्रो छिमेकी देश चीनको ७८औँ स्थानकाे भन्दा बलियो मानिन्थ्यो ।
तर, आज २० वर्षपछि आइपुग्दा नेपाली पासपोर्ट निकै कमजोर बनेको छ।सन् २०२५ मा आइपुग्दा नेपाली पासपोर्टको अवस्था ९५औँ स्थानमा झरेको छ। जुन विश्वका सबैभन्दा कमजोर १० पासपोर्टको सूचीभित्र पनि सातौँमा परेको छ, भने नेपालीले जम्मा ३८ देशमा बिना भिसा यात्रा गर्न पाउँछन्।
हेनली पासपोर्ट इन्डेक्सले विश्वका १९९ पासपोर्टलाई तिनका धारकले भिसा बिना यात्रा गर्न सक्ने गन्तव्यको आधारमा क्रम तय गर्छ। यो सूचकाङ्क अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात संघको तथ्याङ्कमा आधारित छ। सन् २००६ मा नेपालको पासपोर्टले राम्रै हैसियत राख्थ्यो। त्यसपछि नेपाल र चीनको यात्रा केही वर्ष समानान्तर जस्तै बन्यो।
सन् २०१७ बाट भने नेपाल र चीनको यात्रा उल्टो चल्न थाल्यो । चीन अहिले विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हो। नेपालको आर्थिक हैसियतमा भने खासै सुधार हुन सकिरहेको छैन।
सन् २००७ मा दुवै ७८औँ स्थानमा थिए। सन् २००८ मा नेपाल ८०औँ र चीन ७९औँ, सन् २००९ मा पनि यही स्थिति रह्यो। सन् २०१० मा दुवै ८८औँ स्थानमा उभिए।
यो वर्ष सन् २०२५ मा नेपाल ९५औँ स्थानमा रहँदा चीन ६०औँ स्थानमा पुगेको छ, अर्थात् चीनको पासपोर्ट बलियोको सूचीमा रहँदा नेपालको पासपोर्ट कमजोर बन्दैछ।
यो तथ्यांकले देखाए अनुसार नेपालको पासपोर्ट बर्सेनि कमजोर हुँदै गएको देखाउँछ। उता चीनले सन् २०१० पछि आफ्ना कूटनीतिक सम्बन्धमा नसोचेको फड्को मारेको छ। सन् २०२५ मा चिनियाँ पासपोर्टले ८३ गन्तव्यमा बिना भिसा यात्रा गर्न सकिन्छ, जुन नेपालको तुलनामा झन्डै दोब्बर हो।
नेपाल भने सन् २०२१ मा ११०औँ स्थानमा झरेर आफ्नो सबैभन्दा नराम्रो अवस्थामा पुग्यो। अहिले ३८ गन्तव्यमा मात्र बिना भिसा यात्राको पहुँचले लिबियासँगै विश्वका कमजोर पासपोर्टको सूचीमा उभिएको छ।
नेपालको अर्को छिमेकी भारतको कुरा गर्दा सन् २००६ मा उसको पासपोर्ट ७१औँ स्थानमा थियो, जुन नेपाल र चीन दुवैभन्दा बलियो हो।
२०२५ मा भारत पासपोर्ट ७७औँ स्थानमा रहेको छ।
भारतको पासपोर्टले अहिले ५९ गन्तव्यमा बिना भिसा यात्राको अनुमति दिन्छ।
त्यसैगरी गणन्त्रपछि पासपोर्ट कमजोर भएको देखिन्छ ।नेपालको पासपोर्टको यो दुर्दशा गणतन्त्र आएपछि झन् गहिरिएको देखिएको हो।
सन् २००६ मा नेपाल ७६औँ स्थानमा थियो। तर त्यतिबेला देश माओवादी गृहयुद्धको चपेटामा थियो। द्वन्द्वले कूटनीतिक सम्बन्ध र भिसा सम्झौताहरूलाई सीमित बनाएको थियो। त्यसबेला राहदानी पाउन पनि जो कोहीलाई सजिलो थिएन।
माओवादी द्वन्द्व र प्रशासनिक जटिलताले गर्दा वैदेशिक रोजगारी, पढाइ वा सरकारी कामबाहेक सामान्य नेपालीका लागि पासपोर्ट दुर्लभजस्तै थियो। नागरिकता पाउनै गाह्रो, शुल्क महँगो र ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच नहुँदा पासपोर्ट लिनेको सङ्ख्या निकै कम थियो।
