प्रधानमन्त्री ज्यू , नमस्कार, आराम हुनुहुन्छ, होला भन्ने विश्वास गरेको छु, तपाईको सदैव सुस्वास्थ्यको कामना पनि गर्दछु। तपाईको सुस्वास्थ्यको कामनासंगै देशको सघन उपचारको लागि यहाँ सािक्रय हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा म द्धिविधा छैन । किनकी भ्रष्टाचारको अन्त्य सुशासन र स्थायीत्वको संकल्पसहित यहाँहरुले मध्यरातमा सात बुँदे सहमति गर्नु भएको थियो । देशका ठूला दुई दलको मिलिजुलीमा बनेको यो सरकारले अबको बाँकी समय अवधि पूरा गर्नेछ भन्नेमा पंक्तिकार जस्ता आम मानिसहरुले विश्वास र भरोसा गरेका छन्। मौसमी सत्ता परिवर्तनबाट वाक्कदिक्क भएका जनता सरकारको स्थायित्व होस् भन्ने चाहन्छन् । त्यही भएरै नै २०७४ को पहिलो पटकको संघीय निर्वाचन यहाँको नेतृत्वको गठबन्धनलाई जनताले झण्डै दुई तिहाइ मत दिएका थिए। भलै त्यो गठबन्धन भत्किसकेपछि बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ। तर, अहिले नयाँ पात्रहरुबीचको सरसल्लाहमा बनेको गठबन्धन सरकारको नेतृत्व यहाँले सम्हाल्नु भएको छ। तपाई नेतृत्वको यो सरकारले कार्यकाल पूरा गरोस् भन्ने सबैको शुभकामना छ।
अब विषय प्रारम्भ गरौ, भ्रष्टाचारको हदम्यादको प्रसंगबाट । प्रधानमन्त्री ज्यू, २०७९ चैत २७ गते उपल्लो सदन राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइ भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धि दुइ वटा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पुगेका छन्। यी दुइ वटा विधेयकबारे संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफल भइरहेको छ। हालको भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ४५ले गरेको व्यवस्थामाथि संशोधन गर्ने गरी छलफल भइरहेको हो। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइ आएका यी विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाले भ्रष्टाचारी बाहेक सबैलाई दुखि बनाएको छ। सडकदेखि सञ्जालमा यस्तो प्रस्तावको चर्काे विरोध भइरहेको छ। विचाराधीन विधेयक खारेज गर्न चौतर्फी दबाब छ,प्रधानमन्त्री ज्यू। जुन कुरा यहाँलाई पनि अवगतै होला।
सुखी नेपाली सम्वृद्ध नेपालको परिकल्पनाकार प्रधानमन्त्री ज्यू स्वयं हाे। जुन कुरा नेपाली समाजले राम्रोसंग बुझेको छ। सुशासन र सम्वृद्धि हासिल गर्न सबै भन्दा ठूलो तगारो भ्रष्टाचार हो, हाम्रो देशमा । मुलुकको विकासको मुल बाधकको रुपमा रहेको भ्रष्टाचारमाथि सरकार निर्मम नभएसम्म भ्रष्टाचार पनि घट्ने देखिन्न। यही सत्य र यथार्थकै बीचमा भ्रष्टाचारको मुद्दाको पाँच वर्षे हद म्याद राख्ने गरी आएको प्रस्तावले भ्रष्टाचारी बाहेक सबैलाई पक्कै पनि बेचैन बनाएको छ ।संसदमा विचाराधीन विधेयकको कारणले भ्रष्टाचारीले उत्सव मनाउन थालेका छन्। भ्रष्टहरुको स्वर्गमा पुष्पजात्रा गरिएको छ। मुलुकलाई दोहन गरेर रातारात धनी भएकाहरु हौसिएको खबर यहाँले पनि अवस्य सुन्नु भएकै होला ।
भ्रष्टाचार,कुशासन र बेथितिले मुलुक आकूलव्याकुल छ। भ्रष्टाचार नभएको ठाउँ कतै भेटिन्न । वडादेखि सिंहदरबारसम्म जेलिएको भ्रष्टाचारको जरा उखेल्नुपर्ने समय हो यो । केही सिमित समूहको हातमा मुलुकको ठूलो धनराशी पुगेको छ। उनीहरु गणतन्त्रका कुबेर भएका छन्। तर, आम जनता, आम व्यवसायीको व्यापार व्यवसाय चौपटमा छ। साना तथा मझौला व्यवसायीहरुको उठीबास लागेको छ, किसानको हालत उस्तै छ। उत्पादित वस्तुले उचित मूल्य पाएको छैन। मल बीउको उस्तै हैरानी छ। खेतीयोग्य जमिन बाँझिएका छन्। युवा पुस्ताको विदेश पलायन लर्कोे छ। यी यस्ता यावत दृष्य यहाँले पनि पक्कै देख्नु भएको छ, बोध गर्नु भएकै होला।
