पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले उर्जा क्षेत्रमा गरिएको लगानीमाथि प्रश्न उठाएको छ।
आयोगले भनेको छ, जलविद्युत् उत्पादनको अनुमति अवधि ५० वर्ष भएकाले अवधि सकिएपछि स्थानीय र सर्वसाधारणलाई जारी गरिएको सेयरको भविष्य के हुन्छ रु सरकारको स्पष्ट नीति नहँदा जनताको लगानी जोखिममा देखिएको उसको निष्कर्ष छ।
उसलाई सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ,कतिपय कम्पनीहरूको नेटवर्थ ऋणात्मक हुँदा पनि दोस्रो बजारमा उच्च मूल्यमा कारोबार भएको पाइएको छ । यी कारणले गर्दा भविष्यमा लगानीकर्ताको लगानी डुब्ने सम्भावना निकै देखिन्छ ।
सरकारले जलविद्युत् उत्पादन गरी आन्तरिक खपतका साथै निर्यात गरी मुलुकलाई समृद्धि बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । यही लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले सन् २०३५ सम्म साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भनेको छ।
त्यसका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माणमा साढे ४६ अर्ब डलर लगानी आवश्यक पर्ने १६ मंसिरमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१’ मा उल्लेख छ । सरकारले यति धेरै महत्त्वकाँक्षी योजना सार्वजनिक गरिरहँदा सरकारी प्रतिवेदनले जलविद्युतमा जनताको लगानी डुब्ने सम्भावना दर्शाएको छ।
पूर्वअर्थसचिव खनाल नेतृत्वको आयोगले गएको शुक्रबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुझाएको ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोग’ प्रतिवेदन बुझाएको थियोे । यश प्रतिवेदनमा जलविद्युत्मा जनताको लगानी डुब्ने सम्भावना रहेको उल्लेख छ।
गएको फागुन मसान्तसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या दुई सय ६८ पुगेको छ । त्यसमा ९१ वटा जलविद्युत् कम्पनीहरू रहेका छन् ।
पुँजी बजारमा जलविद्युत् कम्पनीको हिस्सा ३४ प्रतिशत रहेको छ, जुन बढ्दो क्रममा छ । तर, सरकारबाटै गठित आयोगले भने जलविद्युत क्षेत्रमा गरिएको लगानी जोखिममा भएको संकेत गरेको छ । नेपालमा जलविद्युत् परियोजना ‘निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण’ अर्थात् बुट मोडेलमा सञ्चालन हुन्छ । अर्थात्, परियोजना बनेको निश्चित समयपछि सरकारको नाममा हस्तान्तरण हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा अब सर्वसाधारणको सेयरको भविष्य के हुन्छ, भन्दै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयाेगले गम्भीर प्रश्न उठाएको हो।