गणतन्त्रपछि पनि राजनीतिक अस्थिरता, बारम्बार सरकार फेरबदल र कूटनीतिक सुस्तताले नेपालले पासपोर्टको शक्ति बढाउन सकेन।
अमेरिकी पासपोर्ट अहिलेसम्मकै कमजोर हेनली पासपोर्ट इन्डेक्सका अनुसार अमेरिकी पासपोर्टको हैसियत सन् २०२५ मा तीन स्थान तल झरेर हालसम्मकै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ।
सन् २०१४ मा पुनस् पहिलो स्थान हासिल गरे पनि सन् २०१५ मा दोस्रो, सन् २०१६ मा चौथो, सन् २०१७ र २०१८ मा पाँचौँ, सन् २०१९ मा छैटौँ, र सन् २०२० देखि २०२३ सम्म लगातार सातौँ स्थानमा कायम रहेको थियो।
तर, सन् २०२५ मा आएर यो उल्लेखनीय रूपमा तीन स्थान तल झरेको छ। सन् २०२५ को हेनली इन्डेक्समा शीर्ष १० पासपोर्टमा सिंगापुर पहिलो स्थानमा छ। सिंगापुरले १९३ गन्तव्यमा बिना भिसा यात्राको अनुमति पाउँछ।
जापान र दक्षिण कोरिया १९० गन्तव्यसहित दोस्रो, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, आयरल्यान्ड, इटाली र स्पेन १८९ गन्तव्यसहित तेस्रो, अस्ट्रिया, बेल्जियम, लक्जेमबर्ग, नेदरल्यान्ड्स, नर्वे, पोर्चुगल र स्वीडेन १८८ गन्तव्यसहित चौथो, ग्रीस, न्यूजिल्यान्ड र स्विट्जरल्यान्ड १८७ गन्तव्यसहित पाँचौँ र बेलायत १८६ गन्तव्यसहित छैटौँ स्थानमा छन्।
यस्तै अस्ट्रेलिया, चेक रिपब्लिक, हंगेरी, माल्टा र पोल्यान्ड १८५ गन्तव्यसहित सातौँ, क्यानाडा, इस्टोनिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स १८४ गन्तव्यसहित आठौँ, क्रोएसिया, लाटभिया, स्लोभाकिया र स्लोभेनिया १८३ गन्तव्यसहित नवौँ तथा आइसल्यान्ड, लिथुआनिया र अमेरिका १८२ गन्तव्यसहित दसौँ छन्।
खराब १० पासपोर्टको सूचीमा अफगानिस्तान ९२५ गन्तव्य०, सिरिया ९२७०, इराक ९३००, सोमालिया, यमन र पाकिस्तान ९३२०, नेपाल र लिबिया ९३८०, इरिट्रिया, बङ्गलादेश र प्यालेस्टाइन ९३९०, उत्तर कोरिया ९४००, सुडान ९४१०, श्रीलंका र इरान ९४२० तथा दक्षिण सुडान र कंगो ९४३० छन्।
नेपालको यो अवस्था विगत दुई दशकमा बनेका तमाम सरकारलाई हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्धमा किन विस्तार र सुधार हुन सकेन भन्ने गम्भीर प्रश्नसमेत हो। नेपाल विश्वमा एक शान्तिप्रिय महामानव गौतम बुद्धको देश हो।
पछिल्ला दुई दशकमा नेपाल ठूला द्वन्द्वमा पनि छैन। नेपाल विश्वभरका लागि खुला छ भने विश्व पनि नेपालीहरूका लागि खुल्नुपर्छ। अब नेपाल आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत सुधार गर्नेबारे गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने तथ्यांकले प्रष्ट्याउँछ।
यसरी नेपालको पासपोर्ट मूल्य घटिरहँदा ई पासपोर्ट छपाइ ७० करोडको डील भएको खबर बाहिरिएको छ। परराष्ट्र मन्त्री आरजु देउवा पुत्र जयवीर संलग्न जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको छ। फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियालाई जालझेल गरेर यस्तो सेटिङ मिलाइएको हो। ६४ लाख थान पासपोर्ट छपाइमा करोडौ चलखेल भएको पाइएको छ।