यस्तो विषम र विकराल अवस्थाबाट मुलुकलाई पार लगाउने दायित्व जिम्मेवारी तपाई प्रधानमन्त्री कै हो । जनतामा आशा र भरोसा भर्नेमा जनता अझै पनि आशावादी छन्। तर, यस्तो भयावहको अवस्थामा विकासको निश्चित म्याद तय गर्नुपर्ने बेला हो। तर, यहाँ त भ्रष्टचारलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी कानुनमै पाँच वर्षे हदम्याद राखिनुले सरकारको लक्ष्य र उदेश्य पूरा होला भन्नेमा पंक्तिकार सशंकित छ। बरु, प्रधानमन्त्री ज्यू, सरकारले विकास पूर्वाधार र आर्थिक विकासको निश्चित म्याद या अवधि तोकोस्। सोही अनुसार उपलब्धि हासिल गरोस् । भ्रष्टाचारमा हदम्याद होइन, अब विकासको मुद्दामा हदम्यादको निश्चित गरौ। तोकिएको हदम्यादसम्म सरकारले काम गर्न नसके त्यसको जिम्मेवारी स्वयं सरकारले लिने सकोस्। सरकारको यस्तो संकल्पप्रति आम जनताले साथ र समर्थन दिनेछन्। प्रधानमन्त्री ज्यू, यो प्रस्ताव यहाँलाई नमिठो पनि लाग्ला। किनकी प्रधानमन्त्री ज्यू सत्य तितो हुँदो रहेछ। प्रधानमन्त्री ज्यू यो प्रस्ताव देश र जनताको हितका लागि हो। यति भनिरहँदा तपाई देश र जनताको पक्षमा काम गर्नु भएको छैन भन्ने पंक्तिकारको आशय पनि होइन। किनकी भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने गरी जनतामा भरोसा भर्न यहाँ गएको असार २८ गते सत्तामा चौथो मौकामा उक्लिनु भएको हो,त्यो पनि मध्यरातमा एमाले कांग्रेसबीच सात बुँदे सहमतिमा टेकेर। जुन सहमतिको उदेश्य नै भ्रष्टाचारको अन्त्यसंगै सुशासन र स्थायीत्व हो । यहाँको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको पनि दुइ महिना भैसक्यो । एउटा पनि भ्रष्टाचारी समाइएका भने देखिएको छैन । भ्रष्टहरु सल्बलाइरहेको बेला एउटा पनि भ्रष्ट खोरमा गएका छैनन्। यस्तो बेलामा संसदमा भ्रष्टाचारलाई पाँच वर्षे अवधिको हदम्याद राखेर कानून पारित गर्ने कोशीस भइरहेको छ।
यस्तो व्यवस्थाको विषयमा पत्रकारहरुले सोधेको जिज्ञासामा तपाईले भन्नु भयो, ‘साथीहरु छलफलमा हुनुहुन्छ।’ तर, तपाईले यो भन्न भएनकी, हामी भ्रष्टहरुको दोहोलो काढ्न सरकारमा आएका हौ, अहिलेको मौजुदा कानूनमा भन्दा पनि अझै कडा व्यवस्था गर्दछौ। तपाईले भन्नु भएन की हामी भ्रष्टाचारको हदम्याद होइन, विकासको हदम्याद राखेर हामी काम गछौ, अब भ्रष्टाचार कुशासनको युग समाप्त भयो, मैले कतै भ्रष्टाचार गरेको छैन, यदि मैले गरे भने मलाई पनि दण्डित गर्ने कानून बन्ने छ। तर, सरकारले भ्रष्टाचार जस्तो जघन्य मुद्दामा पाँच वर्षे हदम्याद राख्ने गरी छलफलमा जुटेको छ। वाइडबडी, गिरीबन्धु, टेरामक्स,नक्कली भुटानी शरणार्थीमा संलग्नहरु समाइनु पर्दथ्यो,गएको यो दुइ महिनामा । सरकार चुपचाप छ। सुनामी आउनु अघिको सन्नाटा हो या सरकार यो विषयमा प्रवेशै गर्न नचाहेको हो प्रधानमन्त्री ज्यू ? कि सरकारलाई फूर्सद नभएरै हो ? तपाई सत्तामा उक्लिएको पनि दुइ महिना हुँदै छ। भ्रष्टहरु छाति खोलेर हिडिरहेका छन्। तर, प्रधानमन्त्रीको मुखबाट देश बनाउने हदम्याद सुनिएनन ।
उता, संसदलमा पाँच वर्षे हदम्याद सम्बन्धि नयाँ व्यवस्था विरुद्ध प्रतिपक्ष माओवादी, रास्वपा र राप्रपाले विरोध गरिरहेका छन्। रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले कुनैपनि हालतमा स्वीकार नहुने बताइरहेका छन्। यद्यपि उनीमाथि सहकारी सम्बन्धि मुद्दाको छानविन भइरहेको छ। राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले निरन्तर संसदमा आवाज उठाइरहेका छन्। त्यसमध्ये धेरैले भ्रष्टाचारको मुद्दामा राखिएको हदम्याद सम्बन्धी प्रावधानप्रति प्रश्न उठाइरहेका छन्।यद्यपि यो प्रतिपक्षको धर्म पनि हो ।
यस विषयप्रति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेम राईले असहमति प्रकट गरेका छन्। उनले यस्तो प्रस्ताव उचित नभएको र निलम्बन नगरिए त्यस्ता व्यक्तिले प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना हुने भन्दै असहमति जनाएका हुन्।अहिले संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६ र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ दफावार छलफलमा रहेका छन्। अहिले नेपालमा भ्रष्टाचार तथा अख्तियार दुरुपयोगसम्बन्धी कसुरमा अभियोजन गर्न, मुद्दा चलाउन र सजाय गर्नका निम्ति भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ प्रचलनमा रहेको छ।अहिलेको विधेयकमा उक्त ऐनको दफा ४५ को प्रावधान संशोधन गर्ने गरी नयाँ प्रस्ताव गरिएको हो । यस्तो प्रस्तावको विकल्पमा सरकारले संसदबाट संकल्प गरोस्, सरकार भ्रष्टाचारको मुद्दाको पाँच वर्षे हदबन्दी होइन, विकास र सशासनको निश्चित समय तोकेरै काम गर्दछौ, जसले मुलक भित्र जेलिएको भ्रष्टाचारको जालो समेत तोडियोस्।
